Dharavi Redevelopment: धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा छुप्या पद्धतीने उरकण्याची वेळ
Mumbai News: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा नुकताच पार पडला आहे. राज्य सरकार आणि अदानी समूह यांच्यातील संयुक्त उपक्रम असलेल्या DRPPL ने सध्या एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
मुंबई: धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचा काल अगदी छुप्या पद्धतीने भूमिपूजन सोहळा आरपीएफ ग्राऊंडवर पार पडला. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडच्या वतीने सकाळी धारावी लेबर कँपजवळील रेल्वेच्या ग्राऊंडवर हा सोहळा पार पडला. याला जोरदार विरोध होण्याची शक्यता असल्याने गुरुवारी भल्या पहाटे इतक्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा भूमिपूजन (Dharavi Redevelopment Project) सोहळा पार पडल्याने विरोधकांनी जोरदार टीका सुरू केली आहे.
गणेशोत्सवाच्या मंगलमय वातावरणाचा मुहूर्त साधून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. (DRPPL) ने गुरुवारी सकाळी माटुंगा येथील RPF मैदानावर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा पार पाडला.सेक्टर 6 या भागात झालेल्या या भूमिपूजनाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आणि कार्यालये उभारण्याच्या कामाचाही शुभारंभ झाला. धारावी पुनर्विकासाच्या निविदेनुसार, ही रेल्वे कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आणि कार्यालये सरकारकडे हस्तांतरित केली जाणार आहेत.
खऱ्या अर्थाने या ऐतिहासिक घडामोडीसह, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने आधुनिक धारावीच्या निर्मितीमध्ये मोठे पाऊल उचलले आहे. जे भविष्यात धारावीकरांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणेल. पुनर्विकासाची गती वाढवण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सध्या राज्य सरकार धारावीत घरोघरी जाऊन पात्र आणि अपात्र रहिवाशांचं सर्वेक्षण करत आहे. राज्य सरकार आणि अदानी समूह यांच्यातील संयुक्त उपक्रम असलेल्या DRPPL ने सध्या एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 2030 पर्यंत मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त शहर बनविण्याचं त्यांचं लक्ष्य आहे.
गुरुवारी, झालेल्या या भूमिपूजन सोहळ्याचे महत्त्व हे केवळ धारावीच्या रहिवाशांसाठी आणि व्यवसायिकांपुरते मर्यादित नसून ते संपूर्ण मुंबईसाठी महत्त्वाचे आहे. किमान 10 लाख लोकांना मोठ्या, आधुनिक घरांसह उच्च दर्जाच्या सुविधा या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे मिळणार आहेत. अशा सुविधांच्या लाभाला इथले लोक पिढ्यानपिढ्या मुकले होते.
या पुनर्विकासामुळे धारावीतील अनेक लघु उद्योगांना लाभ होईल. या लघुउद्योगांनी आपली स्वतःची अशी छोटेखानी अर्थव्यवस्था निर्माण केली आहे. परंतु, अपुऱ्या जागेअभावी त्यांना अत्यंत खराब स्थितीत राहून काम करावं लागतंय. DRPPLच्या सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, हा भूमिपूजन सोहळा आधुनिक धारावी निर्माण करण्यासाठीच्यादृष्टीने टाकलेलं पहिलं पाऊल होतं. ते पुढे म्हणाले की, “आम्ही जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेल्या विभागाचा पुनर्विकास करतो आहोत. आम्ही धारावीकरांना ‘key to key’ म्हणजे थेट घराची चावी देण्याबद्दलच आश्वासित केले आहे. ज्यात विद्यमान रहिवाशांना तात्पुरत्या निवाराकेंद्रात स्थलांतरीत न करता निश्चित कालावधीत घरे देण्याची ग्वाही दिली आहे.”
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प भारताला जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या पुनर्वसनाच्या संदर्भात प्रमुख स्थान देईल. इथल्या रहिवाशांना 350 चौ. फूट आधुनिक घरं दिली जातील. ज्यात स्वयंपाकघर आणि शौचालय असेल, आणि उच्च दर्जाच्या रस्ते, रुग्णालये, शाळा, उघड्या जागा इत्यादी सुविधा उपलब्ध असतील. या घरांचा आकार मुंबईतल्या अन्य कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांपेक्षा 17% अधिक आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प संपूर्ण देशातील सर्वात महत्वाचा पुनर्विकास प्रकल्प आहे. ज्यात अपात्र मानल्या गेलेल्या व्यक्तीला देखील घर मिळेल. या अपात्र रहिवाशांना दोन उपवर्गात विभागले गेले आहे. १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यानच्या कालावधीतील रहिवाशांना मात्र परवडणाऱ्या किमतीत मालकीची घरं दिली जातील. २०११ नंतरच्या घरधारकांना राज्य सरकारच्या परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांच्या धोरणानुसार घरं दिली जातील. ज्यात भाड्याने घर घेऊन नंतर विकत घेण्याचा पर्याय असेल. या अपात्र रहिवाशांना मुंबईत इतरत्र तयार करण्यात येणाऱ्या आधुनिक शहरात स्थानांतरित केले जाईल. DRPPL च्या सूत्रांनी सांगितले की, “या नवीन शहरांमध्ये अत्याधुनिक सुविधांची पूर्तता केली जाईल. ज्यात शाळा, रुग्णालये, उद्याने आणि उत्तम रस्ते असतील.”
सर्व पात्र आणि प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योग आणि व्यावसायिकांचं धारावीमध्येच पुनर्वसन केलं जाणार आहे हे लक्षात घ्यायला हवं. याबद्दल राज्य सरकारच्या सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, “DRPPL हे रोजगार आणि स्थानिक व्यवसायांचे संरक्षण करण्यासाठी जमेल त्या प्रत्येक पर्यायाचा विचार करत आहे. जेणेकरून ते कायम राखले जातील.”
DRPPL च्या सूत्रांनी दिलेल्या अधिक माहितीनुसार, "इथल्या उत्तम पायाभूत सुविधा व्यवसायांना विस्तारण्यास अधिक सक्षम करतील. तर कौशल्य-विकास केंद्र या लोकांना नवीन ज्ञान मिळवण्यास, शिकण्यास आणि त्यांच्या उत्पन्न क्षमतेत वाढ करण्यास मदत करतील. याशिवाय, या सगळ्या व्यवसायांना पाच वर्षांसाठी SGST परतावा दिला जाईल. ज्यामुळे त्यांच्या वाढीला आणि शाश्वततेला आणखी पाठिंबा मिळेल."
आणखी वाचा
धारावी पुनर्विकासाच्या मुद्यावर फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंवर मोठा आरोप
महत्त्वाच्या बातम्या
