संपूर्ण देशात आमच्यावर विशेष प्रेम, आयकर विभागाच्या नोटीसवर पवारांची प्रतिक्रिया

आयकर विभागाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना नोटीस पाठवली आहे. पवारांकडून निवडणूक प्रतिज्ञापत्राबाबत स्पष्टीकरण मागितलं आहे. "संपूर्ण देशात आमच्यावर विशेष प्रेम आहे याचा आनंद आहे," अशी प्रतिक्रिया पवारांनी या नोटीसवर दिली.

संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : आयकर विभागाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना नोटीस पाठवून निवडणूक प्रतिज्ञापत्राबाबत स्पष्टीकरण मागवलं आहे. खुद्द शरद पवार यांनीच याबाबत माहिती दिली. या नोटीसविषयी विचारलं असता देशात आमच्यावर विशेष प्रेम असल्याची खोचक प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

नोटीसबाबत शरद पवार म्हणाले की, "नोटीस आधी मला आली, आता सुप्रियाला येणार आहे असे कळलं, चांगली गोष्ट आहे. सुप्रियाला काल संध्याकाळी नोटीस येणार होती. संपूर्ण देशात आमच्यावर विशेष प्रेम आहे याचा आनंद आहे. मला काल नोटीस आली असून काही बाबतीत स्पष्टीकरण मागवलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या सांगण्यावरुन मला ही नोटीस आली आहे. त्याचं उत्तर लवकरच मी देईन, कारण उत्तर दिलं नाही तर दिवसाला 10 हजारांचा दंड असल्याचा उल्लेख नोटीसमध्ये आहे. 2009, 2014 आणि 2019 या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत ही नोटीस आहे."

इतकंच नाही तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे तसंच सुप्रिया सुळे यांनाही नोटीस मिळल्याचं पवारांनी सांगितलं. राजकीय विरोधकांना आयकर विभागाकडून नोटीस पाठवून केंद्र सरकार आपला अजेंडा राबवत असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी केला.

या पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी कृषी विधेयकावरुन राज्यसभेत झालेला गोंधळ, खासदारांचं निलंबन याविषयी भाष्य केलं. तसंच उपसभापती हरिवंश यांच्यावरही टीका केली. निलंबित खासदारांच्या समर्थनार्थ आज दिवसभर अन्नत्याग करणार असल्याचं शरद पवारांनी जाहीर केलं.

उपासभापतींनीही खासदारांचं ऐकून घ्यायला हवं होतं : शरद पवार शरद पवार म्हणाले की, "राज्यसभेत यापूर्वी जे घडलं नाही ते पाहायला मिळालं. राज्यसभेत कृषी विषयक विधेयकं येणार होती. या विधेयकांवर दोन-तीन दिवस चर्चा होणे अपेक्षित असते. ही विधेयकं तातडीने मंजूर करावी अशी सत्ताधारी पक्षाची भूमिका होती. या विधेयकांबाबत सदस्यांना प्रश्न होते, चर्चा करण्याचा आग्रह होता. परंतु हा आग्रह बाजूला ठेवून सभागृहाचे काम पुढे रेटून नेण्याचं दिसत होतं. हे नियमाविरुद्ध असल्याचं खासदार सतत सभापतींना सांगत होते. प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सदस्यांनी वेलमध्ये धाव घेतली. यावेळी नियमांचं पुस्तक फाडण्याचा प्रकार झाला. मात्र उपासभातींनीही ऐकून घ्यायला हवं होतं. पण ते न करता आवाजी पद्धतीने मतदान घेतलं. आवाजी मतदानाने विधेयकं मंजूर झाली. त्यामुळे सदस्यांची प्रतिक्रिया तीव्र होती."

माझी अपेक्षा अशी आहे की उपासभापतींनी सदस्यांना मत मांडायची संधी द्यायला हवी होती. मी महाराष्ट्रात आणि संसदेत काम केलं पण पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून असं वर्तन पाहिलं नव्हतं. माननीय उपासभापती हे बिहारमधील ज्येष्ठ नेते आहेत, परंतु विचारांना तिलांजली देण्याचं काम सभागृहात झालं.

संबंधित बातम्या