Solapur News: सोलापूरच्या अक्कलकोट तालुक्यात तीन जणांविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल, व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरील आक्षेपार्ह चॅटिंगमुळे पोलीसांची कारवाई
Solapur News: देशाच्या घटनात्मक पदावर असणारे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, खासदार, माजी राष्ट्रपती यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह लिखाण केले.
सोलापूर: देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान तसेच राज्यपाल, खासदार, माजी राष्ट्रपती यांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह लिखाण केल्याप्रकरणी शिक्षक अमोल भीमाशंकर फुलारी याच्यासह तिघांवर राजद्रोह (Sedition Law) , धार्मिक विद्वेष आणि राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी अमोल फुलारी यांस न्यायालयात हजर केलं असता त्यास चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय. अक्कलकोट तालुक्यात पहिल्यांदाच अशा पद्धतीचा गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती आहे.
अमोल भीमाशंकर फुलारी, एस. टी. बहिरजे साजिद असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अमोल फुलारी हा एका शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत असून एका वृत्तपत्रात पत्रकार म्हणूनही काम करतो. त्याने "वैचारिक लढाई "नावाचा एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप सुरु केला होता. याच ग्रुपमध्ये चॅटिंग करताना त्याने अनेक आक्षेपार्ह वक्तव्य केली.
देशाच्या घटनात्मक पदावर असणारे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, खासदार, माजी राष्ट्रपती यांच्यासंदर्भात आक्षेपार्ह लिखाण केले. स्वतःला मी नक्षलवादी आहे अशा प्रकारचे वक्तव्य केले आहे. त्याचबरोबर देवदेवतांविषयी देखील आक्षेपार्ह टिप्पणी केली आहे. अमोल फुलारीच्या मेसेजवर आरोपी ए. टी. बहिरजे आणि साजिद नावाच्या व्हॉट्सअप युजरने देखील आपेक्षार्ह मजकूर टाकला आहे. त्यामुळे त्यांचा देखील या प्रकरणात आरोपी करण्यात आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार या प्रकरणात आणखी आरोपी वाढण्याची शक्यता आहेत.
या सगळ्या प्रकरणी भाजप तालुकाध्यक्ष मोतीराम राठोड यांनी अक्कलकोट उत्तर पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गुन्हा रजिस्टर नंबर 394 /2022 भादंवि कलम 121/121अ 124अ/295अ / 298, 506, 504, 34 आणि माहिती तंत्रज्ञान सुधारणा अधिनियम 2008 च्या कलम 67 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी अमोल फुलारी यास पोलिसांनी न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. आता कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध राजद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही. या प्रकरणाची पुढीला सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
संबंधित बातम्या :
IT Act Section 66A: कलम 66अ अंतर्गत असलेले सर्व खटले रद्द करा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
Sedition Law On Hold : राजद्रोहाचा नवा गुन्हा करू नका, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
महत्त्वाच्या बातम्या
