माओवाद कधी संपणार?

अनेकदा माओवाद वाढला किंवा कमी झाला हे ठरवण्यासाठी हिंसे च्या घटना किती घडल्या हा निकष लावला जातो आणि केवळ त्यावरून एखादा भाग माओवाद प्रभावित आहे की नाही किंवा किती प्रभावित आहे हे ठरवले जाते.

नोव्हेंबर 2018 मध्ये बसवराज नावाच्या माओवादी नेत्याने सीपीआय (माओवादी) या प्रतिबंधित माओवादी संघटनेची सूत्र हातात घेतली आणि माओवादी अधिक आक्रमक होणार याचा अंदाज वर्तवला जाऊ लागला. याचं कारण म्हणजे बसवराजची आत्तापर्यंतची कारकीर्द !! माओवाद्यांच्या मिलिटरी विंगचा तो म्होरक्या होता. स्फोटकं आणि सैनिकी तंत्र ह्यामधला तो तरबेज माओवादी  मानला जातो. माओवाद्यांचा आधीचा म्होरक्या गणपती याच्यापेक्षा अधिक आक्रमक आणि भयंकर अशी त्याची ओळख आहे. गेल्या काही वर्षात छतीसगढ, महाराष्ट्र, ओरिसा इथे झालेल्या हल्ल्यांच्या मागे बसवराज आहे असं सांगितलं जातं. 1 मे 2019 रोजी अवघ्या 24 तासात गडचिरोलीत दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या . पहिल्या घटनेत  माओवाद्यांनी दादापूर येथे 36 गाड्या आणि इतर सामग्री जाळली आणि दुसऱ्या घटनेत IED च्या स्फोटात जांभूरखेडा येथे 15 जवान आणि 1 वाहन चालक  अशा 16 जणांचा मृत्यू झाला. कुरखेडा हा उत्तर गडचिरोली मधील तालुका आणि जांभुरखेडा आणि दादापूर  ही या तालुक्यातील  गावं !! उत्तर गडचिरोलीत 2009 नंतर अनेक वर्षांनी अशी मोठी घटना घडली. जर आजवर झालेल्या माओवादी हिंसेच्या घटना किंवा चकमकी पहिल्या तर आपल्या लक्षात येईल की उन्हाळ्यामध्ये सुरक्षा दले आणि माओवाद्यांच्या मधील चकमकी वाढतात. 2017 मध्ये छत्तीसगढ येथे भेज्जी आणि बुर्कापाल येथील घटना सुद्धा अशाच एप्रिल - मे महिन्यात घडल्या होत्या. ज्यात अनुक्रमे अकरा आणि पंचवीस सीआरपीएफचे जवान शहीद झाले. तर गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये  गडचिरोलीतील कसनसूर येथे चाळीस माओवाद्यांना महाराष्ट्राच्या C-60 च्या पथकानं कंठस्नान घातले. उन्हाळ्यात झाडांची पानं सुकून गळतात आणि त्यामुळे एकंदर दाट जंगलात इतर ऋतुंपेक्षा दृश्यमानता (visibility) वाढते. त्यामुळे हा काळ माओवादी त्यांच्या Tactical counter offensive campaign  (TCOC) म्हणजे रणनैतिक प्रति हल्ल्यासाठी वापरतात. हे एक कारण आहे ह्या महिन्यांमध्ये चकमकी वाढण्याचं! 1 मे ला पहिली घटना पहाटे घडली दादापूर  ह्या गावी. तेथील अमर इन्फ्रास्ट्रकचर लिमिटेड  ह्या कंपनीची वाहनं माओवाद्यांनी जाळली. अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ही छत्तीसगडमधील दुर्ग येथील कंपनी आहे. सुकमा, जगदलपूर इत्यादी बस्तरमधील माओवाद प्रभावित क्षेत्रात ह्या कंपनीने अनेक वर्ष काम केले आहे. दादापूर येथे त्यांचा डांबर प्लांट आणि कार्यालयं सुध्दा आहेत. माओवाद्यांनी दादापूर येथे काही पत्रक