Election: NOTA म्हणजे काय रे भाऊ? सर्वाधिक मते 'नोटा'ला मिळाली तर काय होईल? जाणून घ्या

NOTA in Election : तुम्हाला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा उमेदवार आवडत नसेल आणि तुम्हाला त्यांच्यापैकी कुणालाही मत द्यायचे नसेल, तर त्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक व्यवस्था केली आहे. त्यावेळी

NOTA in Election

NOTA in Election : तुम्हाला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा (Election) उमेदवार आवडत नसेल आणि तुम्हाला त्यांच्यापैकी कुणालाही मत द्यायचे नसेल, तर तुम्ही काय कराल? त्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक व्यवस्था केली आहे. त्यावेळी तुम्ही NOTA बटण दाबून तुमचा निषेध नोंदवू शकता. आता तुमच्याकडे निवडीमध्ये एक पर्याय उपलब्ध आहे की, तुम्ही 'यापैकी काहीही नाही' म्हणजेच 'None of the Above' बटण दाबू शकता. NOTA बटण दाबणे म्हणजे निवडणूक लढवणारा एकही उमेदवार तुमच्या मते पात्र नाही. या NOTA ला जास्तीत जास्त मते मिळाल्यास काय होईल हे तुम्हाला माहीत आहे का? असे झाल्यास निवडणूक रद्द होऊन फेरनिवडणूक होणार का? जाणून घ्या सविस्तर

नोटाची गरज का होती?
जोपर्यंत देशात NOTA ची व्यवस्था नव्हती, तोपर्यंत निवडणुकीत कोणीही उमेदवार पात्र नाही असे वाटले तर ते लोक त्या मतदानाला गेलेच नाहीत आणि मग त्यांचे मतही वाया गेले. अशा स्थितीत लोकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागले. 2009 मध्ये निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला NOTA चा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबद्दल माहिती दिली. 

NOTA कधी आला?
नंतर, नागरी हक्क संघटना पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजनेही NOTA चे समर्थन करणारी जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर 2013 मध्ये न्यायालयाने मतदारांना NOTA चा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला होता. अशा प्रकारे EVM मध्ये NOTA हा दुसरा पर्याय जोडण्यात आला. अशाप्रकारे, NOTA चा पर्याय उपलब्ध करून देणारा भारत हा जगातील चौदावा देश बनला आहे.

NOTA पहिल्यांदा कधी वापरण्यात आला?
भारतीय निवडणूक आयोगाने डिसेंबर 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये NOTA या बटणाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यावेळी मतमोजणी करताना NOTA वर टाकलेले मत देखील मोजले गेले. NOTA मध्ये किती लोकांनी मतदान केले याचेही मूल्यमापन केले जाते. निवडणुकीच्या माध्यमातून (NOTA) हा केवळ एक संदेश देतो की, किती टक्के मतदारांना कोणताही उमेदवार नको आहे.

जेव्हा आपल्या देशात NOTA प्रणाली नव्हती, तेव्हा मतदार निवडणुकीत मतदान न करून आपला निषेध नोंदवत असत. अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात मतदारांची मते वाया जात होती. यावर उपाय म्हणून निवडणूक प्रक्रिया आणि राजकारणात सुसूत्रता राखता यावी म्हणून NOTA चा पर्याय देण्यात आला. NOTA पर्याय भारत, ग्रीस, युक्रेन, स्पेन, कोलंबिया आणि रशियासह अनेक देशांमध्ये लागू आहे.

निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर करण्यापूर्वी बॅलेट पेपरचा वापर केला जात होता. तेव्हाही मतदारांना मतपत्रिका रिकामी ठेवून निषेध नोंदवण्याचा अधिकार होता. याचाच अर्थ मतदारांनी निवडणूक लढवणारा एकही उमेदवार पसंत केलेला नाही.

मतदान कायदा 1961 च्या नियम 49-0 मध्ये असे नमूद केले आहे, "जर मतदार मतदान करण्यासाठी आला आणि फॉर्म 17A वर, नियम 49L च्या उप-नियम (1) अंतर्गत त्याची स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचा ठसा उमटवला, त्यानंतर एखाद्या व्यक्तीला मत नोंदवायचे नसल्यास, त्याची नोंद रजिस्टरमध्ये केली जाते. तसेच मतदान अधिकाऱ्याला त्याबद्दल टिप्पणी लिहावी लागते. 

2009 मध्ये, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला NOTA चा पर्याय प्रदान करण्याबाबत माहिती दिली होती. त्यानंतर, नागरी हक्क संघटना पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजनेही NOTA च्या समर्थनार्थ जनहित याचिका दाखल केली. ज्यावर 2013 मध्ये न्यायालयाने मतदारांना NOTA चा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला होता. नंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, NOTA मतांची मोजणी केली जाईल, परंतु ती रद्द मतांच्या श्रेणीत ठेवली जाईल.

कोणत्या देशांमध्ये NOTA आहे?  NOTA ला जास्त मते मिळाल्यास काय होते?
भारतापूर्वी, यूएसए, कोलंबिया, युक्रेन, रशिया, बांगलादेश, ब्राझील, फिनलंड, स्पेन, फ्रान्स, चिली, स्वीडन, बेल्जियम, ग्रीस आणि आता या यादीत 13 देशांमध्ये मतदानाच्या वेळी NOTA चा पर्याय जनतेसाठी उपलब्ध आहे. भारताचाही समावेश 14व्या क्रमांकावर आहे. यापैकी काही देश असेही आहेत. जिथे NOTA ला अधिकार मिळाला आहे. म्हणजे NOTA ला जास्त मते मिळाल्यास निवडणूक रद्द होते आणि NOTA पेक्षा कमी मते जाणणारा उमेदवार पुन्हा निवडणूक लढवू शकत नाही.