सदस्यांनी अन्नत्याग केला, आज दिवसभर मीही अन्नत्याग करणार : शरद पवार

कृषी विषयक विधेयकांवरुन राज्यसभेत गोंधळ घातल्याने निलंबित झालेले आठ खासदारांनी अन्नत्याग केला आहे. आज दिवसभर मीही अन्नत्याग करुन त्यांच्या अभियानात सहभागी होणार आहे, असं शरद पवार यांनी जाहीर केलं.

मुंबई : कृषी विषयक विधेयकांवरुन राज्यसभेत गोंधळ घातल्याने निलंबित झालेले आठ खासदार अन्नत्याग केला आहे. आज दिवसभर मीही अन्नत्याग करुन त्यांच्या अभियानात सहभागी होणार आहे, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर केलं. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शरद पवार यांनी राज्यसभेच्या उपसभापतींसह केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणावरही प्रश्न उपस्थित केले.

राज्यसभा सदस्यांना निलंबित करुन त्यांचे अधिकार काढले. सगळ्या सदस्यांनी आत्मक्लेष करण्यासाठी काल संध्याकाळपासून उपोषण केलं. आपल्या मनातील भावना त्यांनी सभागृहाबाहेर व्यक्त केल्या. आश्चर्याची बाब म्हणजे उपासभापतींनी नियमांना महत्त्व न देता, सदस्यांचे अधिकार नाकारले आणि उपोषण करणाऱ्या सदस्यांना चहा देण्याचा प्रयत्न केला. सदस्यांनी चहाला हात लावला नाही हे बरंच झालं. आज सदस्यांनी अन्नत्याग केला. मीही आज दिवसभर अन्नत्याग करणार आहे. त्यांच्या अभियानात मी सहभागी होणार आहे, असं शरद पवार म्हणाले.

उपासभातींनीही खासदारांचं ऐकून घ्यायला हवं होतं : शरद पवार शरद पवार पुढे म्हणाले की, "राज्यसभेत यापूर्वी जे घडलं नाही ते पाहायला मिळालं. राज्यसभेत कृषी विषयक विधेयकं येणार होती. या विधेयकांवर दोन-तीन दिवस चर्चा होणे अपेक्षित असते. ही विधेयकं तातडीने मंजूर करावी अशी सत्ताधारी पक्षाची भूमिका होती. या विधेयकांबाबत सदस्यांना प्रश्न होते, चर्चा करण्याचा आग्रह होता. परंतु हा आग्रह बाजूला ठेवून सभागृहाचे काम पुढे रेटून नेण्याचं दिसत होतं. हे नियमाविरुद्ध असल्याचं खासदार सतत सभापतींना सांगत होते. प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे सदस्यांनी वेलमध्ये धाव घेतली. यावेळी नियमांचं पुस्तक फाडण्याचा प्रकार झाला. मात्र उपासभातींनीही ऐकून घ्यायला हवं होतं. पण ते न करता आवाजी पद्धतीने मतदान घेतलं. आवाजी मतदानाने विधेयकं मंजूर झाली. त्यामुळे सदस्यांची प्रतिक्रिया तीव्र होती."

"माझी अपेक्षा अशी आहे की उपासभापतींनी सदस्यांना मत मांडायची संधी द्यायला हवी होती. मी महाराष्ट्रात आणि संसदेत काम केलं पण पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून असं वर्तन पाहिलं नव्हतं. माननीय उपासभापती हे बिहारमधील ज्येष्ठ नेते आहेत, परंतु विचारांना तिलांजली देण्याचं काम सभागृहात झालं. उपसभापतींची भूमिका सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचं अवमूल्यन करणारी आहे. त्यांचं वर्तन सदनात कसं होतं ते सगळ्यांनी पाहिलं. बिहारच्या लोकांना पण चिंता वाटेल त्याच्या वर्तनाबाबत," अशा शब्दात शरद पवारांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर टीका केली.

सरकारच्या कृषी धोरणात विरोधाभास : पवार केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणात विरोधाभास असल्याचं शरद पवार म्हणाले. "एकीकडे परवानगी दिली जाते, मात्र त्याचवेळी कांद्यावर निर्यात बंदी घातली जाते. जेएनपीटीमध्ये शेतमाल पडून असल्याचं सांगितल्यानंतर परवानगी दिली जाते. पण इतर मालाचं काय? हा विरोधाभास आहे," असं पवार यांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट "मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे. हे आरक्षण टिकवलं पाहिजे आणि त्यासाठी सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याची गरज होती. त्यानुसार मराठा आरक्षण स्थगितीविरोधात सरकारने सुप्रीम कोर्टात विनंती अर्ज दाखल केला आहे. यासंदर्भात गेल्या दोन दिवसांपासून बैठका सुरु आहेत," असं शरद पवार म्हणाले.

आयकर विभागाच्या नोटीसवर पवार काय म्हणाले? आयकर विभागाने नोटीस पाठवून निवडणूक प्रतिज्ञापत्राबाबत स्पष्टीकरण मागवल्याचं खुद्द शरद पवार यांनीच सांगितलं. आपल्याबाबत प्रेम असल्याने आनंद आहे, अशी खोचक प्रतिक्रियाही पवारांनी दिली. ते म्हणाले की, " नोटीस आधी मला आली, आता सुप्रियाला येणार आहे असे कळलं, चांगली गोष्ट आहे. सुप्रियाला काल संध्याकाळी नोटीस येणार होती. संपूर्ण देशात आमच्यावर विशेष प्रेम आहे याचा आनंद आहे. मला काल नोटीस आली असून काही बाबतीत स्पष्टीकरण मागवलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या सांगण्यावरुन मला ही नोटीस आली आहे. त्याचं उत्तर लवकरच मी देईन, कारण उत्तर दिलं नाही तर दिवसाला 10 हजारांचा दंड असल्याचा उल्लेख नोटीसमध्ये आहे. 2009, 2014 आणि 2019 या निवडणुकीत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत ही नोटीस आहे."