एक्स्प्लोर

मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला रहिवासी संघटनांचा विरोध

By : एबीपी माझा वेब टीम | Updated at : 22 Apr 2017 05:34 PM (IST)

मुंबई : मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचं भूमिपूजन करत असतानाच बीडीडी चाळीच्या सर्व रहिवासी संघटनांनी या पुनर्विकासाला विरोध दर्शवला आहे. बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना विश्वासात न घेता पुनर्विकासासाठी DCR कायदा बदलला आणि या हुकुमशाही विरुद्ध कायदेशीर मार्गाने आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना अटक केली जात असल्य़ाचा आरोप संघटनांकडून करण्यात आला आहे. मुंबईतील बीडीडी चाळीचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार सर्व बीडीडी चाळींच्या एकत्रित संघटनेने घेतला आहे, अशी माहिती अखिल बीडीडी चाळ रहिवासी महासंघाचे सेक्रेटरी डॉ. राजू वाघमारे यांनी दिली आहे. “मला आणि माझे भाऊ असलेले स्वीकृत नगरसेवक सुनीत वाघमारे यांना भोईवाडा पोलीस स्टेशन येथे अटक करण्यात आली. तसंच आमच्या जवळपास 10 पदाधिकाऱ्यांना वरळी पोलिसांनी अटक केली आहे. आम्हाला अटक करुन आमचा आवाज सरकार दाबू शकत नाही हे सरकारंनी लक्षात ठेवावे,” असं डॉ. राजू वाघमारेंनी स्पष्ट केलं आहे. बीडीडी चाळ पुर्नविकासाला विरोध का? म्हाडा नोडल एजन्सी नको. ज्याठिकाणी म्हाडा नोडल एजन्सी काम करते त्याठिकाणी काम पुर्ण होत नाही. अनेक प्रकल्पात वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरात पडली आहेत, असा आरोप रहिवासी संघटनांनी केला आहे. झोपडपट्टी पुर्नविकासातसुद्धा झोपडपट्टी धारकांमध्ये आणि बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये करार होते. मात्र बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात कुठेही तसा करार नाही, कुठेही संमत्तीपत्रक नाही. डीसीआरमध्ये बदल करत 33 (9) B - 3 हा नविन नियम आणला आहे. ज्यानुसार बीडीडी चाळ पुर्नबांधणीसंदर्भात रहिवाशांच्या संमत्तीपत्रक आणि कराराची गरज नाही. मात्र या नियमानुसार पुनर्विकासाच्या काळात राज्यातील सरकार बदलल्यास काय करायचं? असा सवालही रहिवासी संघटनांनी केला आहे. धारावीसाठी ग्लोबल टेंडर परत मागवण्यात आलं आणि बीडीडी चाळींच्या बाबतीत फक्त एका वेळेत निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पुनर्विकासासाठी फक्त दोन कंपन्या आल्या आहेत. हा प्रकल्प कसा राबवणार? घर कशी असणार? किती मैदानं असणार? पुनर्विकासात आमची धार्मिक स्थळ आहेत? त्याचं काय? असे अनेक प्रश्न रहिवासी संघटनांनी विचारले आहेत. गिरणी बंद पडल्यानंतर तिथे असलेल्या छोट्या छोट्या दुकानांच काय? बीडीडी चाळींमध्ये झोपडपट्ट्या आहेत त्यांच्या पुर्नविकासाचं काय? असा सवालही रहिवासी संघटनांनी विचारला आहे. आता आम्ही 20 रूपये भाड भरतो. पुर्नबांधणीनंतर मेंटनन्सच्या खर्चाबाबत अनिश्चितता असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. बीडीडी चाळींची वैशिष्ट्ये

ब्रिटीश डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट या जमिनीचे मूळ मालक होते.
95 वर्ष जुन्या ब्रिटीशकालीन चाळी 1919 मध्ये बांधण्याचा निर्णय झाला.
1923 पासून गिरण्यांमधील कामगार, रेल्वे कर्मचारी अशा श्रमिकांना या खोल्या भाडेकरू म्हणून राहण्यासाठी देण्यात आल्या.
किमान 6 रुपये ते कमाल 8 रुपये भाडे इतकं नाममात्र शुल्क या कामगारांना द्यावे लागत असे.
चाळींच्या देखभालीसाठी नंतर बॉम्बे इम्प्रूमेंट ट्रस्टची स्थापना झाली.
स्वातंत्र्यानंतर याची देखभाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आली.
वरळी, डिलाईल रोड, नायगाव आणि शिवडी या गिरणगावात मिल कामगार, रेल्वे कर्मचारी अशा श्रमिकांचं वास्तव्य असलेल्या चाळी.
मुंबईच्या केंद्रस्थानी असलेल्या 92 एकरात 207 बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रस्तावित आहे.
4 मजली चाळीत प्रत्येक मजल्यावर 20 खोल्या अशा प्रत्येक इमारतीत एकूण 80 खोल्या आहेत.
160 चौ. फुटांच्या खोलीत राहणाऱ्या साधारण 13 हजार चाळकऱ्यांना 500 चौ. फुटांची सदनिका मोफत मिळणार आहेत.
बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी म्हाडाला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यात आले. डिलाईल रोड आणि नायगाव बीडीडीच्या पुनर्विकासासाठी जागतिक निविदा काढण्यात आल्या असून डिलाईल रोड येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम शापूरजी अॅन्ड पालोनजी या कंपनीला तर नायगांव येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम एल अॅन्ड टी या कंपनीला देण्यात आले आहे.
वरळी प्रकल्पाची निविदा काढण्यात आली असून लवकरच तेथे बांधकाम करणारी ठेकेदार कंपनी जाहीर केली जाईल.
डिलाईल रोड येथे चाळकऱ्यांसाठी 23 मजली इमारती बांधण्यात येतील तर विक्रीसाठी 60 मजल्यांच्या इमारती बांधण्याचे प्रस्तावित आहे.
चाळकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. डिलाईल रोड आणि नायगाव येथील पुनर्विकासाचा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण होणार आहे.