फेकली आणि नंतर तेथील गाड्यांना आग लावली. ह्यात डिझेल आणि पेट्रोल टँकर  जेसीबी, टिपर , डांबर पसरवणारी मशिन  अशा 36 वाहनांना आग लावण्यात आली. ही कंपनी काही महिन्यांपासून कुरखेडा भागात  रस्त्याचं काम करत आहे. मग त्यांची वाहनं जाळण्याचं नक्की कारण काय ?? या घटनेसंदर्भात  तीन कारणं सांगितली जातात. एकतर माओवाद्यांनी मतदान करू नका सांगूनही गडचिरोलीमध्ये झालेलं 70 % पेक्षा अधिक मतदान, गेल्या महिन्यात 27 एप्रिलला मारल्या गेलेल्या दोन माओवादी रामको नरोटी आणि शिल्पा धुर्वा  ह्यांच्या मृत्यूचा बदला. ह्यापैकी रामको वर 62 गुन्हे आणि 16 लाखाचं बक्षीस  होतं. दंडकारण्यात झोनल समितीमध्ये  असलेल्या महिलाविषयक समिती मध्ये रामकोचा समावेश करण्यात आला होता आणि माओवाद्यांच्या महिला भरतीची जबाबदारी तिला देण्यात आली होती. शिल्पा धूर्वा ही दलम् सदस्य होती आणि तिच्यावर 4 लाखाचा बक्षीस होतं. तिसरं आणि तितकंच महत्वाचं कारण म्हणजे गेल्या वर्षी  2018 मध्ये 22 एप्रिल रोजी कसनसूर चकमकीत मारल्या गेलेल्या 40 माओवाद्यांच्या मृत्यूचा बदला. बसवराजने वारंवार असा बदला घेण्याची पुनरोक्ती केली होती. 22 एप्रिल ते 28 एप्रिल हा शहीद सप्ताह म्हणून घोषित करत मागच्या वर्षी मारल्या गेलेल्या माओवाद्यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्याचे आवाहन माओवाद्यांनी केले होते . तशा प्रकारची पत्रकं आणि बॅनर माओवाद्यांनी ह्या भागात लावले होते. ह्या प्रकरणातून काही निरीक्षणं महत्त्वाची ठरतात. एक म्हणजे माओवादी स्वतःला आदिवासींचे तारणहार म्हणवतात मग अशा प्रकारची विकासकामे  करणाऱ्या  कंपनीची वाहने जाळण्यामागचा नक्की हेतू काय ?? माओवाद्यांना त्या भागात विकास होऊ द्यायचा नाही हे पुन्हा एकदा ह्या प्रसंगातून अधोरेखित होतं. तुम्हाला आठवत असेल काही वर्षांपूर्वी माओवाद्यांनी गडचिरोलीमध्ये सुरजागढ येथे अशीच चाळीसच्या आसपास वाहने जाळली होती. तेव्हा त्यांनी सुरजागडच्या खाणीला विरोध असं कारण पुढे केलं होतं. यावेळी माओवाद्यांनी 'कॉन्ट्रॅक्टरनी रस्ते आणि पूल बांधू नये, त्याचा उपयोग साम्राज्य वाद्यांना होतो' असे बॅनर तिथे लावले. रस्ते आणि पूलही तिथल्या सामान्य आदिवासींची गरज आहे परंतु आदिवासी बाहेरच्या जगाशी जोडला जावू नये आणि पोलिसांना तिथे हालचाल करणं सोयीस्कर होवू नये कारण त्यामुळे माओवाद्यांना धोका वाढतो म्हणून अशा प्रकारच्या विकासाला माओवाद्यांचा विरोध असतो. आता ह्यावेळी गाड्या जाळण्यामागे माओवादी नक्की कोणतं कारण पुढे करणार?? ह्याचं कुतूहल आहे. कॉन्ट्रॅक्टरकडून खंडणी मिळाली नाही हे तर ह्यामागचं कारण नसेल ना ?? की मिळणारी खंडणी वाढवून पाहिजे होती हे कारण असेल?? