Jivant Satbara Campaign: राज्यभरात ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम; सर्वसामान्यांना होणार 'हा' मोठा फायदा, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती!
Jivant Satbara Campaign : राज्यातील सातबाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सातबाऱ्यावरील सर्व मृत खातेदारांऐवजी वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत.
Jivant Satbara Campaign : राज्यातील सातबाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सातबाऱ्यावरील सर्व मृत खातेदारांऐवजी वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत. यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये 'जिवंत सातबारा मोहीम ' राबवण्याचे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bavankule) यांनी दिले आहेत. ही मोहीम राबवण्यासाठी तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 10 मे पर्यंत राज्यातील सर्व सातबारे अद्यायावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आलीय .
महाराष्ट्र सरकारने 19 मार्च रोजी राज्यभरात 'जिवंत सातबारा मोहीम' राबविण्याचा एक अध्यादेश जारी केला. बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी चिखली तालुक्यात यासंदर्भात एक मोहीम राबवली होती. चिखली तालुक्यातील 159 गावांमध्ये ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली होती. शेत जमिनीच्या मूळ मालकाच्या मृत्यूनंतर वारसा आणि ती मालमत्ता वारसदारांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया अनेकदा लांबते. ही प्रक्रिया काहीशी वेळखाऊ सुद्धा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यात अनेक अडथळे येतात. या पार्श्वभूमीवर चिखलीचे तहसीलदार संतोष काकडे यांनी चिखली तालुक्यातील 159 गावांमध्ये जीवन चा सातबारा मोहीम यशस्वीपणे राबविली. तहसीलदार संतोष काकडे यांची ही योजना महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यभरात 1 एप्रिल पासून सुरू होणार मोहीम
सध्या फक्त बुलढाण्यात सुरू असलेली जिवंत सातबारा मोहीम आता 1 एप्रिल पासून राज्यभरात राबवली जाणार आहे .या मोहिमेअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावर असणाऱ्या गावातील सर्व मृत खातेदारांची नावे कमी होणार असून त्या ऐवजी आता वारसांची नावे लागणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वारसांची नोंद नसल्यामुळे बऱ्याचदा जमीन व्यवहारांमध्ये अनेकांना अडचणी येतात .त्यामुळे राज्य सरकारने जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतलाय . (Jivant Satbara Mohim)
'सात-बारा'ची आवश्यकता आणि महत्व :
सात-बारा', शेती आणि शेतकरी यांचं नातं अगदी घट्ट...तुमच्या शेतीची नोंद, मालकी, शेतीवर मिळणारं कर्ज, हंगामात तुम्ही घेत असलेली पिकं, शेतातील झाडं, विहीर या सर्वांची इत्यंभूत लेखाजोखा ठेवणारा सरकारी दस्तावेज म्हणजे 'सात-बारा'...त्यामुळेच या 'सात-बारा'चं शेतकऱ्यांच्या लेखी अतिशय महत्व!.. सात-बारा' हा शेतकऱ्यांच्या शेतीवरील मालकी आणि हक्काची एकप्रकारची सनदच!... हाच 'सात-बारा' शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचा "Property Record" ही समजला जातोय...सात-बारा म्हणजे शेतीचं क्षेत्र, पिक,सीमा, शेतीचा मालक याबरोबरच पिक-कर्ज यांची माहिती देणारा शासकीय दस्तावेज....हाच सात-बारा कृषी संस्कृती आणि जीवनाचा अविभाज्य घटकही समजला जातोय. मात्र अनेक ठिकाणी भ्रष्ट प्रृत्ती आणि वेळखाऊपणा यातून 'सात-बारा' मिळवतांना शेतकऱ्यांची मोठी लुट होतेय...त्यातही शेतीचा मूळ मालक मरण पावल्यानंतर 'सात-बारा'वर त्यांच्या वारसांची नोंद करण्याची प्रक्रिया वेळ, पैसा आणि डोकं खाणारी...यामुळे अनेक ठिकाणी शेतीचा 'सात-बारा' मृत व्यक्तींच्याच नावावर आहेय...
असे असतील 'जिवंत सातबारा मोहीमे'तील टप्पे
-जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात 1 ते 5 एप्रिलदरम्यान तलाठी गावात चावडी वाचन करतील. या वाचनादरम्यान न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार करण्यात येणार .
