Maharashtra Political Crisis: सीएम एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांच्या भवितव्याचा फैसला उद्याच होणार; पण 'ते' आमदार आहेत तरी कोण?

Maharashtra Political Crisis: देशाच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात किचकट प्रकरण असलेल्या निकालाचे सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या पद्धतीने विश्लेषण करणार? याकडे फक्त राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. 

Maharashtra Political Crisis

Maharashtra Political Crisis: बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा फैसला अवघ्या काही तासांवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आज (10 मे) एका प्रकरणाची सुनावणी करत असतानाच  उद्या (11मे) दोन महत्वाच्या प्रकरणांवर घटनापीठ निकाल देणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा राजकीय काळजाचा ठोका चुकला आहे. देशाच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात किचकट प्रकरण असलेल्या निकालाचे सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या पद्धतीने विश्लेषण करणार? याकडे फक्त राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. 

या सर्व प्रकरणातील सर्वात मोठा अन् कळीचा मुद्दा असणार आहे तो शिवसेना ठाकरे गटाकडून ज्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी करण्यात आली आहे? त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ काही निर्णय घेणार की हे प्रकरण विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांकडे (तत्कालिन की विद्यमान हा सुद्धा पेच आहे) पाठवलं जाणार याकडेही लक्ष आहे. गेल्यावर्षी जून महिन्यात विधानपरिषद निवडणूक पार पडल्यानंतर सत्तासंघर्ष नाट्याला सुरुवात झाली होती. या नाट्यामध्ये पहिल्या पाच दिवसांमध्येच अपात्रतेची नोटीस ठाकरे गटाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांना बजावण्यात आली होती आणि त्यांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. यामध्ये दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही समावेश होता. त्यामुळे त्यांच्यासह अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या 16 आमदारांच्या भवितव्याचा निकाल काय लागणार? याकडे  सर्वाधिक लक्ष आहे. 

गेल्या वर्षी जून महिन्यात एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंसोबत बंडखोरी केली होती. त्यावेळी त्यांच्यासह पक्षाचे अन्य 15 आमदारही पक्ष सोडून एकनाथ शिंदेंसोबत गेले. बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीत समर्थक आमदारांसह राहिले. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांना परत येऊन बसून संवाद साधण्याची ऑफरही दिली होती. मात्र, या प्रस्तावाला शिंदे यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. 

त्यानंतर तत्कालीन विधानसभेच्या अध्यक्षांनी (उपसभापती) एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांना विधानसभेत येण्यास सांगितले होते. मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाचा व्हीप पाळला नाही. हा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 30 जून रोजी राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले. यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या 15 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

ते 16 आमदार कोण? यावर नजर टाकूया 

• एकनाथ शिंदे 
• अब्दुल सत्तार 
• तानाजी सावंत 
• यामिनी जाधव
• संदिपान भुमरे
• भरत गोगावले 
• संजय शिरसाट
• लता सोनवणे 
• प्रकाश सुर्वे 
• बालाजी किणीकर 
• बालाजी कल्याणकर
• अनिल बाबर
• संजय रायमुलकर 
• रमेश बोरणारे 
• चिमणराव पाटील 
• महेश शिंदे

त्यामुळे या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा या संपूर्ण निकालात कळीचा मुद्दा असणार आहे. दरम्यान, सत्तासंघर्षाच्या निकालाबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आज एबीपी माझाशी बोलताना केलेल्या वक्तव्यानं सुद्धा राजकीय लक्ष वेधलं गेलं आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असं वक्तव्य बापट यांनी करताना घटनेच्या दहाव्या सुचीनुसार 16 आमदार अपात्र व्हायलाच हवेत, असंही म्हटलं आहे. 

एबीपी माझानं ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी उल्हास बापट यांनी केलेल्या वक्तव्यानं सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. ते म्हणाले की, "अॅन्टी डिफेक्शन लॉ राजकीय भ्रष्टाचार कमी व्हावा, लोकांनी पक्षांतर करु नये, यासाठीच आणला गेला. यातील पहिली तरतूद म्हणजे, एक तृतियांश लोक पक्षातून बाहेर पडले तरी अपात्र होत नव्हते, ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. या कायद्यात घटनादुरुस्ती करुन दोन तृतियांश जण पक्षातून एकाच वेळी बाहेर पडले आणि ते दुसऱ्या पक्षात जाऊन सामिल झाले, तर ते अपात्रतेपासून वाचतील, अशी तरतूद आहे. पण याप्रकरणात बाहेर पडलेले 16 जण दोन तृतियांशही होत नाहीत, तसेच ते कोणत्याही पक्षात सामील झालेले नाही. हाच मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी पहिल्याच सुनावणीवेळी मांडला होता." 

इतर महत्वाच्या बातम्या