'कोणत्याही राज्यातील पोलिसांनी अटकेची कारवाई नये', नुपूर शर्मांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा

Prophet Remarks Row: प्रेषित मोहम्मद यांच्यावरील टिप्पणी प्रकरणी भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरबाबत पुन्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Nupur Sharma

Prophet Remarks Row: प्रेषित मोहम्मद यांच्यावरील टिप्पणी प्रकरणी भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरबाबत पुन्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी नुपूर शर्मा यांना मोठा दिलासा देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्या कोणत्याही राज्यातील पोलिसांनी त्यांना अटक करू नये. पुढील सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. हा आदेश सुनावताना खंडपीठाने त्यांच्या हत्येबाबत बनवण्यात आलेल्या व्हायरल व्हिडीओची दखल घेतली आहे. उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीने याचिकाकर्त्याचा शिरच्छेद करण्याची धमकीही दिल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. नुपूर शर्मा यांच्यावर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

आजच्या सुनावणीदरम्यान नुपूर शर्मांची बाजू मांडणारे वकील मनिंदर सिंह न्यायालयात म्हणाले की, ''त्यांच्या (नुपूर शर्मा) जीवाला धोका आहे.'' मनिंदर सिंह म्हणाले की, अनेक नवीन घटना घडल्या आहेत. पाकिस्तानातून कोणीतरी येण्याची शक्यता आहे. पाटण्यात काही लोक पकडण्यात आले आहे. हे लोक नुपूर यांना मारण्याचा कट रचत होते. प्रत्येक राज्याच्या न्यायालयात जाणे मला शक्य होणार नाही, असं ते म्हणाले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालय काय म्हणाले?

त्यावर न्यायाधीश म्हणाले की, तुम्हाला प्रत्येक न्यायालयात जावं लागावं, हा आमचा हेतू नाही. आम्ही ऑर्डरमध्ये काही बदल करू. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले की, या गोष्टी नुकत्याच घडल्या आहेत का? यावर वकील म्हणाले, ''धोका आणखी वाढला आहे. आता पश्चिम बंगालमध्ये 4-5 एफआयआर दाखल झाल्या आहेत. पहिला गुन्हा दिल्लीत दाखल झाला होता.'' यावर न्यायालयाने म्हटले की, ''हा खटला निकाली काढण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात जाण्याबाबत बोललो होतो. आता तुम्ही सांगत आहात की, हे शक्य नसेल तर तुम्हाला दिल्ली उच्च न्यायालयात जायचे आहे.''

पुढील सुनावणी 10 ऑगस्टला होणार 

न्यायालयाने म्हटले आहे की, एफआयआर रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. आम्ही तुम्हाला पर्यायी कायदेशीर मार्ग घेण्यास सांगितले होते. मात्र आता आमची चिंता अशी आहे की, तुम्ही ते वापरण्याच्या स्थितीत नाही. आम्ही सर्व पक्षकारांना विचारार्थ नोटीस बजावत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.