Kolhapur : विधवांनाही सन्मानाचं जीवन जगता येणार, विधवा प्रथा बंद करण्याचा हेरवाड ग्रामसभेचा ठराव
विधवा झाल्यानंतर त्या महिलेचं कुंकू पुसलं जातं, बांगड्या फोडल्या जातात, तिला कोणत्याही धार्मिक कार्यात सहभागी होता येत नाही. कोल्हापुरातील हेरवाडमध्ये हे आता बंद होणार आहे.
कोल्हापूर: कोल्हापूर ही सामाजिक परिवर्तनाची भूमी आहे, अन् याची पुन्हा एकदा प्रचिती जिल्ह्यातील हेरवाड या गावाने दिली आहे. गावातील विधवांना सन्मानाचं जीवन जगता यावं यासाठी विधवा प्रथा बंद करण्याचा महत्वपूर्ण ठराव या गावच्या ग्रामसभेनं पारित केला आहे. पतीच्या निधनानंतर स्त्रीचं कुंकू पुसलं जातं, तिच्या हातातील बांगड्या फोडल्या जातात, मंगळसूत्र तोडलं जातं, जोडवी काढली जातात. आता ही प्रथा हेडवाडमध्ये बंद करण्यात आली आहे.
हेरवाड (ता. शिरोळ) या गावच्या ग्रामसभेने विधवा प्रथा बंदीचा निर्णय घेतला आहे. गावचे सरपंच सुरगोंडा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली हा ठराव पारित करण्यात आला. सौ. मुक्ताबाई संजय पुजारी या ठरावाच्या सूचक असून सौ. सुजाता केशव गुरव यांनी त्याला अनुमोदन दिलं आहे. हा ठराव मांडताना गावातल्या सर्वच नागरिकांनी एकजुटीने त्याला पाठिंबा दिला असल्याचं सरपंच सुरगोंडा पाटील यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना सांगितलं.
आपल्या समाजात पतीच्या निधनावेळी, अंत्यविधीवेळी पत्नीच्या कपाळावरचे कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातील जोडवी काढणे असे प्रकार केले जातात. तसेच महिलेला विधवा म्हणून कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होता येत नाही. कायद्याने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. या प्रथेमुळे महिलांच्या अधिकारावर गदा येते, म्हणजेच कायद्याचा भंग होतो. त्यामुळे विधवांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी हेरवाड गावामध्ये विधवा प्रथा बंद करण्यात येत आहे. तशा प्रकारचा ठराव मंजूर करुन परिपत्रकही काढण्यात आलं आहे.
विधवा प्रथा बंद करण्याची संकल्पना सर्वप्रथम करमाळ्याच्या प्रमोद झिंगाडे यांनी संरपंच परिषदेच्या माध्यमातून मांडल्याचं सुरगोंडा पाटील यांनी सांगितलं. गावागावात अशा प्रकारचे ठराव मांडायचे आणि यावर राज्य सरकारला कायदा करण्यास भाग पाडायचे. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून हेरवाडने हा ठराव पारित केल्याचं सरपंच सुरगोंडा पाटील यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं.
कोल्हापुरातील हेरवाड या गावाने अशा प्रकारचा ठराव मांडून खऱ्या अर्थाने राज्यघटनेमध्ये अभिप्रेत असलेल्या समानतेकडे पुढचं पाऊल टाकलं आहे. हेरवाडची ही कृती पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी दिशादर्शक असून अशा प्रकारचे ठराव राज्यातील प्रत्येक ग्रामसभेने मांडण्याची गरज आहे.