BLOG : पोलीस यंत्रणेचं कालसुसंगत आधुनिकीकरण गरजेचं
कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यापेक्षा समस्या न सोडवता त्यावर फक्त चर्चाच करत राहणं ही अलीकडच्या काळातील समाजमान्य पद्धत झाली आहे. अगदी गावातल्या चावडी पासून ते संसदेपर्यंत अनेक समस्यांवर सातत्याने चर्चा होत असते. समस्यांचे राजकारण करुन आपल्या पोळ्या भाजून घ्यायच्या असल्यामुळे, ज्यांनी समस्यांचे निराकरण केलं पाहिजे, तेच त्या समस्यांना भांडवल समजतात.
एखादी घटना घडली की त्यावर फक्त चर्चा आणि चर्चाच.. यामध्ये घटनांचे आणि मूळ समस्यांचे सोईस्कर विस्मरण होतं. गेली अनेक दशके लोकशाहीच्या नावाने हा तमाशा सुरु आहे आणि १३० कोटी नागरिक त्याचे 'मूकदर्शक ' आहेत. नागरिकांची निष्क्रियता आणि मूकसंमती यामुळे सर्वपक्षीय राजकारणी नागरिकांना गृहीत धरत आहेत आणि म्हणूनच लोकप्रतिनिधी, नोकरदार मंडळी सुखनैवे आपल्या तुंबड्या भरून घेत आहेत.
पोलीस व्यवस्थेतील अनागोंदी समाजाला सर्वाधिक घातक :
गेल्या काही दिवसातील पोलीस यंत्रणे संदर्भातील बातम्या वाचून महाराष्ट्रातील पोलीस यंत्रणेचं झपाट्याने आणि खोलवर झालेलं अध:पतन अधोरेखित होत आहे. अगदी बॉलिवूडच्या चित्रपटाला लाजवेल अशा प्रकारचे विविध कारनामे पोलीस यंत्रणे बाबत समोर येत आहेत. शरीराचे सर्वच अवयव महत्वाचे असतात. असे असले तरी काही अवयव मात्र अधिक महत्वाचे असतात. हात-पाय यासारख्या अवयवांना बाधा झाली तरी व्यक्ती अनेक वर्षे अपंग म्हणून तरी आपले आयुष्य व्यतीत करू शकते परंतु हृदय/किडनी यासारख्या अवयवांना मात्र पर्याय नसतो. तद्वतच भारतीय लोकशाहीतील सर्वच यंत्रणा भ्रष्ट झालेल्या आहेत. गैरप्रकारांनी बरबटलेल्या आहेत या सबबीखाली पोलीस यंत्रणा देखील गैरप्रकारांनी बरबटलेली असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे समाज हिताचं नाही. कारण सामाजिक स्वास्थासाठी 'पोलीस यंत्रणेला ' समाजात विशिष्ट असं महत्व आहे. अँटीव्हायरस लाच 'व्हायरस'ची लागण झाली तर संगणक धोक्यात येतो, तसाच पोलीस यंत्रणेला राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचाराच्या 'व्हायरस' ची लागण होणं सामाजिक व्यवस्थेसाठी धोक्याचं आहे. पोलीस यंत्रणा ही सामाजिक स्वास्थ्यासाठी अत्यंत महत्वाची अशी यंत्रणा आहे. या यंत्रणेलाच जर गैरप्रकारांची कीड लागली तर भविष्यात गुन्हेगारी अनियंत्रित होऊ शकेल, समाजाला घातक असे प्रकार अनिर्बंध होतील आणि ही एक प्रकारे लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
निवृत्त पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत 'पोलीस दलात पैसे खात नाही असा अधिकारी, कर्मचारी नाही' अशा प्रकारचं मत व्यक्त केलं होतं. त्याचं मत म्हणजे पोलीस यंत्रणेला जडलेला भ्रष्टाचाराचा कॅन्सर हा 'तिसऱ्या स्टेजमधील' आहे हेच अधोरेखित करतं. आपण सर्वच जाणतो तिसऱ्या स्टेजमधील रुग्णाच्या उपचाराकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक असतं आणि म्हणूनच आता तरी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी जागे होत मूठभर नेते आणि बाबूंच्या हिताला प्राधान्य न देता समाजाला सर्वोच्च प्राधान्य देत पोलीस यंत्रणेच्या शुद्धीकरणाकडे तातडीने लक्ष देणे नितांत गरजेचे आहे.
