लॉकडाऊनमुळे व्यापारी अडचणीत, येत्या 1 जूनपासून सर्व प्रकारचा व्यापार सुरू झालाच पाहिजे; व्यापारी संघटनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
राज्यातील कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण नियंत्रणात आले असुन येत्या 1 जूनपासून सर्वच जिल्ह्यातील व्यापार सुरू झाला पाहिजे, अशी मागणी करून व्यापारी व त्यांच्या कर्मचार्यांसाठी लसीकरणासाठी विशेष व्यवस्था करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. दुकाने, व्यवसाय बंद असल्यामुळे व्यापाऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. यामुळेचे येत्या 1 जूनपासून सर्व प्रकारचा व्यापार सुरु झालाच पाहिजे अशी मागणी ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’ चे राष्ट्रीय संगठन मंत्री व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे वरीष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्राच्या शेजारील विविध राज्यांत सर्व प्रकारचे व्यापार सुरू आहेत. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रातील व्यापार बंद राहिल्यास येथील व्यापार शेजारील राज्यात जाण्याची भीती आहे. हे नुकसान कधीही भरून निघणार नाही. त्यामुळे आता 1 जुन नंतर कोणत्याही परिस्थितीत व्यापार सुरू करायचाच अशी व्यापार्यांची आग्रही भुमिका असल्याने सरकारने आता दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही ललित गांधी केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत निवेदन पाठवत ही मागणी केली आहे. दोन महिन्यांच्या बंद कालावधीतील महापालिका, नगरपालिकांच्या अधिकार क्षेत्रातील दुकानांचे भाडे माफ करणे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या परवाना फीमध्ये एक वर्षाची माफी द्यावी, प्रॉपर्टी टॅक्स, वीज बिल व कर्जावरील व्याजमाफी यांचा समावेश असलेले विशेष पॅकेज व्यापार्यांसाठी जाहीर करावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती ललित गांधी यांनी दिली.
राज्यातील कोरोना संक्रमणाचे प्रमाण नियंत्रणात आले असुन येत्या 1 जूनपासून सर्वच जिल्ह्यातील व्यापार सुरू झाला पाहिजे, अशी मागणी करून व्यापारी व त्यांच्या कर्मचार्यांसाठी लसीकरणासाठी विशेष व्यवस्था करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. राज्यातील बहुतांश दुकानदारांनी लसीकरण करून घेतले असून उर्वरीत व्यापार्यांनीही लवकरात लवकर स्वतःचे व कर्मचार्यांचे लसीकरण करून घ्यावे, असं आवाहनही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व महाराष्ट्र चेंबर तर्फे करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनाही पाठवण्यात आल्या असुन सरकाने त्वरित निर्णय जाहीर करण्याची मागणीही केली आहे.