'UAPA नुसार कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचा केंद्राला अधिकार', सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, आम्ही याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही, त्याआधी...
UAPA कायद्यातील बदलांना आव्हान देणाऱ्या काही याचिका देशातील वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी आधी निर्णय होऊ द्यावा असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने UAPA म्हणजे दहशतवादी कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांना आव्हान (UAPA Amendments 2019) देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाची प्रथम उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संबंधित याचिकेमध्ये UAPA च्या कलम 35 आणि 36 ला आव्हान देण्यात आले होते. ही कलमे केंद्र सरकारला एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचा आणि घोषित दहशतवाद्यांच्या यादीतून वगळण्याचा अधिकार देतात.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, "दिल्ली उच्च न्यायालय यूएपीएच्या या कलमांना आव्हान देण्यावर सुनावणी करत आहे. इतर काही उच्च न्यायालयांमध्येही UAPA संदर्भात याचिका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची थेट सुनावणी का करावी? या प्रकरणी आधी उच्च न्यायालयाकडून निर्णय यायला हवा."
Unlawful Activities (Prevention) Act : UAPA कायद्यातील बदलांविरोधात याचिका
असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स आणि सजल अवस्थी यांनी 1967 च्या UAPA कायद्यात 2019 मध्ये केलेल्या बदलांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा बदल सरकारला मनमानी पद्धतीने कोणालाही दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार देतो, असे या याचिकेमध्ये म्हटले होते. त्यानंतर त्या व्यक्तीला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, तो दहशतवादी नाही हे त्याला सिद्ध करावे लागेल. हे समानता, स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे असं या याचिकेमध्ये म्हटलं होतं.
आधी उच्च न्यायालयात निर्णय होऊ द्या
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी याचिकाकर्त्याला सुनावणी न करण्याचे कारण स्पष्ट करताना सांगितले की, या प्रकरणी नंतर अनेक अडचणी निर्माण होतात. दोन्ही बाजूने अनेक नवीन मुद्दे मांडले जातात. मग हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करावे लागते. त्यापेक्षा आधी उच्च न्यायालयामध्ये या कायद्यावर काय निर्णय दिला जातो हे पाहूयात.
'नंतर अनेक समस्या निर्माण होतात. काहीवेळा तुमच्या बाजूने काही मुद्दे सोडले जातात तर कधी दुसऱ्या बाजूने (केंद्र), मग आम्हाला प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे लागते. यावर आधी हायकोर्टाला निर्णय द्या.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सीयू सिंह म्हणाले की, हे प्रकरण पाच वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्ट आधीच अशा इतर मुद्द्यांवर निकाल देत असताना त्यावर सुनावणी का होत नाही, असेही ते म्हणाले. त्यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी पुन्हा सांगितले की, आधी उच्च न्यायालयाकडून निर्णय येऊ द्यावा.
यानंतर याचिकाकर्त्याने आपली याचिका फेटाळू नये, तर ती दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यास परवानगी दिली.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