"हातच्या काकणाला आरसा कशाला?" या म्हणीनुसार ज्यांना कोणाला पोलीस यंत्रणेतील वास्तव जाणून घ्यायचे असेल त्यांनी चौकाचौकात, पोलीस स्टेशनमधील येणाऱ्या-जाणाऱ्याकडे लक्ष दिले तरी वास्तव लक्षात येऊ शकेल. लहान असो की मोठा भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचारच असतो. 'पोलीस यंत्रणा स्वच्छ आहे' अशा प्रकारची धारणा असणाऱ्याने फार खोलात न जाता केवळ एखाद्या ट्रकमध्ये ड्रायव्हरच्या शेजारी बसून चांद्यापासून -बांद्यापर्यंचा प्रवास करावा. पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचं समग्र दर्शन आणि पोलीस यंत्रणेचा 'प्रवास' सहज लक्षात येईल.
मोठ्-मोठ्या जमीन प्रकरणात 'सेटलमेंट' आणि खंडणीसाठीचे विविध उद्योग यावर मीरा बोरवणकरांनी व्यक्त केलेले 'अनुभवाधारित मत' पोलीस यंत्रणेविषयी 'जनमत' का कलुषित आहे याचीच साक्ष देणारे आहेत.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग असोत की निवृत्त अधिकारी मीरा बोरवणकर असोत वा वर्तमानात अन्य कोणी पदावर कार्यरत असणारे अधिकारी असोत ते पदावर असताना आपले मत व्यक्त करत नाहीत कारण त्यांना आपल्याकडील कार्यसंस्कृतीमुळे 'प्रवाहाच्या बाहेर' फेकले जाण्याची भीती असते. प्रवाहाच्या विरोधात जाण्याचे धारिष्ट्य दाखवणाऱ्यांच्या करियरची कशी वाट लावली जाते याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे तुकाराम मुंढेंना सरकार कडून मिळणारी वागणूक. अशा परिस्थितीत नोकरीवर असताना मत व्यक्त करून कोण आपल्या करियरची वाट लावून घेईल. अर्थातच आज ही पोलीस यंत्रणेत अपवाद म्हणून काही अधिकारी प्रामाणिक आहेत पण ते 'मायनॉरिटी' मध्ये असल्यामुळे 'मेजॉरिटी भ्रष्ट' असणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवत नसावेत. असं असलं तरी 'चुप्पी' कधीच समर्थनीय ठरत नाही.
P फॉर 'पब्लिक' नॉट 'पॉलिटिशियन्स' :
IPS म्हणजे इंडियन पोलीस सर्व्हिस. लोकशाही यंत्रणेत सर्वच्या सर्व यंत्रणा या 'पब्लिक' साठी असतात. नव्हे तेच लोकशाहीचे प्रमुख तत्व आहे. हे तत्व ध्यानात घेत पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने POLICE मधील 'P' हा पब्लिक साठीचा आहे. जनतेच्या करातून पोलीस यंत्रणेचा कारभार चालवला जात असल्यामुळे ते 'पब्लिक'चे म्हणजे जनतेचे सेवक आहेत 'पॉलिटिशयन्स' चे सेवक नाहीत हे ध्यानात घ्यायला हवे. 'यथा राजा तथा प्रजा' या न्यायाने वरिष्ठ अधिकाऱ्याने हे तत्व अंगिकारलं की पोलिस शिपायापासून सर्वच त्याचे अनुकरण करतील आणि पोलीस यंत्रणा या पब्लिकसाठी आहेत हा विश्वास सार्थ ठरवू शकतील.
सर्वात महत्वाची गोष्ट ही आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी हे सर्वोच्च दिसत असले तरी ते खरे 'कागदी वाघ' हे नोकरशहा असतात. त्यामुळे एकदा का नोकरशाहीने प्रामाणिकता अंगिकारली की गल्ली पासून दिल्लीपर्यंतचा नेता काहीच करू शकत नाही. होय ! त्याच्यासाठी एकच अट महत्वाची आहे की नोकरशाहीने प्रामाणिक धोरणाचा शंभर टक्के अवलंब करायला हवा जेणेकरून नेतेमंडळी अधिकाऱ्यांमध्ये डावे-उजवे करून एकाला काढून दुसऱ्याला आणू शकत नाही. याची दुसरी बाजू देखील तशीच आहे. एखादा सरपंच प्रामाणिक असला तर गाव आदर्श बनू शकते हे महाराष्ट्राने सोदाहरण दाखवून दिलेले आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाला मर्यादा घालण्यासाठी पोलीस यंत्रणेत कालसुसंगत बदल आवश्यक :
एकुणातच राजकारण्यांचा अनिर्बंध-अनियंत्रित हस्तक्षेप हा पोलीस यंत्रणा सडण्यामागचे प्रमुख कारण आहे. अर्थातच पोलीस यंत्रणा हा केवळ अपवाद नसून सर्वच लोकशाही यंत्रणांचे अधःपतन कमी-अधिक प्रमाणात झालेलं आहे आणि त्याचं प्रमुख कारण अनियंत्रित राजकीय हस्तक्षेप हाच आहे. आजवर ज्या क्षेत्रात अनिर्बंध-अवास्तव राजकीय हस्तक्षेप झालेला आहे वा ज्या ज्या क्षेत्राचे थेटपणे राजकीयीकरण झालेले आहे त्या त्या क्षेत्राचे अधःपतनच झालेले आहे हा इतिहास आहे. कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी 'पोलीस विभाग स्वायत्त' असणं नितांत गरजेचे असते. वर्तमानात पोलीस यंत्रणेत विविध अंगाने राजकीय हस्तक्षेप होतो आहे आणि त्यास जो पर्यंत मूठमाती दिली जात नाही तो वर पोलीस यंत्रणेत सुधारणा शक्य नाहीत .
