BLOG | कारवाई आणि दंडुकेशाही!

आपल्याकडे प्रेमाने सांगून कुणी ऐकत नाही त्यांना कारवाई किंवा दंडुकेशाहीचा धाक दाखवावा लागतो मग ते ऐकतात असं काहीसं चित्र राज्यातील विविध भागात पाहायला मिळत आहे.

कोरोनाला आता महाराष्ट्रात येऊन पुढच्या महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होईल, तरी आपल्याकडे अजून कोरोनाची पहिलीच लाट संपलेली नाही. कोरोनाचा आलेख कायम वाढता आणि कमी होताना राहिलेला आहे. राज्यात परिस्थिती पुन्हा चितांजनक होत चालली आहे. काही गोष्टींना मोकळीक दिली आणि कोरोनाचा कहर पुन्हा सुरु झाला. प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा ओरडून सांगतेय नियम पाळा. मात्र, याचं कुणाला काही सोयरसुतक नाही. अनेकजण आपल्या मस्तीत जगत आहेत. कोरोना बाधितांच्या संख्येत घट होत असल्याचे चित्र दिसत असताना प्रशासनाने कारवाई ढिलाई केली. मात्र, नियम कायम तसेच ठेवले.

आपल्याकडे प्रेमाने सांगून कुणी ऐकत नाही त्यांना कारवाई किंवा दंडुकेशाहीचा धाक दाखवावा लागतो मग ते ऐकतात असं काहीसं चित्र राज्यातील विविध भागात पाहायला मिळत आहे. लॉकडाउनमुळे बेरोजगारी वाढली, आर्थिक व्यवस्थेचं कंबरडे मोडले म्हणून ओरड करायची. मात्र, तो लॉकडाउन पुन्हा होऊ नये याकरिता शासनाने आखून दिलेले साधे सुरक्षिततेचे साधे नियम पाळायचे नाही अशी सोयीस्कर भूमिका नागरिक घेताना दिसत आहे. या दुट्टपी भूमिकेमुळे हा कोरोना हद्दपार होणार नाही, यामुळे अनेक बळी डोळ्यासमोर जाताना दिसतील पण आपल्याला हताश होऊन पाहण्याकडे पलीकडे काहीच नसेल, त्यामुळे आता तरी जागे व्हा, मिळलेले एक सुदंर आयुष्य निरोगी कसे ठेवता येईल याचा विचार करण्याची वेळ सगळ्यांवर आली आहे.

कोरोनाच्या या संसर्गजन्य आजाराच्या साथीकडे प्राथमिकतेने वैद्यकीय शास्त्र दृष्टिकोनातून बघण्याची गरज आहे. मात्र, काही महिन्यापासून कोरोनाच्या साथीत राजकारण रंगू लागले आहे, चूक असेल त्यावर बोललेच पाहिजे. नियमांमध्ये मोकळीक देताना शासनाने यापुढे विचार केला पाहिजे. कुणी तरी मागणी करतंय म्हणून नियमांमध्ये मोकळीक देणे आणि थांबविले पाहिजे. वैद्यकीय तज्ञांसोबत चर्चा करूनच यापुढील कोरोनाची नियमावली ठरणे उचित ठरेल. यूरोपातील अनेक देशात पुन्हा लॉकडाउन करावा लागला आहे, तर त्या ठिकाणी कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. देशात केरळ आणि महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. या सगळ्या गोष्टीचा आता गांभीर्याने विचार केला गेला पाहिजे. राज्यातील अनेक भागात शाळा महाविद्यालये सुरु करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यात प्रतिबंधात्मक उपायाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी मेळावे, रॅली आयोजित करताना कोरोनाच्या याबदलत्या स्वरूपाचे भान ठेवले पाहिजे. अन्यथा सर्वसामान्य जनता राजकारण्यांना वेगळा न्याय आणि सर्वसामान्यांना वेगळं न्याय यावर चर्चेच्या फैरी झाडताना आढळतील.

गेल्या वर्षभरात एकटया राज्यात 50 हजारापेक्षा जास्त मृत्यू कोरोनाच्या आजाराने झाले आहेत. तर बहुतांश कोरोनाबाधित लोकांनी अतिदक्षता विभागात जाऊन उपचार घेतले आहेत आणि ऑक्सिजनवर अनेकजण होते. आतापर्यंत 20 लाख 76 हजार 93 नागरिकांना राज्यात या आजराची बाधा झाली आहे. त्यापैकी राज्यातील विविध भागात 38 हजार 13 रुग्ण कोरोनावरील उपचार घेत आहे. गेल्या वर्षीची परिस्थिती भयावह होती. सध्या राज्यात परिस्थिती आटोक्यात असताना सर्व ठिकाणी कडक उपाययोजना केल्या पाहिजे. ज्या ठिकाणी कोरोनाचा संसर्ग कमी आहे, त्या भागातसुद्धा कडक नियम लागू केले पाहिजेत. नागरिकांच्या आरोग्यपुढे सर्व गोष्टी गौण आहेत. ज्या भागात लॉकडाउन लावायची गरज वाटत असेल तर त्या ठिकाणी लॉकडाउन केलेच पाहिजे.

