Income Tax Slabs 2025 : मध्यमवर्गीयांना मोदी सरकारचं मोठं गिफ्ट! आयकर सूट मर्यादा 12 लाखांवर, इतर फायदेही मिळणार
Income Tax Slabs 2025 : गेल्या अर्थसंकल्पात कराचे दर वाढवण्यात आले होते आणि यावेळी सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी काही दिलासादायक पावले उचलणे अपेक्षित आहे.
Income Tax Slabs 2025 : निर्मला सीतारामन यांच्या आठव्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता 12.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर (there will be no income tax up to an income of Rs 12 lakhs) कोणताही कर लागणार नाही. तसेच 4 वर्षांचे आयटी रिटर्न एकत्र दाखल करता येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. दुसरीकडे सरकारने अर्थसंकल्पात कर्करोगावरील औषधे स्वस्त करण्याची घोषणा केली. येत्या 3 वर्षात देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सर डे केअर सेंटर बांधले जातील. अशी 200 केंद्रे पुढील आर्थिक वर्षातच बांधली जातील. या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे, अशा बिहारवरही सरकारचे लक्ष होते. सीतारामन यांनी बिहारसाठी राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली. राज्यात आयआयटीचा विस्तार होईल. मखाना बोर्ड आणि 3 नवीन विमानतळ देखील बांधले जातील. सरकारने 7 जाचक दर हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त 8 टॅरिफ दर राहतील. समाजकल्याण अधिभार काढण्याचा प्रस्ताव आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पात कराचे दर वाढवण्यात आले होते आणि यावेळी सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी काही दिलासादायक पावले उचलणे अपेक्षित होते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, यावेळी इतर सर्व फायद्यांसह आयकर सूट मर्यादा आता 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे करदात्यांना आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे.
#UnionBudget2025 | "The middle class provide strengths to the economy. In recognition of their contribution, we have periodically reduced the tax burdens. I am now happy to announce that there will be no income tax up to an income of Rs 12 lakhs."says Finance Minister Nirmala… pic.twitter.com/9IVCnhEUb1
— ANI (@ANI) February 1, 2025
कोणत्या उत्पन्न गटाला किती टॅक्स
0 ते 5 - टॅक्स फ्री
4 ते 8 - 5 टक्के
8 ते 12 लाख - 10 टक्के
12 ते 16 लाख - 15 टक्के
16 ते 20 लाख - 20 टक्के
20 ते 24 लाख - 25 टक्के
24 लाखापुढे - 30 टक्के
- अर्थमंत्री म्हणाले, पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक आणले जाईल.
- एमएसएमईंना परदेशात टॅरिफ सहाय्य मिळेल.
- पुढील आठवड्यात नवीन आयकर बिल आणले जाईल. या प्रत्यक्ष कर सुधारणा नंतर स्पष्ट केल्या जातील.
- विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा वाढवणार.
- ग्रामीण योजनांमध्ये पोस्ट पेमेंट बँक पेमेंट सेवेचा विस्तार केला जाईल.
- केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. त्यासाठीची नवी व्यवस्था या वर्षीपासून सुरू होणार आहे. कंपनी विलीनीकरणाची व्यवस्था जलद केली जाईल.
- आम्ही गेल्या 10 वर्षांत व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत सुधारणा केली आहे. सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. यासह परवाने आणि मंजुरी मिळवण्याच्या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
- जनविश्वास कायदा 2023 अंतर्गत, 180 कायदेशीर तरतुदींना गुन्हेगार ठरवण्यात आले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
