मद्रास उच्च न्यायालयाने 'टिक टॉक'वरील बंदी उठवली

टिक टॉकवरील बंदीमुळे कंपनीला रोज 5 लाख डॉलर म्हणजे जवळपास 3.5 कोटींचं नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी कंपनी 250 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन कमी करण्याच्या विचारत आहे.

नवी दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालयाने 'टिक टॉक' अॅपवरील बंदी उठवली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनवणीत मद्रास उच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली. 'टिक टॉक'वर अश्लिल व्हिडीओ शेअर होत असल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने टिक टॉक अॅपवर बंदी घातली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयाला टिक टॉक बंदीप्रकरणावर 24 एप्रिलपर्यंत अंतरिम निर्णय देण्याचे आदेश दिले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टिक टॉक युजर्सना दिलासा मिळाला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या बंदीमुळे नव्याने हे अॅप डाऊनलोड करता येत नव्हतं. मात्र ज्यांनी हे अॅप आधीच डाऊनलोड केलं होतं, ते युजर्स या अॅपचा वापर करु शकत होते.

VIDEO | टिकटॉकवरील बंदी मद्रास उच्च न्यायालयानं हटवली | एबीपी माझा

सुप्रीम कोर्टाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या टिक टॉकवरील बंदीवर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने गूगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल यांना हे अॅप डिलीट करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र बंदी उठवल्याने नवीन युजर्सही आता टिक टॉकचा वापर करता येणार आहे.

टिक टॉकची डेव्हलपर चिनी कंपनी बाईटडांस टेक्नॉलॉजी ही आहे. टिक टॉकवरील बंदीमुळे कंपनीला रोज 5 लाख डॉलर म्हणजे जवळपास 3.5 कोटींचं नुकसान होत आहे.  हे नुकसान टाळण्यासाठी कंपनी 250 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन कमी करण्याच्या विचारत आहे.

अॅनालिटिक्स फर्म सेंसर टॉवरनुसार, भारतात जवळपास 3 कोटी युजर्सनी टिक टॉक अॅप डाऊनलोड केला आहे. तर जगभरात टिक टॉकचे जवळपास 1 अब्ज युजर्स आहेत.

VIDEO | टिकटॉक अ्ॅपची बोलती बंद होणार? | स्पेशल रिपोर्ट | एबीपी माझा

संबंधित बातम्या

 'टिक टॉक'वर व्हि़डीओ बनवणं जीवावर बेतलं; दिल्लीतील तरुणाचा मृत्यू, तिघांना अटक