ST Bus : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात शासकीय अधिकाऱ्यांचा खोडा, प्रवासी कराची 780 कोटींची रक्कम भरा अन् नंतरच...

प्रवाशी कराचे 780 कोटी रुपये अगोदर शासनाला भरणा करा.मगच वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देऊ असा खोडा सरकारी अधिकाऱ्यांनी घातला असा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.

ST Bus Salary (Image Credit : ABP MAJHA)

Source : Getty

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांना दर महिन्याच्या सात तारीख रोजी वर्षानुवर्षे वेतन मिळत आहे.पण हल्ली संप व कोरोनापासून कधी कधी वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. संपानंतर मात्र न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार सात तारीख उलटली तरी दहा तारीख पर्यंत वेतन मिळत आहे. या महिन्यात मात्र दहा तारीख पर्यंत वेतन मिळेल की नाही? अशी शंका निर्माण झाली आहे . कारण प्रवाशी कराचे 780 कोटी रुपये अगोदर शासनाला भरणा करा.मगच वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देऊ असा खोडा सरकारी अधिकाऱ्यांनी घातला असून यातून शासनाची दुटप्पी भूमिका उघड होत असल्याचा स्पष्ट आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.

एकीकडे वेतनाला आणि खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ असे लेखी आश्वासन दीर्घकालीन संपा नंतर शासनाने नेमलेल्या त्री सदस्स्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते.पण दुसऱ्या बाजूला मात्र त्यात दर महिन्याला काही ना काही खोडा घालण्याचे काम सरकारी अधिकारी करीत आहेत.गेल्या दीड वर्षापासून प्रवासी कराची शासनाला देय असलेली 780 कोटी रुपयांची रक्कम शासनाला तात्काळ भरणा करा अन्यथा या महिन्यात शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येणार नाही. अशी अट घातली असून वेतन व इतर खर्चाल कमी पडणाऱ्या निधीची शासनाकडे मागणी करण्यात आलेली फाईल एसटीकडे परत पाठविण्यात आली आहे.त्या मुळे या महिन्यातील वेतन कर्मचाऱ्यांना द्यायचे कसे? असा प्रश्न एसटी समोर निर्माण झाला आहे.

खरे तर उच्च न्यायालयात शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार खर्चाला कमी पडणारी सर्व रक्कम दर महिन्याला देऊ असे स्पष्ट कबूल केले असताना असे गैर लागू मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. प्रवासी कर ही रक्कम सुद्धा खर्चाला कमी पडणारी असून ती रक्कम सुद्धा शासनाने दिली पाहिजे. किंवा शासनाने त्यांच्या स्वतःच शासनाच्या खात्यात थेट वर्ग केली पाहिजे. पण सरकारी अधिकारी नेहमी काहीना काही अडचणी निर्माण करीत आहेत. निधी देण्याची ऐपत नव्हती तर न्यायालयात आश्वासन दिलेच का? असा प्रश्नही बरगे यांनी उपस्थित केला आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या