तक्रार /गुन्हा नोंदवण्यासाठी अॅप हवे :
गुन्हा/तक्रार नोंदवून घ्यायची की नाही येथूनच भ्रष्टाचाराला/गैरप्रकारांना सुरुवात होते. आपला माणूस की विरोधी माणूस या निकषास अनुसरून स्थानिक लोकप्रतिनिधी कधी खरी तक्रार नोंदवून घेण्यास प्रतिबंध करतात तर कधी खोटी तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस यंत्रणेवर दबाव आणतात. यावर मात करण्यासाठी नागरिकांना 'ऑनलाईन' पद्धतीने तक्रार नोंदवण्याची सुविधा निर्माण करायला हवी. नागरिकाला आधार कार्ड आणि ओटीपीच्या सहाय्याने अॅप किंवा तत्सम अन्य तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तक्रार नोंदवता यायला हवी.
सध्याचे युग हे तंत्रज्ञानाचे युग आहे. त्यामुळे अनेक नागरिक आपल्या तक्रारीच्या समर्थनार्थ पुरावे अपलोड करून सादर करू शकतात. समजा चोरीची तक्रार नोंदवायची असेल तर इमारतीतील/सदनिकेतील सीसीटीव्ही फुटेज अपलोड केले जाऊ शकते. भूखंडावरील वा शेतजमिनीवरील अतिक्रमण असेल तर त्याचे जिओ टॅगिंग सह फोटो अपलोड केले जाऊ शकतात. यामुळे पोलीस यंत्रणांना तपासात मदतच होईल.
एकदा का रितसर तक्रारीची नोंद झाली आणि तक्रारकर्त्यास तक्रार क्रमांक मिळाला की पुढील संपूर्ण उत्तरदायित्व हे पोलीस यंत्रणेवर येते आणि पर्यायाने राजकीय हस्तक्षेपास मर्यादा येतील.
नियुक्त्या /बदल्यांसाठी त्रयस्त उच्चस्तरीय आयोग हवा :
कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यातील हस्तक्षेप हा प्रशासकीय यंत्रणांना कीड लागण्यामागचं प्रमुख कारण आहे. राज्य किंवा केंद्राचा पोलीस विभाग त्यास अपवाद नाही. लोकप्रतिनिधींचे लांगुनचालन करत आपल्या भावी पिढ्यांच्या जगण्याची सोय लावण्यासाठी विशिष्ट ठिकाणी पोस्टिंग मिळवणे आणि त्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे योग्य किंमत मोजून त्या किंमतीच्या शेकडो पट परतावा मिळवणे हेच जर पोलीस यंत्रणेतील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची ध्येयपूर्ती असेल तर सध्या जे घडते आहे, त्या पेक्षा वेगळ्या कशाची अपेक्षा करणे हाच मुळात शुद्ध वेडेपणा आहे.
पोलीस यंत्रणेतील अधःपतनाच्या कारणाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेतील नियुक्त्या या संपूर्णपणे मेरिटनुसार व्हायला हव्यात. याची सर्वस्वी जबाबदारी ही उच्चस्तरीय आयोगावर असावी आणि या आयोग संपूर्णपणे स्वायत्त आणि त्रयस्त असायला हवा. कनिष्ठ पातळीवरील कॉन्स्टेबल ते डीजी पर्यंतच्या सर्व बदल्यांचे निकष अगदी स्पष्ट असायला हवेत आणि त्या निकषास अनुसरून संगणकीय पद्धतीने प्रति वर्षी त्या त्या विभागातील ३३ टक्के कर्मचारी/अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जाव्यात जेणेकरून बदल्यामुळे प्रशासनाची गाडी रुळावरून घसरणार नाही किंवा प्रशासनात साचलेपणा येणार नाही.
