BLOG | 'ती' पण माणसूच आहे

या दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांपैकी एक म्हणजे देहविक्रय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिला यांच्या समस्यांबाबत समाजात फारसं कुणी बोलताना दिसत नाही. त्यांना खरं तर या समाजात स्वतःच्या हक्कासाठी लढण्याचा 'आवाज' नाही.

एका बाजूला संपूर्ण देश कोरोनाच्या महाकाय संकटाशी सामना करीत असताना विविध समस्यांवर मात करीत पुढे जात आहे. मात्र, समाजातील दुर्लक्षित घटकांना याचा मोठा फटकाही बसत आहे. या दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांपैकी एक म्हणजे देहविक्रय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिला यांच्या समस्यांबाबत समाजात फारसं कुणी बोलताना दिसत नाही. त्यांना खरं तर या समाजात स्वतःच्या हक्कासाठी लढण्याचा 'आवाज' नाही आहे. स्वतःची आणि आणि कुटुंबीयांची पोटाची खळगी भरण्यासाठी अनेक अन्याय सहन करत आयुष्य वेचणाऱ्या या महिलांचं कोरोना काळात उत्पन्न बंद झाल्याने त्यांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. घनदाट लोकसंख्या असलेल्या वस्त्यांमध्ये त्या राहत असून त्यांची परिस्थिती हलाखीची झाली असून 'ती' पण एक माणूसच आहे, या समाजाचा दुर्लक्षित का होईना घटक आहे. त्यामुळे या काळात 'ती' ची सुद्धा काळजी घेतली गेली पाहिजे.

या महिलांकरिता शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने मदतीचा हात पुढे केला असून या विभागाच्या मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी विभागाच्या सर्व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन देहविक्रय व्यवसायातील महिलांना अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू तसेच व्यक्तिगत स्वच्छता साधने पुरविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आत्तापर्यंत राज्यातील या व्यवसायातील सुमारे साडेबारा हजार महिलांपर्यंत पोहोचत त्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या व्यवसायात नाईलाजाने आलेल्या महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी, त्यांना सन्मानाचे जीवन जगता यावे यासाठी हा विभाग प्रयत्न करतो आहे. खरं तर या या आवाज नसलेल्या समूहाला अशा पद्धतीने मदत करणे हा निर्णय स्तुत्य आहे.

लॉकडाउनच्या या काळात ज्यांचे पोट रोज काम केल्याशिवाय मजुरी मिळते अशा लोकांना मोठ्या संकटकाचा सामना करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असून त्यांच्याबद्दल आपल्या व्यवस्थेमध्ये फारशी दाखल घेतली जात नाही, अनेक दोन वेळाची खाण्याची भ्रांत आहे. या सगळ्या समस्यांची दाखल घेत महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री या नात्याने ठाकूर यांनी तात्काळ विभागाच्या सचिव, महिला व बालविकास आयुक्त आदींसह व्हिडीओ कॉन्फरन्स वर संवाद साधून जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना या महिलांना मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणा त्वरित गतिमान करण्याचे निर्देश दिले. या कामात स्वयंसेवी संस्थांनीही शासनासोबत काम करत खूप चांगले सहकार्य केले आहे.

