केंद्राने जीएसटी भरपाई वाढवली नाही तर महाराष्ट्राचा 30,000 कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार

Maharashtra Gst Return: केंद्राने या वर्षी जुलैपासून जीएसटी भरपाई वाढवली नाही, तर सर्वाधिक कर भरणाऱ्या महाराष्ट्राचे वार्षिक 30,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होईल.

GST

Maharashtra Gst Return: केंद्राने या वर्षी जुलैपासून जीएसटी भरपाई वाढवली नाही, तर सर्वाधिक कर भरणाऱ्या महाराष्ट्राचे वार्षिक 30,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे राज्याच्या वित्त विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.बिझनेस टुडे या वृत्तसंस्थेनं ही बातमी सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.


वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायदा राज्यांना त्यांच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या पाच वर्षांत महसुलाच्या कोणत्याही नुकसानीसाठी द्वि-मासिक भरपाईची हमी देतो. FY16 च्या आधारभूत वर्षाच्या तुलनेत राज्यांच्या जीएसटी संकलनात 14 टक्के वार्षिक वाढ गृहीत धरून ही कमतरता मोजली जाते. 1 जुलै 2017 पासून एकसमान कर प्रणाली लागू केल्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी जून 2022 मध्ये संपेल.

 

अनेक राज्यांनी नुकसानभरपाईची यंत्रणा जून 2022 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली असूनही आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गेल्या महिन्यात त्याची कबुली देऊनही, अद्याप राज्यांना कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्र एक मोठं औद्योगिक राज्य असल्याने केंद्र सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण जीएसटीपैकी महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास 15 टक्के आहे.


"केंद्राने जीएसटी भरपाईची यंत्रणा जूनच्या पुढे वाढवण्यास नकार दिल्यास, महाराष्ट्राला 30,000 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागेल. 2020-21 मध्ये केंद्राने राज्याकडून 46,664 कोटी रुपये जमा केले असताना, आम्हाला केवळ 521 कोटी रुपये मिळाले. केंद्राने जुलैपर्यंत पेमेंट करतं पण विलंबाने पेमेंट केल्याने प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होते,” असं या अधिकाऱ्याने सांगितले. राज्यासमोर आणखी एका आव्हानाचा सामना सुरू झाला आहे - ते म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, ज्यासाठी केंद्राचा निधी तातडीने वितरित करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, इतर क्षेत्रांसाठी असलेला निधी वळवावा लागेल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

 

कर गणनेच्या गुंतागुंती बद्दल आणि केंद्र आणि राज्यांमधील त्यांच्या वाटणीच्या पद्धतीवर भाष्य करताना ते म्हणाले, "केंद्र सरकार राज्यांसह महसूल सामायिक करते, जो मूलभूत उत्पादन शुल्क (BED) अंतर्गत गोळा केला जातो, परंतु उत्पादन शुल्क विभाग (AED) अतिरिक्त महसूल स्वतःकडे ठेवतो. याचा अर्थ केंद्र सरकारने जर BED कमी केली तर त्याला AED मधून जास्त महसूल मिळत राहील, पण राज्य कमी BED मधून उत्पन्न गमावेल."

बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, केंद्राकडे राज्याचे 26,500 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. "केंद्र सरकारचे महाराष्ट्राचे 26,500 कोटी रुपये देणे बाकी आहे, जे राष्ट्रीय स्तरावर सर्वाधिक 38.3 टक्के थेट कराचे योगदान देते आणि GST (संकलन) मध्ये त्याचा वाटा 15 टक्के आहे, परंतु केंद्र आम्हाला सापत्न वागणूक देत आहे" देशात कोविड-19 परिस्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी केलेल्या आभासी संवादानंतर जारी केलेल्या निवेदनातून उद्धव ठाकरे यांनी ही केंद्रावर टीका केली होती.