Maharashtra government Cabinet meeting: सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आता मुंबई बँकेतून होणार, पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत दोन मोठे निर्णय
Mahayuti government Cabinet meeting: महायुती सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुंबै बँकेतून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार होणार
मुंबई: महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर गुरुवारी मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची खाती आता मुंबै बँकेत उघडण्यात येणार आहेत. भाजपचे आमदार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असणारे प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष आहेत. तसेच राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणारी महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रालयातील आजच्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मंत्रालयात एफआरएस तंत्रज्ञान बसविण्यासंदर्भात चर्चा झाली. सहाव्या मजल्यावर अभ्यंगत आणि इतरांना प्रवेश द्यायचा की नाही यासंदर्भातही आजच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. मंत्रालयात अभ्यंगताकडून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला जातोय या संदर्भात चर्चा झाल्याचे समजते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे:
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 मध्ये आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
- शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत वैयक्तिक खाते उघडण्यास तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीस प्राधिकृत करण्यास मंजुरी.
- राज्य सरकार 4 हजार 849 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत करणार, राज्यातील तब्बल 963 शेतकऱ्यांना होणार फायदा. महाराष्ट्रातील 963 शेतकऱ्यांच्या 4 हजार 949 जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या. आज मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात निर्णय घेत संपूर्ण 963 शेतकऱ्यांच्या जमीनी त्यांच्या मालकीच्या होणार. रेडीरकनरच्या 25 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावे लागणार
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर काय म्हणाले?
शासनाच्या यादीवर मुंबई जिल्हा बँकेला घेऊन व्यवहार करण्याची मुभा दिल्याबद्दल मी शासनाचं आभार व्यक्त करतो आणि ज्या जिल्हा बँकांना सलग अ वर्ग आहे अशा जिल्हा बँकांमध्ये शासनाचा व्यवहार करायला त्या ठिकाणी परवानगी त्यामध्ये मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँक या ठिकाणी बसते आणि अनेक सरकारी उपक्रमांना मुंबई जिल्हा बँकेचे मदत झाले आणि शासनाच्या योजना मुंबई बँकेचे मदत झाली लाडक्या बहिणींची 70 हजार अकाउंट झिरो बॅलन्स हे काढण्याचे कार्य राज्यात फक्त एका जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने केले ते मुंबई जिल्हा बँकेने केले, असे बँकेचे अध्यक्ष आणि आमदार प्रवीण दरेकर यांनी म्हटले.
मुंबई जिल्हा बँकेने एकही रुपया न घेता लाडक्या बहिणींच्या अकाउंट काढले. गिरणी कामगारांना कुठलंही मॉर्गेज न घेता, जामीन न घेता त्या ठिकाणी कर्ज देऊन कामगारांना मदत केली. माथाडी कामगारांना मदत केली. शिक्षक पोलीस आणि अशा पद्धतीने या सर्वांना मदत केली. आता सरकारने मुंबै बँकेला शासनाच्या यादीवर आल्याने या सगळ्याला आणखी गती मिळेल आणि सरकारलाही मुंबै बँक त्यांच्या योजनांसाठी मदत करेल, सरकारला ज्या संकल्पना साकार करायच्या आहे, त्या साकार करण्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँक आपला खारीचा वाटा किंवा योगदान या ठिकाणी देऊ शकेल, अशी भावना दरेकर यांनी व्यक्त केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
