नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR) अपडेटला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नमोहन सिंह यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2010 साली पहिल्यांदा एनपीआर बनवण्यास सुरुवात झाली होती. 2011 च्या जनगणनेवेळी एनपीआर अपडेट होणं अपेक्षित होतं. मात्र त्यामुळे वाद झाला आणि जनगणनेचं डिजीटायझेशन 2015 साली पूर्ण झालं.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) अपडेटला मंजुरी दिली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. मंत्रिमंडळाने 2021 ला होणाऱ्या जनगणनेला मंजुरी दिल्याची माहिती मिळत आहे. या दोन्ही महत्वपूर्ण कामांसाठी मंत्रिमंडळाने बजेटही जारी केला आहे. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरचं काम एप्रिल ते सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे.

मनमोहन सिंह यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2010 साली पहिल्यांदा एनपीआर बनवण्यास सुरुवात झाली होती. 2011 च्या जनगणनेवेळी एनपीआर अपडेट होणं अपेक्षित होतं. मात्र त्यामुळे वाद झाला आणि जनगणनेचं डिजीटायझेशन 2015 साली पूर्ण झालं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीदरम्यान एनआरपीचा निर्णय नव्या वादाला तोंड फोडू शकतो. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारने आधीच एनपीआरची प्रक्रिया स्थगित केला आहे.

काय आहे नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर?

देशात राहणाऱ्या पाच वर्षांपुढील प्रत्येक व्यक्तीची बायोमेट्रिकसह सर्व माहिती नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरद्वारे गोळा केली जाते. देशातील नागरिकाच्या ओळखीसंदर्भातील संपूर्ण माहिती या रजिस्टरमध्ये असणार आहे. देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाचं नाव, पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण अशी 15 प्रकारची माहिती या रजिस्टरमध्ये असणार आहे. या रेजिस्टरमध्ये लोकांचा फोटो, फिंगर प्रिंट, रेटिनाची माहिती सेव्ह केली जाणार आहे. एनपीआरसाठीची माहिती गोळा करण्याचं काम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर करण्यात येणार आहे. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरमध्ये असणारी प्रत्येक नागरिकाची माहिती त्याने स्वत:ने दिलेली असणार आहे.

नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरची गरज आणि फायदा काय?

नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. तर देशात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख होण्यासाठी ही माहिती गरजेची आहे. त्यासाठी लोकांची माहिती घेतली जाणार आहे. त्यामुळे फायदा असा होणार आहे की, देशात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची माहिती सरकारकडे असणार आहे. त्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीला मिळेल. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही ही माहिती महत्त्वपूर्ण असणार आहे. त्यामुळे एनपीआरचं काय होणार, हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीप्रमाणे एनपीआरवरुनही वादंग उठण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.