-6 ते 20 एप्रिल दरम्यान वारसा संबंधित कागदपत्रे तलाठ्यांकडे सादर करता येतील .
-स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकारी हे वारस ठराव ई - फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करतील .
-21 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत तलाठी यांनी ई फेरफार प्रणालीमध्ये मृत खातेदारांऐवजी वारसाचे नाव नोंदवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत
-त्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्यांनी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करावा जेणेकरून मृत व्यक्तीच्या ऐवजी वारसा व्यक्तीचे नाव सातबारावर येईल असेही सांगण्यात आले आहे .
-या संपूर्ण प्रक्रियेत समन्वय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांची तसेच नियंत्रण अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे .
14 वर्षांपुर्वीच अकोल्यात 'जिवंत सात-बारा मोहिमे'ची 'मुहूर्तमेढ' :
'जिवंत सातबारा मोहिमेचा 'चिखली पॅटर्न' म्हणून राज्यभरात गाजावाजा होत असलेली ही योजना पहिल्यांदाच चिखलीत राबवणत आलेली नाही. 14 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2011 मध्ये अकोल्याचे तत्कालीन तहसीलदार सोहम वायाळ यांनी अकोला तालुक्यात ही योजना यशस्वीपणे राबवली होती. यासाठी त्यांनी एक कालबद्ध कार्यक्रमच अकोला तहसील कार्यालयात राबविला होता. तालूक्यात योजना यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी कार्यक्रमाचे विविध टप्पे आखले होते. त्या आखणीनुसार त्यांनी दोन महिन्यात संपुर्ण तालूक्यातील सात-बारांवरच्या नोंदी अद्ययावत केल्या होत्याय.
असा होता 'जिवंत सात-बारा मोहिमे"चा 'वायाळ पॅटर्न' :
सर्वात आधी सोहम वायाळ यांनी 2011 मध्ये अकोला तालूक्यातील महसुल यंत्रणेतील सर्व घटकांना सात-बारावरील वारसांच्या अद्ययावत नोंदींचे महत्व पटवून दिले. यानुसार गावपातळीवर काम करीत असलेल्या महसुल यंत्रणेतील तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना कामाला लावले. नोंदी अद्ययावत करण्याच्या आवाहनासाठी गावोगाव दवंडी देण्यात आल्यात. यातून प्रत्येक गावात नोंदी नसलेल्या शेतकऱ्यांची यादी करण्यात आली. अन या यादीनुसार गावविहाय मेळावे घेण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. मोहिमेत ज्या शेतीच्या वारसांच्या संदर्भात कोणतेही वाद अथवा संभ्रम नाहीय अशा लोकांना गावातच घरपोच 'सात-बारा' देण्यात आला होता...यासाठी तहसिलदार गावा-गावांत प्रशासनातील नायब तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, सरपंच, पोलीस पाटील यांच्यासह चावडी वाचनाचे कार्यक्रम घेतले गेले होते....'
अकोला तालुक्यात 11 मंडळं आणि 199 गावं असून यात 'सात-बारा' वरील नोंदी वर्षानुवर्षे अध्ययावत होत नाहीय. त्यामुळे बरेचदा मूळ मालक मरण पावल्यानंतरही अनेक वर्ष 'सात-बारा' वर मालक म्हणून मृत व्यक्तीचेच नाव असतेय. याचा त्रास मात्र पुढे त्या व्यक्तीच्या वारसांना सहन करावा लागतोय. संपत्तीविषयक वाद पुढे न्यायालयात गेल्यानंतर तेथेही नातेसंबंधातील गुंतागुंतीमुळे निवाड्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यातूनच खटलाही लांबत जातोय. अनेकदा मयत व्यक्तीच्या नावावर भलत्याच व्यक्तीने कर्ज उचलल्याची प्रकरणे समोर येतात. यातूनच 'जिवंत सात-बारा'ची संकल्पना तत्कालिन तहसीलदार सोहम वायाळ यांनी 2011 मध्ये समोर आणली. अकोला तालुक्यात 1 जुलै 2011 पासून या अभियानाला सुरुवात झाली होती. 15 ऑगस्ट 2011 पर्यंत हे अभियान चालले होते. या मोहिमेत एकूण सहा टप्पे होतेय.