पोलीस यंत्रणेतील बदल्या मानवी हस्तक्षेपरहित संगणकाद्वारे तटस्थ स्वायत्त यंत्रणेद्वारे करण्याचा एक उपाय अंमलात आणला तरी देशातील ८० टक्के गैरप्रकराला पायबंद बसेल. वर्तमानातील बदल्यातील गैरप्रकारांमुळे पोलीस यंत्रणेचा शेतीसारखा वापर केला जातोय. विशिष्ट ठिकाणी पोस्टिंगसाठी पायलीभर पेरायचे आणि नंतर त्याच बीजाच्या पेरणीतून खंडीभर कमवायचे.
सेवेच्या अटी-शर्तींमुळे अनेक कर्मचारी/अधिकारी हे सेवेत असताना मूक नायकाची भूमिका बजावतात आणि निवृत्ती पश्चात पोलीस यंत्रणेविषयी आपली मते व्यक्त करतात. जनतेत अशा अधिकाऱ्याविषयी रोष दिसतो. त्यांचे म्हणणे असते की हे अधिकारी सेवेत असताना का बोलत नाहीत. यावर एक उपाय सुचवावासा वाटतो. पोलीस यंत्रणेतील गैरप्रकार /घोटाळे हे कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना/अधिकाऱ्यांना सर्वप्रथम ज्ञात होणे साहजिक आहे. अशी माहिती वेळीच उघड होऊन गैरप्रकारांना वेळीच प्रतिबंध घातला जाण्यासाठी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सदरील माहिती आयोगाकडे फीडबॅक स्वरूपात देण्याची सुविधा द्यायला हवी. अशा कर्मचारी /अधिकाऱ्याचे नाव गुपित ठेवले जावे.
लोकप्रतिनिधींना सरकारी पोलिसांचे सरंक्षण देणे पूर्णपणे बंद करावे :
पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल वगळता अन्य कोणाही लोकप्रतिनिधींना सरकारी पोलीस यंत्रणेचे सरंक्षण न पुरवण्याचा कायदा देशात करणं गरजेचं आहे. सरकारने थेट पोलीस सरंक्षण देण्याऐवजी काही विशिष्ट रक्कम त्या त्या लोकप्रतिनिधींना द्यावी व त्यातुन त्याने स्वतःच्या सरंक्षणाची व्यवस्था करण्याची अट हवी.
सध्या होते काय आहे की, सरंक्षणासाठी असणाऱ्या पोलिसांचा वापर हा पोलीस खात्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी केला जातो. सरकारमान्य मनी कलेक्टर म्हणून पोलिसांचा वापर केला जातो. असे करण्यामागचा आणखी एक फायदा हा की आधीच पोलीस यंत्रणेत मनुष्यबळाची कमतरता आहे आणि उपलब्ध मनुष्य बळाचा वापर हा लोकप्रतिनिधींना सरंक्षण पुरवण्यासाठी केला जातो. हा एक प्रकारे अपव्ययच ठरतो.
सर्वात महत्वाची गोष्ट ही की, लोकप्रतिनिधी प्रामाणिक असेल तर त्यास धोका असण्याचा धोकाच असत नाही.
भ्रष्टाचाराचा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी :
पोलीस यंत्रणेत अशा प्रकारच्या सुधारणा घडवून आणत पोलीस यंत्रणा अधिकाधिक पारदर्शक करणे हा प्रकार लोकप्रतिनिधीसाठी आपल्याच मिळकतीवर नांगर फिरवल्यासारखा प्रकार ठरु शकतो. यामुळे अशा सुधारणा घडवून आणण्यास लोकप्रतिनिधींना भाग पाडण्यासाठी सजग नागरिकांचा, सामाजिक संघटनांचा आणि माध्यमांचा सातत्यपूर्ण रेटा अत्यंत आवश्यक दिसतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुंबई पोलिसांचे एक एक कारनामे लक्षात घेत आणि सचिन वाझे ही केवळ व्यक्ती नसून ती वृत्ती आहे हे ध्यानात घेऊन 'सुओमोटो याचिका' दाखल करून घेत पोलीस यंत्रणेत कालबद्ध पद्धतीने सुधारणा करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि तशी यंत्रणा देखील उभारण्याचे निर्देश द्यावेत.
पोलीस विभागातील गैरप्रकार, भ्रष्टाचाराचे चक्रव्यूह भेदायचे असेल तर केवळ एक अभिमन्यू पुरेसा ठरणार नाही. हा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी सर्वच बाजूनी आक्रमण आवश्यक आहे .
(या लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची स्वतःची आहेत.. एबीपी माझा त्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही)
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
