Maharashtra Politics : मतदारांना अधिकार असतात का?
Maharashtra Political Crisis : आजचं राजकारण पाहिलं की सर्वांना एकच प्रश्न पडतो, मतदारांना काही अधिकार आहेत का? कारण मतदान होईपर्यंत जो मतदारराजा असतो त्याची मतदानानंतरची अवस्था 'गरज सरो वैद्य मरो'सारखी झालेली असते. त्यानंतर पाच वर्षे तो काहीही करू शकत नाही. ही परिस्थिती बदलायला हवी, असं आता सर्वांना वाटू लागलंय. हे सर्व सांगण्याचं कारण म्हणजे काही वर्षांत बदललेलं राजकारण आणि नेत्यांच्या बदललेल्या निष्ठा.
कुणी कोणत्या पक्षातून उभं राहायचं, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. मात्र जिंकल्यानंतर त्या पक्षाशी त्याची निष्ठा असायलाच हवी, ही किमान अपेक्षा मतदारांनी ठेवायला काय हरकत आहे? कारण विजयात पहिला वाटा संबंधित पक्षाचा असतो. त्यामुळे कायदा, नियम असले तरी दुसऱ्या पक्षात जायचं असेल तर संबंधित नगरसेवक, आमदार किंवा खासदाराकडे लोकप्रतिनिधीपदाचा राजीनामा देण्याची नैतिकता असलीच पाहिजे. कारण तसं न करणं ही मतदारांशी पहिली प्रतारणा असते. जो लोकप्रतिनिधी त्याच्या पक्षाशी निष्ठा ठेवू शकत नाही त्याची निष्ठा लाखो मतदारांशी असेल, यावर शेंबडं पोरतरी विश्वास ठेवेलं का?
एक चर्चा आपल्याकडे वारंवार होत असते, ती म्हणजे लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांना मिळायला हवा. जे लोकप्रतिनिधी सभागृह आणि जनतेच्या कामात अजिबात सक्रिय नाहीत, त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांना मिळण्यात चुकीचं काय? अनेक ठिकाणी निवडून आलेले आमदार आणि खासदार त्यांच्या मतदारसंघाकडे ढुंकूनही पाहात नाही. ते सभागृहात हजर नसतात पण बाहेर बोलबच्चनगिरी करत कॉलर टाईट करून हिंडत असतात. असले लोकप्रतिनिधी काय कामाचे? दुर्दैव म्हणजे अशाच लोकप्रतिनिधींचा आपल्याकडे बोलबाला होताना दिसतो. जनतेच्या प्रश्नांवर सभागृहात मौन आणि बाहेर मोठमोठ्या बाता, शेरोशायरी, डॉयलॉग मारणारे नेते जिंकून येतात. हा त्यांचा विजय असतो की तो मतदारांचा पराभव असतो, यावर मतदारांनाही सखोल चिंतन करण्याची वेळ आलीय.
देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झालीत. पण मतदाराला कुठलेच अधिकार नाहीत. ज्यांच्या मतावर आमदार, खासदार निवडून येतात, कायदे बनवतात, नियम बनवतात ते मतदारांना कुठलेच अधिकार का देत नाहीत, याचा विचार करण्याची वेळ आलीय. निवडून आलेल्या आमदार, खासदारांना भेटण्यासाठी मतदारांना खेटे मारावे लागतात, त्यांच्या पीए, सेक्रेटरींना फोनवर फोन करावे लागतात. त्यानंतरही लोकशाहीचा पाय असलेल्या त्या मतदाराची कुणी दखल घेत नाही. काही आमदार, खासदार, मंत्री वगैरे हुशार असतात. ते लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दरबार भरवतात. लोकशाहीत दरबार भरवणं हेच मुळी राजेशाहीचं लक्षण आहे, हेच कुणाच्या लक्षात येत नाही. म्हणूनच एक प्रश्न वारंवार सतावतो, हे लोकप्रतिनिधी नक्की कुणाला बांधिल असतात?
याच लेखकाचे इतर लेख :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
