Palghar: वैतरणा खाडीतील बेकायदा रेती उत्खननाने रेल्वे पुलाला धोका; हायकोर्टाने सुनावलं
Palghar News: वैतरणा खाडीतील रेती उपसा 2018 मध्ये आदेश देऊनही अद्याप का सुरू आहे? असा सवाल करत हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
पालघर: वैतरणा खाडीत संक्शन पंप आणि बोटीने सर्रासपणे रेती उपसा सुरुच असून यामुळे वैतरणा (Vaitarna) रेल्वे पुलाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे येथील पंपाने होणारे रेती उत्खनन बंद करण्यासाठी न्यायालयाने साल 2018 मध्ये आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणीच होत नसल्यानं हायकोर्टाकडून नव्यानं अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जावर बुधवारी (13 सप्टेंबर) न्यायमूर्ती नीतीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं स्थानिक प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पंपाच्या सहाय्यानं होणारं हे रेती उत्खन्न रोखण्यासाठी काय उपाय योजना करणार याचं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नेमकी काय आहे याचिका?
जुली खारभूमी लाभार्थी सहकारी संस्था मर्यादित यांनी अॅड. एल. क्रांती यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. वैतरणा खाडीत पंपानं होणारं रेती उत्खनन रोखण्यासठी कोर्टानं साल 2018 मध्ये आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार स्थानिक प्रशासनानं रेल्वे पुलाच्या जवळ पंपानं रेती उत्खन्न होणार नाही, यासाठी उपाययोजना करणं अपेक्षित होतं. मात्र त्यासाठी अद्याप काहीही करण्यात आलेलं नाही. याचा परिणाम येथील खारफुटीवरही झालेला आहे. परिसरातील भात शेतीलाही याचा फटका बसत आहे. साल 2018 मध्ये दिलेल्या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं पुन्हा द्यावेत, अशी मागणी अॅड. एल. क्रांती यांनी खंडपीठासमोर केली.
हायकोर्टानेही जिल्हा प्रशासनाला सुनावलं
पालघर जिल्हा प्रशासनाच्या कारभारावर हायकोर्टानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. साल 2018 मध्ये सविस्तर आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर हे योग्य नाही. वैतरणा खाडीवरील रेल्वे पुलाला या रेती उत्खननानं धोका निर्माण झाला आहे. तसेच खारफुटी आणि शेतीलाही रेती उत्खननाचा फटका बसत आहे. आमच्या आदेशाची अंमलबजावणी कोण करणार? हे आता तुम्हीच सांगा, अशी विचारणाही हायकोर्टानं केली आहे. यासाठी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनाच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले असून ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. कोर्टाने इशारा दिल्यानंतर तरी रेती उत्खननाविरोधात पालघर जिल्हा प्रशासन काही ठोस पावलं उचलतं का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
