मोठी बातमी! जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आता कडक नियम; कायद्यात बदल, महसूलमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात केला बदल असून जन्म अथवा मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पुरावे नसताना अर्ज केल्यास अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई होणार आहे

Birth certificate new rule by chandrashekhar bawankule

Source : abp

मुंबई : महाराष्ट्रात आणि देशात गेल्या काही महिन्यांपासून बांगलादेशी आणि रोहिंग्याच्या रहिवाशी असल्याचा मुद्दा चर्चेत असून घुसकोरी करुन हे भारतात राहत आहेत. त्यात, विशेषत: मुंबईत अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या कारवाई बांगलादेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये, काही महिला असून या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देखील मिळाल्याचे वृत्त माध्यमांत झळकले होते. त्यामुळे, महाराष्ट्र सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला असून जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्राच्या अनुंषगाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar bawankule) यांनी जन्मू-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल केला आहे. बांगलादेशी (Bangadeshi) व रोहिंग्यांना सहजासहजी उपलब्ध होणारे बनावट प्रमाणपत्र रोखण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. 

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात केला बदल असून जन्म अथवा मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पुरावे नसताना अर्ज केल्यास अर्जदाराविरुद्ध आता थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती देखील निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासूनच प्रमाणपत्र दिले जाणारआहे. ग्रामसेवक, जन्म मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांनी जन्मदाखल्यासंदर्भात कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे ही सांगणारी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, या नोंदी चुकीच्या आणि अर्जातील माहिती खोटी आढळली तर फौजदारी कारवाई होणार आहे. 

ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म-मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. तसेच, संबंधित अर्जाची तपासणी पोलिस विभागामार्फत होणार असून आता पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक होणार आहे. जन्म मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे  अर्ध-न्यायिक असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळायची आहेत, असेही शासनाने म्हटलं आहे. 

जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी 1 वर्षांपेक्षा अधिक काळ असल्यास सबळ पुरावे आवश्यक

ज्यांचा जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल व त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे पाहिजे असतील आणि त्याबाबतचे सबळ पुरावे नसतील अशा अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम,1969 मधील तरतूदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, 2000  नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाईल. 

हेही वाचा