नाशिक महापालिकेचा 2 हजार 603 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर, नाशिककरांवरील करवाढ टळली
Nashik News : नाशिक महानगरपालिकेच्या 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी कोणतीही करवाढ नसलेला 2 हजार 603 कोटी 49 कोटी लक्षांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.
Nashik NMC नाशिक : महानगरपालिकेच्या (Nashik NMC) 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी कोणतीही करवाढ नसलेला 2 हजार 603 कोटी 49 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प (Nashik NMC Budget) सादर करण्यात आला आहे. यात नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांतून उत्पादन वाढीसांठी नवनवीन प्रयोग करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
नाशिक महानगरपालिकेच्या गतवर्षीच्या 2380 कोटींच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 2024-25 साठी 2602 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे. या अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने 1746 (67.19 टक्के) महसुली खर्च तर 748.69 कोटी (28.77 कोटी) भांडवली खर्च प्रस्तावित केला आहे.शहरावासियांच्या खर्चात प्रामुख्याने शहरातील रस्ते, पदपथ, उड्डाणपूल, जलवाहिन्या, मलनि:स्सारण वाहिन्या, परिवहनसेवा, विद्युतीकरण, उद्यान विकास, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, घनकचरा व्यवस्थापन इ. नागरी सुविधांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे.
ई- गव्हर्नन्सचा प्रभावी वापर
तसेच ई-गव्हर्नन्सचा (e-Governance) प्रभावी वापर करुन, सुलभ, पारदर्शक व गतिमान प्रशासकीय कामकाज करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय सेवा, पर्यावरण, नमामी गोदा, स्मार्ट स्कूल ई. विकसित करणे या बाबींवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नाचा भार प्रामुख्याने जीएसटी अनुदान, मालमत्ता कर, नगररचना शुल्क, पाणीपट्टी कर, मिळकत शुल्क, व इतर सेवा व शुल्कपासूनचे उत्पन्न यांचा समावेश आहे.
7 भूखंड बीओटी तत्वावर देण्याचा निर्णय
नवीन उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचा शोध घेताना मनपाने आपल्या मालकीचे 7 भूखंड बीओटी (BOT) तत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून 150 कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. 8 ते 9 ठिकाणी वाहन पार्किंग आऊट सोर्सिंग केली जाणार आहे. शहरातील मनपाच्या जागांवर 300 टॉवर उभारण्यात येणार आहे. त्यामाध्यमातून 8 कोटींची भर पडणार आहे. प्रत्यक्षात शहरात 1500 टॉवर असून, त्या माध्यमातून 30 कोटी रुपयांचा निधी मनपाला भविष्यात मिळवण्याचा मानस मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर (Dr. Ashok Karanjkar) यांनी व्यक्त केला.
नगर नियोजन विभागाची विशेष तपासणी होणार
मनपाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या नगर नियोजन विभागात बांधकाम परवानग्यांना विशेष योजना दिल्यामुळे नवीन फाईलचा ओघ मंदावल्याचे लक्षात घेता 131 कोटींचा महसूल प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. मागील वर्षात तो 240 कोटी होता. त्यामुळे या संपूर्ण विभागाची विशेष तपासणी केली जाणार असल्याचे पत्रकारांशी बोलताना मनपा आयुक्तांनी सांगितले. या विभागात बांधकामाच्या फाईलची गती हेतूपुरस्सर थांबवली जात आहे काय? या फाईल जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवल्या जात आहेत काय? याची सखोल तपासणी करण्यात येणार असल्याचे मनपा आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी सांगितले.
2602.45 कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक सादर
सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 61.03 कोटी, आरंभीच्या शिल्लकेसह, 2603.49 कोटी जमेचे व 2602.45 कोटी रुपये खर्चाचे मूळ अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. तसेच सन 2024-25 च्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार, अखेरची शिल्लक रक्कम 1.04 कोटी दर्शविण्यात आलेली आहे.
उत्पन्नाचे स्त्रोत पुढीलप्रमाणे
जीएसटी अनुदान व स्थानिक कर (1472 कोटी), मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर (348.16 कोटी), जाहिरात व परवाने (44.58 कोटी), नगररचना (244.73 कोटी), मिळकत विभागातून बीओटीच्या माध्यमातून (150 कोटी) रुपयांचा निधीसह विविध मार्गाद्वारे 2603.49 कोटी रुपयांच्या जमा होणे अपेक्षित आहे.
अशा आहेत खर्चाच्या बाबी
सार्वजनिक आरोग्य विभाग (44.33 कोटी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (346.57 कोटी) पाणीपुरवठा व्यवस्थापन (104 कोटी), मलनिस्सारण व यांत्रिकी विभाग (107.40 कोटी), विद्युत विभाग 97.06 कोटी, कार्यशाळा व्यवस्थापन (12.35 कोटी), परिवहन सेवा (80.75 कोटी), इ-गव्हर्नन्स (6.20 कोटी), घनकचरा व्यवस्थापन (111.92 कोटी), शिक्षण विभागाला (12.38 कोटी) यांसह 2602 कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