शासनाने जरी केल्याला प्रसिद्धी पत्रकात जी माहिती दिली आहे त्याप्रमाणे, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अहमदनगर या शहरात देहविक्रय व्यवसायातील महिला मोठ्या संख्येने आहेत. मुंबई शहर जिल्ह्यातील कामाठीपुरा, फोकलँड, खेतवाडी, काँग्रेस हाऊस, सिप्लेक्स बिल्डिंग, अंटॉप हिल, पारस रोड, दामोदर मॅन्शन या क्षेत्रात देहविक्रय करणाऱ्या महिला राहत आहेत. या महिलांच्या मुलांसाठी दिवसरात्र खुली निवारागृहे चालविली जात आहेत. शासनासोबतच 15-16 सामाजिक संस्था त्यांच्यासाठी काम करत असून महानगरपालिकेमार्फत अन्नाचे डबे त्यांच्यापर्यंत पोहोचविले जात आहेत. या महिलांना पुढील 15 दिवस पुरेल इतके अन्नधान्याचे (रेशन) किट पुरविण्यात आले असून त्यानंतरही महिनाभराचे रेशन पुरविण्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सॅनिटायजर्स, सॅनिटरी किट, सोया बिस्किटे व इतर खाद्य वस्तू या वस्त्यांमध्ये पुरविण्यात येत आहेत. अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेच्यावतीने मोफत सुलभ शौचालयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 'एचआयव्ही'ग्रस्त महिलांसाठी 'एआरटी' उपचारपद्धती सुरू असून नियमीतपणे औषधे पुरविण्यात येत आहेत.

याप्रकरणी, या विभागाच्या मंत्री ऍड यशोमती ठाकूर सांगतात की, "आमच्या जेव्हा लक्षात आलं कि ह्या महिला दुर्लक्ष राहिल्या आहे त्यावेळी मी तात्काळ बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना मदत करण्याचे आदेश दिले. खरं तर हि प्राथमिक स्वरूपाने ज्या भागात ह्या महिला राहत आहेत त्या-त्या महापालिकेने काम करणं अपेक्षित होत. मात्र यापुढे लॉक डाउन असे पर्यंत या महिलांची माझा विभाग काळजी घेणार आहे. विशेष म्हणजे काही सामाजिक संस्थांनी या कामाकरिता पुढाकार घेतला आहे मी त्यांचे खरोखरच आभार मानते."

त्याचप्रमाणे, पुणे जिल्ह्यात सुमारे 2 हजार 500 महिला देहविक्रय व्यवसायात असून त्यांच्याकरिता काही स्वयंसेवी संस्थानी पोलिसांच्या मदतीने जीवनाश्यक वस्तूंचे किट त्यांच्यापर्यंत पोहचविले आहे. बुधवार पेठमध्ये देहविक्रेत्या महिलांच्या मुलांची संख्या मोठी असून त्यांच्यासाठी शासकीय दूध योजनेतून दुधाचा पुरवठा करण्यात येत आहे. यासाठी कात्रज दूध संघाने मदत केली आहे. या महिलांच्या मुलांसाठी चाईल्डलाईन संस्था काम करत आहे.'सहेली' संस्थेने येथील महिलांच्या मोबाईल रिचार्ज केले असून त्यामुळे त्यांना आपल्या कुटुंबांशी संवाद साधता येत असल्याने मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहण्यासाठी त्याची मदत झाली आहे.

महिलांच्या प्रशांवर काय आवाज उठवून न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या मुमताज शेख, सागंतात की, "निश्चिचतच याकरिता शासनाचं अभिनंदन केले पाहिजे. कोरोनासारख्य भयंकर संकटात शासन दुर्लक्षित घटकांच्या राहून या महिलांना न्याय देताय ही बाब आशादायक असून यामुळे त्यांच्या समस्या काही काळापुरत्या का होईना सुटणार आहे. खरोखऱच या महिलांसाठी काही संजयक संस्था सोडल्या तर फारसं कुणी लढताना दिसत नाही. परंतु शासनाने या महिलांच्या समस्यांची दखल घेतली याबाबत मी स्वतः समाधानी आहे."

आपल्या मागे कुणी तरी उभं आहे आणि मदत करतंय हा विश्वास असतो, त्यामुळे कितीही संकट आली तरी जगायला बाळ प्राप्त होत असतं. अशामुळे समाजात आरोग्यदायी वातावरण निर्माण होत असून 'ती' ला सुद्धा या समाजात एक स्थान आहे या आत्मविश्वासाने बिनधास्तपणे जगू शकेल.

संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग