शैक्षणिक संस्थांमधील जातीभेद गंभीर मुद्दा; यूजीसी कोणती पावले उचलणार? सुप्रीम कोर्टाची विचारणा

Supreme Court:  उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत होत असलेला जातीय भेदभावावर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली.

Supreme Court शैक्षणिक संस्थांमधील जातीभेद गंभीर मुद्दा; यूजीसी कोणती पावले उचलणार? सुप्रीम कोर्टाची विचारणा

Supreme Court:  शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत होत असलेला जातीय भेदभाव (Caste Discrimination) हा गंभीर मुद्दा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. अशा प्रकारचा भेदभाव संपवण्यासाठी कोणती पावले उचलली, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (UGC) विचारला. रोहित वेमुल्ला (Rohit Vemulla) आणि डॉ. पायल तडवी (Dr. Payal Tadvi) यांच्या आईंनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर आज सुनावणी झाली. 

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. हा अतिशय गंभीर मुद्दा असून काही चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. तुम्ही त्यास कसे सामोरे जाणार आहात आणि या जातीय भेदभावांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलली आहेत? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केला. 

न्या, बोपण्णा यांनी म्हटले की, जातीय भेदभावांमुळे विद्यार्थ्यांना प्राण गमवावे लागले. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, याकडे लक्ष  देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले. 

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. त्यांनी म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी आपला मुलगा आणि मुलगी गमावली आहे. मागील एका वर्षात जातीय भेदभावामुळे तीन विद्यार्थ्यांना प्राण गमावावे लागल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या याचिकेची निकड आहे.

अॅड. जयसिंग यांनी म्हटले की, शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभावाच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी 2012 मध्ये यूजीसीने तयार केलेले नियम पुरेसे नाहीत. POSH आणि अँटी-रॅगिंग नियमांशी तुलना करता यूजीसीचे नियम कठोर नाहीत असे दिसून येते. केंद्र सरकारला याबाबत 2019 मध्ये नोटीस जारी करण्यात आली होती, ही बाबदेखील त्यांनी खंडपीठासमोर लक्षात आणून दिली.  

सुप्रीम कोर्टाने यूजीसीला कठोर नियम, मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले तर या नियमांचे पालन करण्यास उच्च शिक्षण संस्थांना बंधनकारक केले जाऊ शकते, असा मुद्दाही अॅड. इंदिरा यांनी मांडला. 

या प्रकरणाची सुनावणी आता चार आठवड्यानंतर होणार आहे. 

17 जानेवारी 2016 रोजी हैदराबाद येथील केंद्रीय विद्यापीठात पीएचडीचा विद्यार्थी रोहित वेमुल्लाने आत्महत्या केली होती. मुंबईतील टीएन टोपीवाला मेडिकल कॉलेजमधील आदिवासी विद्यार्थिनी असलेल्या डॉ. पायल तडवी हिने 22 मे 2019 रोजी तिच्या संस्थेतील तीन डॉक्टरांकडून कथित जाती-आधारित भेदभावामुळे टोकाचे पाऊल उचलले होते. या प्रकरणांमुळे उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभावाचा मुद्दा गंभीरपणे अधोरेखित झाला होता. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: