खाजगी 'स्कूल व्हॅन्स' वर सरसकट बंदी शक्य नाही : हायकोर्ट

कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात पालकांनी आपल्या घरातूनच केली पाहिजे, अशा शब्दात हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावलं.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : कायदा मोडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला कायद्याची माहिती असते, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं बेकायदेशीर स्कूल व्हॅन्समधून विद्यार्थ्यांना पाठवणं बंद करावं, असं बजावलं. कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात पालकांनी आपल्या घरातूनच केली पाहिजे, अशा शब्दात हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावलं. राज्यभरातील एक लाख आठ हजार 716 ही एकूण शाळांची संख्या असून स्कूल बस आणि स्कूल व्हॅन्सची संख्या ही निव्वळ 25 हजार असल्याची माहिती राज्य सरकारनं दिली आहे. तर सुमारे 90 हजार शाळांमध्ये पालक शिक्षक संघटना कार्यरत आहेत. खाजगी स्कूल व्हॅन्स सरसकट बंद करणं व्यवहार्य ठरणार नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची आणि त्यांच्या पालकांची गैरसोय होईल. असं मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी याचिकाकर्त्यांना समज दिली. मात्र सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपायांची पूर्तता आणि अंमलबाजवणी करणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. आपली मुलं स्कूल बसने नीट शाळेत पोहचली की नाहीत, यावर पालकांनीही लक्ष ठेवण्याची गरज असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. तसेच शाळेनंही शाळा भरली की मेन गेट बंद करणं योग्य नाही, मुलं शाळेत कशी येतात? याकडेही त्यांनी लक्ष द्यावं. रस्त्यावर उतरुन शाळकरी मुलांची वाहतूक करणारं प्रत्येक वाहन तपासणं करणं प्रशासनाला शक्य होणार नाही असं हायकोर्टानं म्हटलं. 'पीटीए युनायटेड फोरम’ने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावण सुरु आहे. राज्यभरात एकूण स्कूल व्हॅन्स किती? आणि त्यापैकी किती व्हॅन्सना परमिट दिलेले आहेत, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले. तसेच या संदर्भात नियम काय आहेत? त्याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या स्कूल बसवरील नियमावलीनुसार राज्य सरकारने आपली नियमावली, साल 2011 मध्ये तयार केली आहे. त्यानुसार बारा आसनांपेक्षा कमी वाहनांना शाळकरी मुलांना वाहून नेण्याची परवानगीच नाही. तसेच प्रत्येक स्कूल बसला शाळेसोबत करार करणे बंधनकारक आहे. मात्र या नियमांचं पालन होतं की नाही, हे राज्य सरकारकडून काटेकोरपणे पाहिलेच जात नाही. यासंदर्भात प्रत्येक शाळेत वाहतूक समिती असणे बंधनकारक असूनही त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, असा आरोप याचिकार्त्यांच्या वकिलांनी केला आहे.