नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढणार, केंद्र सरकारकडे शिफारस; मंत्री अतुल सावेंची अधिवेशनात माहिती

पोहरादेवी देवस्थानच्या विकासासाठी 326 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले लवकर देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील.

Atul save says about non creamy layer

Source : abp

मुंबई :  राज्य सरकारकडून क्रीमिलेअरची (non creamy layer) मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली असून ही मर्यादा 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी शिफारस केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे बोलत होते. राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने क्रिमिलियरची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतला होता. त्यानंतर, आता फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्राकडे यासंदर्भात शिफारस करण्यात आली आहे. 

नॉन क्रिमिलियर ची मर्यादा आठ लाखावरून 15 लाख रुपये करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार असल्याची माहिती यापूर्वीच देण्यात आली होती. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी, मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना होणार फायदा होणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा 15 लाख रुपये केल्यास अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे, राज्य सरकारने केलेल्या शिफारसीवर केंद्राकडून ग्रीन सिग्नल केव्हा मिळतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार क्रीमिलेअरची अट घालण्यात आली असल्याचे सांगून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, व्हीजेएनटी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. व्याज परतावा रक्कम 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख करण्यात आली आहे. गट कर्जाची मर्यादा 50 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तांडावस्ती सुधार योजनेत 568 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. 

दरम्यान, पोहरादेवी देवस्थानच्या विकासासाठी 326 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले लवकर देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील. पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद आहे. याबाबत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयात ठामपणे भूमिका मांडण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.

हेही वाचा