2011 मधील अकोल्यातल्या 'जिवंत सात-बारा मोहिम कार्यक्रमाचे टप्पे :
1) 1 जुलै ते 10 जुलै 2011 --'सात-बारा'चे चावडी वाचन.
2) 11 जुलै ते 15 जुलै 2011-- मयताच्या वारसांना फेरफारासाठी नोटीस वितरीत
करणे. यासोबतच ग्रामपंचायत आणि तलाठी कार्यालयावर सात दिवसांत जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे.
3) 15 जुलै ते 20 जुलै 2011 --- तलाठ्याने रजिस्टरवर फेरफार ओढून मंडळ
अधिकाऱ्यांकडे सदर करणे. यातील हरकती मंडळ अधिकाऱ्यांकडे पाठविणे.
4) 21 जुलै ते 6 ऑगस्ट 2011 ---तलाठी फेरफार रुजू करून वारसाच्या
नोंदी'सात-बारावर' घेतील. वादग्रस्त प्रकरणांची पडताळणी नायब तहसिलदार
करतील.
5) 7 ऑगस्ट ते 12 ऑगस्ट 2011- तलाठी, मंडळ अधिकारी तहसीलदारांकडे मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करतील.
6) 15 ऑगस्ट 2011- 'सात-बारा'वर एकाही मृताची नोंद नाहीय, अशी घोषणा होईल.
अकोल्यात यशस्वी 'वायाळ पॅटर्न' नंतर जिल्हा आणि विभागात झाला होता लागू :
या मोहिमेत तेंव्हा अकोला तालुक्यातील 11 मंडळातल्या 199 गावांमधून 2013 मृत व्यक्तींच्या नावे 'सात-बारांची' नोंद असल्याचं
स्पष्ट झालं होतं. 'सात-बारा'वरील या सर्व नोंदी अध्ययावत करण्यात आल्या होत्या. 2011 मध्ये तत्कालीन तहसीलदार सोहम वायाळ यांच्या पुढाकाराने अकोला तालुक्यात या योजनेच्या यशस्वीतेनंतर अकोल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी मुथ्थूकृष्णन संकरनारायणन ही 'जिवंत सातबारा' मोहीम संपूर्ण अकोला जिल्ह्यात लागू केली. त्यानंतर अमरावती विभागाचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त गणेश ठाकूर यांनी हीच योजना अमरावती विभागात 'आदरांजली योजना'म्हणून लागू केली होती.
विविध संवेदनशील उपक्रमांनी गाजली होती 'वायाळ' यांचा अकोला तहसीलदाराचा कार्यकाळ :
अकोल्याचे तहसीलदार असताना सोहम वायाळ यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक दिशादर्शी आणि प्रेरणादायी प्रकल्पांनी मोहिमा राबविल्या होत्या. त्यात शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या विचारापासून दूर सारण्यासाठी त्यांच्या मुलांना सोबत घेत वायाळ यांनी 'बाबा!, जहर खाऊ नका' ही मोहीम अकोला तालुक्यात राबवली होती. या चळवळीतून आत्महत्येचा विचार मनात आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना नवबळ देण्याचे काम वायाळ यांनी केलं होतं. याच वायाळ यांनी "जिवंत सातबारा' मोहीमही राबवून आपल्यातील संवेदनेचा परिचय अकोलेकरांना दिला होता.
माय-बाप सरकार आणि प्रशासन समस्या सोडविण्यासाठी लोकांच्या दारापर्यंत जाणं हीच ग्रामस्वराज्याची मूळ संकल्पना. मात्र
स्वातंत्राच्या पंचाहत्तरीनंतरही दुर्दैवाने या संकल्पनेनं आपली पुस्तकं आणि चर्चेची चौकट ओलांडलीच नाहीये. 'जिवंत सात-बारा' ही मोहीम प्रशासनातील 'जिवंत' आणि सकारात्मक विचारांच्या संचिताची देण आहे. त्यामूळे 'डीजीटल इंडिया'चा नारा देत असतांना 14 वर्षांपूर्वीचाच एक पॅटर्न सरकार आणि व्यवस्थेला पुन्हा राबवावा लागतो हे आपली व्यवस्था आणि सरकारचं एकप्रकाारचं अपयशच म्हणावं लागेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