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. दुसरा प्रसंग जांभुरखेडा इथे घडलेला!! कुरखेडा पोलिसांचे QRT (Quick Reaction Team) पथक  येथे घटनास्थळी पोहोचत असताना IED लावून त्यांची गाडी उडविण्यात आली आणि 16 जण जागीच मृत्युमुखी पडले. ह्यापैकी बहुतांशी पोलिस हे 2010 ते 2012 ह्या कालावधीत पोलिस सेवेत रुजू झालेले होते. ऐन तारुण्यात त्यांनी देशासाठी बलिदान दिलं . ह्यामध्ये बरेचसे पोलिस हे गडचिरोलीमधील  स्थानिक रहिवासी होते. आदिवासी सरकारच्या विरोधात आहेत ह्या गृहितकाला छेद देत माओवाद्यांच्या विरोधात पोलिस सेवेत रुजू झालेले  हे तरुण. घटनास्थळाची छायाचित्र पाहता स्फोट बराच मोठा होता आणि त्यात स्फोटकाचे प्रमाण नक्कीच जास्तं वापरले गेले होते. ह्या घटनेनंतर अनेक माध्यमांवर वारंवार मुद्दे उपस्थित केले गेले की'  हे गुप्तचर यंत्रणांचे अपयश आहे. IED लावलेला रस्त्यात कसा दिसला नाही. रोड ओपनिंग केले नव्हते वगैरे' अशा घटना घडल्यावर असे कयास काढण्याची घाई अनेकदा केली जाते. आपल्याला एक गोष्ट समजून घ्यावी लागेल की माओवादी जेव्हा IED लावतात  तेव्हा ते कायम रस्ता पृष्ठभागावर खोदत नाही. अनेकदा रस्त्याच्या कडेला जिथे माती असते तिथून बाजूने मध्यापर्यंत खोदत जातात आणि रस्त्याखाली IED लावतात. वरतून रस्ता नेहमीसारखा दिसतो. खाली IED असेल ह्याची शंका सुद्धा  येत नाही. मग ह्यावर उपाय म्हणून कोणतीही वर्दळ करण्याआधी पोलिस किंवा सीआरपीएफ च्या पथकाकडून road opening होते म्हणजे त्यामध्ये आपले जवान चालत जातात आणि विशिष्ट प्रक्रिया करत मेटल डिटेक्टर च्या साहाय्याने IED शोधतात आणि असे सापडलेले IED निकामी करतात. हे सगळं करूनसुद्धा रोड ओपनिंग झाल्यावर माओवादी तिथे IED लावू शकत नाहीत असे नाही. तेथील भौगोलिक परिस्थितीवर आणि इतर  बऱ्याच घटकांवर ह्या गोष्टी  अवलंबून असतात. कुरखेडा QRT पथक निघाण्याआधी रोड ओपनिंग झाले होते की नाही ह्याची मला कल्पना नाही. परंतु ह्या केसमध्ये गुप्तचर यंत्रणांचं अपयश आहे असा कयास  लावणे तूर्तास तरी मला चुकीचे वाटते. बरेच वेळा धोका आहे हे माहीत असूनही धोका पत्करून काही कामं पोलिसांना करावी लागतात. ह्या घटनेमध्ये सिव्हिल गाडीचा वापर करत QRT पथक  निघाले होते. पोलिसांच्या गाड्या माओवाद्यांचे कायमच लक्ष्य असतात त्यामुळे हा निर्णय घेतलेला असू शकतो. परंतु अशा वेळी माईन प्रोटेक्टेड वेहिकल (MPV) वापरणं शक्य होतं का?? त्याची उपलब्धता कुरखेडा पोलिसांकडे होती का ?? आणि नसेल तर त्याची उपलब्धता  भावी काळात करून देणं ह्याचा विचार होणं गरजेचं आहे . बरेचदा एखादी चकमक किंवा ambush  घडल्यावर आणि त्यात पोलिस शहीद झाल्यावर इतर पोलिस पथकं तिथे मदतीसाठी पोहोचणार हे माओवाद्यांना ठाऊक असते आणि त्यासाठी त्या येणाऱ्या पथकावर  हल्ला करण्यासाठी तिथे IED लावणे किंवा ambush लावणे असे प्रकार माओवादी करतात. अनेकदा मृतदेहाचा वापर करून