BLOG | सुदृढ -निरोगी भारताच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आरोग्य व्यवस्थेच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक विस्तार विकासास सर्वोच्च प्राधान्य निकडीचे
Health संकटातच व्यक्ती आणि व्यवस्थेची खरी कसोटी असते . कोरोनाने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेची गेल्या 13 महिन्यांपासून परीक्षा पाहिली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आरोग्य सारख्या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे भारतीय आरोग्य व्यवस्थेचे कसे तीन -तेरा वाजलेले आहेत हे कोरोनाने अगदी स्पष्टपणे अधोरेखित केले . विकासाच्या निकषात आरोग्य कुठेच गृहीत धरले जात नसल्याची किंमत आज 130 करोड जनता भोगत आहे . लोकसंख्येस पुरेशी दर्जेदार आरोग्य व्यवस्थेची वानवा हि त्या पैकीच दीर्घकाळ प्रलंबित एक समस्या .
निधी नव्हे प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा " अडथळा " :
आपल्या देशात आजवर आरोग्य व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी -देखभालीसाठी करोडो रुपये खर्च झालेले आहेत . प्रत्येक अर्थसंकल्पात आरोग्य व्यवस्थेसाठी निधीची तरदूत केलेली असते. करोडो रुपयांचा निधी कागदावर खर्च होऊन देखील आपण आरोग्य व्यवस्थेच्या बाबतीत किमान पातळीवर देखील पोहचू शकलेलो नाहीत याचे कारण म्हणजे 'अगदी मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी देखील खाण्याची आपली राजकीय आणि प्रशासकीय संस्कृती. "प्रामाणिक इच्छाशक्ती" हि कुठल्याही समस्या -प्रश्नाच्या निराकारणासाठीचे प्रमुख भांडवल असते.
भारतातील अनेक समस्यांचा मुळाशी आणि त्या समस्येच्या सार्वत्रिकरणामागचे प्रमुख कारण कुठले असेल तर ते म्हणजे "प्रशासकीय आणि राजकीय घटकात असणारा प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा अभाव ". " आधी स्वार्थ मग सुद्धा स्वार्थ आणि चुकून घडलाच तर परमार्थ " अशी आपल्या नोकरशाहीची आणि सर्वच पक्षीय लोकप्रतिनिधींची गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत कार्यपद्धती असल्यामुळे स्वातंत्र्य प्राप्ती पासून गेली 7 दशके अनेक योजनांवर करोडो -करोडो रुपये खर्च करून सुद्धा त्या त्या व्यवस्था आज ही व्हेंटिलेटरवर आहेत . जे जे सार्वजनिक आणि सरकारी ते ते दर्जाहीनच असायला हवे अशी जणू लोकशाही व्यवस्थेतील अलिखित अटच आहे की काय ? असे वाटावे अशी सरकारी व्यवस्थांची -योजनांची अवस्था आहे.
डबल्यूएचओ म्हणजेच आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार "एक हजार लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर" असायला हवेत . या प्रमाणानुसार भारतात 1 कोटी 34 लाख डॉक्टर हवेत! भारतात 2017 पर्यंत अॅलोपॅथिक डॉक्टरांची संख्या होती 10 लाख 41 हजार 395, तर आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक, युनानी आणि अन्य डॉक्टरांची संख्या होती 7 लाख 73 हजार 668. दंत आरोग्य तर वाऱ्यावरच आहे. कारण सबंध देशात दंतवैद्यकांची संख्या आहे केवळ 7,239. अॅलोपॅथिक डॉक्टरांपैकी एक टक्का म्हणजे 1 लाख डॉक्टर सार्वजनिक वैद्यकीय सेवेत आहेत.
सरकारी इस्पितळांत 11082 पेशंट्समागे एक डॉक्टर, तर 2046 रुग्णांसाठी एक बेड असे भारतात प्रमाण आहे. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये मनुष्यबळ आणि इतर साधनांच्या अभावामुळे एकूण रुग्णांपैकी 80 टक्के रुग्ण खासगी वैद्यकीय सेवा स्वीकारतात . ( संदर्भ : ‘नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल- 2018)
हा सूर्य आणि हा जयद्रथ :
भाताची वर्तमानस्थिती जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण पातेल्यातील भाताची चाचपणी आवश्यक नसते . शितावरून भाताची परीक्षा करता येते . तद्वतच संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेचे दर्शन एका जिल्हयातील परिस्थितीवरून होऊ शकते . बीड जिल्हा आरोग्य व्यवस्थेविषयी केलेल्या आरटीआय मधून प्राप्त माहितीनुसार जिल्हयातील अनेक महत्वाची व प्रमुख आरोग्य पदे रिक्त असल्याचे दिसते .
तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी याची शासनाने मान्य केलेली पदे 126 असली तरी त्यातील 15 पदे रिक्तच आहेत . आरोग्य पर्यवेक्षकांची 8 पदे ( मंजूर पदे 20 ) औषध निर्माण अधिकारी 19 पदे ( मंजूर 68 ) आरोग्य सहाय्यक पुरुष 10(मंजूर 67) ,आरोग्य सहाय्यक महिला 14 (मंजूर पदे 57) ,युनानी मिश्रक 4 ( मंजूर 5) , आरोग्य सेवक पुरुष 167 ( मंजूर 308) , आरोग्य सेवक महिला 259 ( मंजूर 495 ) रिक्त आहेत . संपूर्ण बीड जिल्ह्यासाठी मंजूर 1150 पैकी तब्बल 496 पदे रिक्त आहेत .
रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचे बारा वाजलेले दिसते , जिल्हयातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते . या परिस्थतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची आरोग्याबाबत ससेहोलपट होते आहे . शितावरून भाताची परीक्षा असे म्हटले जाते . या सूत्राने एका जिल्ह्यातील 'अधिकृत ' परिस्थितीवरून एकुणातच राज्याच्या,देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दुरावस्थेचे चित्र स्पष्ट होते .
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार , सक्षमीकरण , सार्वत्रीकरण करण्याची संधी कोरोना आपत्तीने दिलेली आहे आणि तिचे सोने करण्याशिवाय अन्य पर्याय आपल्यासमोर नाही. कोळसा कितीही उगळाला तरी काळाच या तत्वाने आता सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे ते आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर.
दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :
• सर्व स्थानिक स्वराज्यसंस्था ,राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारला आपल्या बजेटच्या 10 टक्के निधी हा आगामी 5 वर्षांसाठी आरोग्य व्यवस्थेवर 'प्रामाणिकपणे खर्च" करण्याची सक्ती करावी .
• कोविडचा सामना करण्यासाठी उभारलेल्या तात्पुरत्या हॉस्पिटलचे रूपांतरण कायम स्वरूपाच्या हॉस्पिटल्स मध्ये करावेत .
• सरकारी हॉस्पिटलची सेवा सक्तीची करावी : जितका रोग जालीम ,तितका इलाज देखील जालीम असायला हवा . या सूत्राने खऱ्या अर्थाने सरकारी आरोग्य सेवा सक्षम ,सुसज्ज आणि दर्जेदार होण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावयाचे असेल तर लोकप्रतिनिधी व नोकरशाहीला "करदात्या नागरिकांच्या पैशातून खाजगी हॉस्पिटलची सेवा घेण्याची सुविधा पूर्णपणे बंद करायला हवी ". सरकार व प्रशासनाशी निगडित सर्वाना सरकारी आरोग्य सेवा अनिवार्य करण्याचा नियम करावा .
• ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांच्या सिएसआर फंडाचा ( सामाजिक दायित्व निधी ) वापर करावा . टाटा-रिलायन्स -बजाज सारख्या कंपन्यांनी आपल्या कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडातून सार्वजनिक हॉस्पिटल्स बांधावीत .
•मुंबई -पुणे -ठाणे -नागपूर -नाशिक अशा महानगरपालिकांना त्यांच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 5 टक्के निधीतून दरवर्षी त्यांच्या त्यांच्या बजेटनुसार 500/100 गावे दत्तक घेऊन तिथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी करणे अनिवार्य करावे .
•मेडिकल अभ्यासक्रम / कॉलेजेसचे सुलभीकरण /सार्वत्रीकरणाचा अवलंब करावा :
•स्तर निहाय शिक्षण हवे : आज वैद्यकीय शिक्षण अत्यंत महागडे झालेले आहे . खाजगी महाविद्यालयातून डॉक्टर होण्यासाठी किमान कोट -दिडकोट रुपये लागतात . इतकी गुंतवणूक करत तयार होणारे डॉक्टर्स शासनाच्या ५०/७० हजार पगारावर नोकरी करण्यास कशाला येतील ? आज बहुतेकांचा ओढा हा विशिष्ट विषयात प्राविण्य /तज्ज्ञ होण्याकडे असतो . अशा स्पेशालिस्ट डॉक्टरची फीस हजारात असते .
या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करत सरकारने वैद्यकीय शिक्षणात वेगवेगळे स्तर करावेत . प्रत्येक रुग्णाला स्पेशालिस्ट डॉक्टरचीच गरज असते असे नाही . 50 टक्के पेशंट हे प्राथमिक उपचाराची गरज असणारे असतात . अशा रुग्णांसाठी 2/3 वर्षाचा वैद्यकीय ज्ञान असणारे कोर्सेस सरकारने सुरु करायला हवेत . अशा प्रकारचे वैद्यकीय कॉलेज सुरु करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची निश्चितच गरज असणार नाही . तालुका /जिल्हा पातळीवर असे मेडिकल कॉलेजेस निर्माण केल्यास स्थानिक विद्यार्थी त्याकडे वळतील व आपल्याच तालुक्यात सेवा देऊ शकतील . यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्वयंरोजगार देखील निर्माण होईल .
• करदात्याच्या पैशाने लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाहीला खाजगी हॉस्पिटलची सुविधा पूर्णपणे बंद करावी.
• उपलब्ध निधीचा वापर योग्य रीतीने होण्यासाठी आरोग्य केंद्राच्या इमारतींची निर्मिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे न ठेवता ती राज्यपातळीवर ऑनलाईन टेंडरपद्धतीने एल अँड टी , टाटा सम संस्थांना द्यावी तर आणि तरच योग्य दर्जा राखला जाऊ शकतो .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
लेखक संपर्क : 9869226272
danisudhir@gmail.com
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
