समुद्रात फेकला जाणाऱ्या  कचऱ्या संदर्भात हायकोर्टात सुमोटो याचिका; मनपा, राज्य आणि केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

ही जमा झालेला कचरा कोणतीही रासायनिक प्रक्रियेविना पुन्हा समुद्रातच जात असल्याने समुद्रातील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे.

sea_hc_web

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर 'तौक्ते’ चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा झाला होता. त्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यावर स्वतःहून याचिका (सू-मोटो) दाखल करून घेण्याचं निश्चित केलं आहे. यावर मुंबई महापालिका प्रशासनासह राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मे महिन्याच्या 17 आणि 18 तारखेला राज्यातील किनारपट्टीला 'तौक्ते’ चक्रीवादळाचा तडाखा बसला होता. त्यात कोकण, अलिबाग, रायगडसह मुंबईच्या किनारपट्टी भागात अनेक ठिकाणी पडझडीच्या घटना घडल्यानं अनेकांना आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावं लागलंय. त्यातच या वादळासोबत राज्यासह मुंबईच्या किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात समुद्रातून कचरा वाहून आला आहे. त्यासंदर्भात अनेक वृत्तपत्रात बातम्याही प्रसिद्ध होत आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं सू-मोटो याचिका दाखल करून घेण्याचे निश्चित केले आहे.

वृत्तपत्रांमधील बातम्या आणि फोटोमधून समुद्र किनाऱ्यांवरील कचऱ्याचे विदारक चित्र पाहिल्यानंतर तेथील साफसफाई संदर्भातील गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच या कचऱ्यासोबत इतरही जमा झालेला कचरा कोणतीही रासायनिक प्रक्रियेविना पुन्हा समुद्रातच जात असल्याने समुद्रातील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. आता पावसाळाही सुरू झाला असल्यामुळ प्रदुषणाचा धोका अधिक वाढला आहे. तेव्हा या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. 

सध्या प्रशासन कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीला सामोरे जात असल्याचं आम्ही जाणते. मात्र, समुद्रातील कचऱ्याची समस्याही दिवसेंदिवस खूप गंभीर बनतेय. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावार याची योग्य वेळी योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. म्हणून अधिक काळ न दवडता शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश राज्य सरकारला देत हायकोर्टानं सुनावणी 2 जुलैपर्यत तहकूब केली.