IED लावण्यासारखे विकृत प्रकार सुद्धा माओवादी करतात. हा एक प्रकारचा सापळा  असतो. दादापूर येथील घटनेसाठी पोलिस पथक येणार ही खात्री असल्याने माओवाद्यांनी त्या घटनेचा वापर करून त्यांची योजना यशस्वी केली. अनेकदा माओवाद वाढला किंवा कमी झाला हे ठरवण्यासाठी हिंसे च्या घटना किती घडल्या हा निकष लावला जातो आणि केवळ त्यावरून एखादा भाग माओवाद प्रभावित आहे की नाही किंवा किती प्रभावित आहे  हे ठरवले जाते. केवळ हा निकष वापरणे योग्य नाही असं मला वाटतं कारण अनेकदा माओवादी हिंसक कारवाया जरी करत नसले तरी ते गावांमध्ये बैठका घेणं, भरती करणं,  संघटना बांधणी करणं , प्रशिक्षण देणं अशा हालचाली करत असतात आणि योग्य वेळ आल्यावर हल्ला चढवतात. त्यामुळे हिंसेच्या घटना किती हा निकष एखादं ठिकाण माओवाद प्रभावित आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी  महत्त्वाचा जरी असला तरी पुरेसा नाही. नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये कायमच आपल्याला चढउतार पाहायला मिळतात. गेल्या वर्षी गडचिरोली येथील नक्षलविरोधी पथकाचे महानिरीक्षक तिथे रुजू व्ह्यायला तयार नव्हते. रुजू होण्याची ऑर्डर आल्यावर आणि त्यांच्या विरोधात सरकारकडे तक्रार गेल्यावर तिथे पोहोचायला त्यांनी तब्बल चार महिने लावले. माओवादासारख्या गंभीर विषयात आणि माओवाद प्रभावित क्षेत्रातील अवघड परिस्थितीत सक्षम आणि धोका पत्करून काम करायला तयार असलेलं नेतृत्व ह्यामुळे फरक पडतो. पोलिसांचं धैर्य वाढवण्यासाठी अशा सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे ज्यांच्याकडे पाहून पोलिसांना माओवाद्यांना टक्कर द्यायचा हुरूप वाढेल. बुर्कापालच्या हल्ल्यात पंचवीस सीआरपीएफ जवान शहीद झाल्यावर केंद्राने विशेष समिती नेमली आणि 'SAMADHAN' (समाधान) अशी संज्ञा वापरत माओवाद विरोधी योजना आखली. ज्यात आठ वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर काम करण्याची संकल्पना होती. दोन वर्षानंतर आज पुन्हा आपण "जैसे थे" परिस्थितीत आहोत. "समाधान"नी समाधानकारक काहीच साध्य केलं नाही हे ह्यामध्ये सिद्ध होतंय. प्रशिक्षित जवान, नक्षलविरोधी कारवायांसाठी वित्त पुरवठा आणि संसाधनं ह्यामध्ये कमतरता नसेल तर कमतरता ह्या विभागाच्या नेतृत्वात आहे की समन्वय कमी पडतोय ह्याचा विचार होणं गरजेचं आहे. भारतानं सर्जिकल स्ट्राईक करून पाकिस्तानला नमवला , अगदी मसूद अजहर यूएनएससी मध्ये आतंकवादी म्हणून घोषित झाला. हे निश्चितच आपल्या सरकारचं यश आहे. परंतु अंतर्गत सुरक्षेचा सर्वात मोठा धोका म्हणून ज्याकडे पहिला जातं. त्या माओवाद्यांना आपण कायमचं केव्हा नमवणार हा प्रश्न आज सर्व देशवासीयांच्या मनात  आहे. त्याला सकारात्मक उत्तर मिळेल ही अपेक्षा !! कॅप्टन स्मिता गायकवाड (लेखिका माओवादाच्या अभ्यासिका आहेत)