Madhi Kanifnath Yatra : मढीच्या यात्रेत मुस्लिम व्यापाऱ्यांना बंदीचा निर्णय प्रशासनाकडून रद्द; सरपंच म्हणाले, पुन्हा ग्रामसभा घेणार पण बंदी घालणारच
Kanifnath Mandir Madhi : नवीन ग्रामसभा आयोजित करून त्यामध्ये गेल्या वेळच्या त्रुटी दूर करण्यात येतील आणि मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर बंदी घालण्यात येईल असं मढीचे सरपंच म्हणाले.
अहिल्यानगर : मढी कानिफनाथच्या यात्रेत मुस्लिम व्यापाऱ्यांना बंदी घालण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सांगत तो प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आला. पण तरीही ग्रामस्थांनी मुस्लिम व्यापाऱ्यांना जागा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पुन्हा एकदा ग्रामसभा घेऊन तसा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं मढीच्या सरपंचांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे हा वाद वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अहिल्यानगरच्या मढी ग्रामसभेत कानिफनाथ महाराज यात्रेमध्ये मुस्लिम बांधवांना व्यवसाय करण्यास जागा देणार नाही असा ठराव 22 फेब्रुवारी रोजी मंजूर करण्यात आला होता. राज्यभर हा एक चर्चेचा विषय झाला होता. मात्र हा ठराव प्रशासनाने रद्द केला. हा ठराव बेकायदेशीर असल्याचे प्रशासनाने ग्रामपंचायत कळविले आहे.
प्रशासनाच्या निर्णयानंतर या वादावर पडदा पडला असे वाटत असताना पुन्हा एकदा वादाची शक्यता निर्माण झाली आहे. मढी ग्रामपंचायतीचे सरपंच संजय मरकड यांनी येत्या दोन दिवसात ग्रामसभेचे आयोजन करणार असल्याची माहिती दिली आहे. पुन्हा एकदा ग्रामसभा घेऊन मागील ग्रामसभेत ज्या तांत्रिक त्रुटी राहिल्या आहेत त्या पूर्ण केल्या जातील. त्या ठरावाच्या माध्यमातून मुस्लिम बांधवांना या यात्रेदरम्यान व्यवसायासाठी जागा देणार नाही असा ठराव करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर बंदीचा ठराव
या यात्रेत मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय ग्रामसभेने घेतला होता. त्यासंबंधी बोलताना सरपंच म्हणाले होते की, "या यात्रेमध्ये बहुसंख्य व्यापारी हे मुस्लिम असतात आणि ते आमची परंपरा पाळत नाहीत. यात्रेच्या या काळात महिनाभर देवाला तेल लावलेलं असतं. हा दुखवट्याचा कालावधी असल्याने या काळात आम्ही कोणतेही शुभ कार्य करत नाही, शेतीची कामं करत नाही. तेलात तळलेले पदार्थ खात नाही. गादी आणि खॉटही वापरत नाही. पण गावात आलेले मुस्लिम व्यापारी मात्र ही परंपरा पाळत नाहीत. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या भावनांना ठेच लागते."
ग्रामसभेचा निर्णय प्रशासनाकडून रद्द
ग्रामसभेने मुस्लिम व्यापाऱ्यांना बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रशासनाने सहायक गटविकास अधिकारी संगिता पालवे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. तसेच ग्रामसेवकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. ग्रामसेवक, सरपंच, ठरावाचे सूचक, अनुमोदक आणि ग्रामसभेतील उपस्थित लोकांचे जबाब चौकशी समितीने नोंदवले. चौकशी अहवाल आल्यानंतर तो जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला. त्यानंतर ग्रामसभेचा हा निर्णय प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आला.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