प्रशासनावर कोरोनाच्या या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. त्यामुळे नागरिकांनी त्यांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. सर्वकाही हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना कोरोनाची संख्या वाढणे हे खूप धोकादायक आहे. नागरिकांना अजूनही कोरोनाबाधितांच्या संख्यावाढीचे गांभीर्य लक्षात येत नाही. अनेकजण नाका-तोंडावर मास्क न लावता दिसत आहेत. मुंबई शहरात, प्रथम नागरिक असलेल्या मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर मुंबईतील काही भागात फेरफटका मारून नागरिकांना मास्क लावावे म्हणून सांगताना दिसत आहे. राज्याचा आरोग्य विभाग जो कोरोनाच्या अनुषंगाने आकडेवारी जाहीर करत आहे ते सर्व चित्र भीतीदायक असे आहे. यापुढे फक्त आरोग्य यंत्रणांनी आणि प्रशासनाने सतर्क होऊन चालणार नाही, आता नागरिकांनीसुद्धा सतर्क झाले पाहिजे. आपला जीव धोक्यात घालायचा की नाही याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे.

16 फेब्रुवारीला 'हात दाखवून अवलक्षण!' या शीर्षकाखाली सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. त्यामध्ये, गेल्या आठवड्यापासून कोरोना बाधितांची संख्या वाढत आहे, त्यामुळे त्याबाबत राज्यात चिंता व्यक्त केली जात आहे. राज्यकर्त्यांना याबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत. प्रशासनाकडून उत्तरे मागितली जात आहे. सर्वजण सगळ्यांनी सुरक्षिततेचे नियम पाळले जावे असा सुरु लावत आहे, नाहीतर कठोर निर्णय घ्यावे लागतील असा सूचना वजा इशारा देत आहेत. कोरोना बाधितांची संख्या वाढायला एकमेव प्रशासन जबाबदार आहे का? नागरिकांची काही कर्तव्ये आणि भूमिका नाही का? प्रशासनाने प्रत्येक नागरिकांच्या मागे तो नियम पाळत आहे का म्हणून फिरणे अपेक्षित आहे का? प्रत्येकवेळी कारवाई केलीच पाहिजे का? असे विविध प्रश्न या अनुषंगाने निर्माण होतात.

कोरोनाचा उतरणीला लागलेला आलेख परत वर चढत आहे आणि सगळ्यांनाच कोरोनाची आठवण झाली, नाहीतर सगळे कोरोना संपला आहे या अविर्भावात वागत आहेत. आज राज्यातील मोठ्या प्रमाणात नागरिक मास्क न लावता आपले दैनंदिन व्यवहार करत आहे. सामाजिक अंतराचं तर कुणाला भान उरलेले नाही. सॅनिटायझरच्या रिकाम्या झालेल्या बाटल्या भरायची कुणाला आठवण राहिलेली नाही. या सर्व प्रतिबंधात्मक आणि सुरक्षिततेच्या उपायांना धाब्यावर बसवल्यावर कोरोना काय, असा हवेतून गायब होईल अशी अपेक्षा ठेवणे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून मोठी चूक आहे. कोरोना वाढीच्या या सर्व प्रकाराला नागरिकच जबाबदार आहेत. त्यामुळे व्यवस्थेच्या नावाने शिमगा करण्यापेक्षा आपण कशा पद्धतीने याकडे थोडं लक्षं दिले पाहिजे याचा विचार करण्याची हीच ती वेळ.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र, डॉ. अविनाश भोंडवे यांच्या मते, "मी या अगोदर हेच सांगितले आहे कि सध्या राज्यात विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या कारणांमुळे गर्दी होत आहे. या गर्दीमध्ये अनेक वेळा लक्षणविरहित रुग्ण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या गर्दीच्या ठिकाणी तर नियमांचा फज्जा उडालेला असतो. सुरक्षिततेच्या नियमांचे कुणी पालन करत नाही. हे संपूर्ण समाजासाठी धोकादायक आहे. यामुळे प्रशासनाने कायद्याचा बडगा उभारून कठोर निर्णय घेतले पाहिजे. त्यासोबत प्रतिबंधात्मक उपायाची मलबजावणी सर्वच स्तरावर ती केली पाहिजे. विशेष म्हणजे सभा, संमेलने, मेळावे यासाठी जाचक नियम तयार करण्याची गरज नाही तर हे असंच चालू राहील."

आजतयागत कोरोनाचे भविष्य कुणी वर्तवू शकलेले नाही, त्याचे वर्तन कसे असेल हे कुणालाच माहित नाही त्यामुळे सगळ्यांनीच आता सुरक्षिततेचे नियम पाळूनच आपला वावर ठेवला पाहिजे. खरे तर कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढतोय, तो का आणि कसा वाढतोय याची माहिती बहुतांश नागरिकांना माहिती आहे. तरी काही नागरिक नियम पाळत नाही. प्रशासनाने पुन्हा एकदा कारवाई सुरु केली आहे. अनेकवेळा सांगून नागरिक नियमाचे पालन करत नाही. जर बाधितांची संख्या अशीच वाढत राहिली तर नियम आणखी कडक होईल दंडाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात येईल. त्यामुळे कारवाई करून घेण्यापेक्षा नियमाचे पालन करणे केव्हाही समाजासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. काही आठवड्यात 50 पेक्षा अधिक वय असणाऱ्यांसाठी लस उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर ती लस सर्वांसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आणखी काही महिने सुरक्षित राहणे गरजेचे या आजराविरोधात रोग प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली कि या आजरापासून नक्की सुरक्षित व्हाल.

संतोष आंधळे यांचे आणखी काही महत्वाचे ब्लॉग :