बेस्ट प्रशासनाचं कुठे अडलंय?

काळानुरुप आणि गरजेनुरुप बेस्टच्या सुविधांमध्ये सुधारणा केल्या गेल्या नाहीत. प्रवासीसंख्या वाढवण्याचे प्रयत्नही नाही करण्यात आले. योग्य आणि मागणी असलेल्या मार्गांवर बसेस धावत नाहीत.

मुंबई : बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप गेल्या चार दिवसांपासून सुरु आहे. या संपांची नेमकी कारणं काय आहे. बेस्ट प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी असक्षम का आहे. बेस्ट प्रशासनाची नेमकी चूक कुठे होतं आहे आणि काय करणं गरजेचं आहे, असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित झाले आहेत.

बेस्ट कशी तोट्यात?

- 'बेस्ट'वर सध्या अडीच हजार कोटींच कर्ज आहे. - महिन्याला सुमारे 200 कोटींची तूट. - बेस्टला दरवर्षी सुमारे 900 कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. - दरमहिन्याला कर्मचाऱ्यांचे पगार भागवण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. - परिवहन विभागाचं एका दिवसाचं उत्पन्न 3 कोटी तर खर्च 6 कोटी आहे. - वीजचोरी आणि वीजगळतीमुळे 200 कोटींचा तोटा होतो. - बेस्टला पर्याय असणाऱ्या जलदगती वाहतूक सुविधांमुळे प्रवासी संख्या घटली - ओला-उबेरमुळे बेस्टला मोठा फटका बसला. - मेट्रोमुळेही ट्रॅफीकजाममुक्त प्रवास उपलब्ध झाला. त्यामुळे बेस्टची प्रवासी संख्या घटली. - मुंबईकर प्रवासी बेस्टऐवजी इतर वाहतूक सेवांकडे आकर्षित झाला.

बेस्ट प्रशासनाची नियोजनशून्यता आणि ढिसाळ कारभार बेस्टच्या तोट्याला कारणीभूत

चायना मेड असलेल्या किंग लॉन्ग एसी बसेसने बेस्ट प्रशासनाचं दिवाळं काढलं आहे. 2006-07 मध्ये किंग लॉन्ग एसी बसेस खरेदी करण्यात आली होती. या बसेस निकृष्ट दर्जाच्या होत्या. तिकीटदर जास्त असल्याने मुंबईकरांना या बसेसकडे पाठ फिरवली होती. बसेस आकारमान मोठं असल्याने मुंबईच्या ट्रॅफिकमधून वाट काढणं कठीण होतं. एसी बसेस मध्ये 200 कोटी तोटा सहन करावा लागल्याने 266 एसी बसेस बंद कराव्या लागल्या.

काळानुरुप आणि गरजेनुरुप बेस्टच्या सुविधांमध्ये सुधारणा केल्या गेल्या नाहीत. प्रवासीसंख्या वाढवण्याचे प्रयत्नही नाही करण्यात आले. योग्य आणि मागणी असलेल्या मार्गांवर बसेस धावत नाहीत.

बेस्टची स्थिती सुधारण्यासाठीचे उपाय काय?

मुंबई महापालिका प्रशासनाने सुचवलेल्या आर्थिक सुधारणा

- तिकीट दरात भाडेवाढ - दैनंदिन बसपास आणि विद्यार्थी बसपास दरात वाढ - प्रवाशी संख्या कमी असलेले मार्ग बंद करणे, कर्मचाऱ्यांचा प्रोत्साहन आणि प्रवास भत्ता बंद करणे

या महत्वाच्या सुधारणांमुळे बेस्टचा तोटा कमी होणार असला तरी याचा थेट परिणाम प्रवाशांवर तर होणाार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचे भत्ते कमी केल्यानं त्यांच्या कार्यक्षमतेवरही होणार आहे. मात्र, या सुधारणा राबवल्या तर बेस्टचा 504 कोटींचा तोटा कमी होणार...

बेस्ट संघटनांच्या मागण्या काय आणि घोडं कुठं अडलंय

बेस्ट संघटनांच्या प्रमुख मागण्या - बेस्ट उपक्रमचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा - कनिष्ट कर्मचा-यांची वेतननिश्चिती करावी - अनुकंपा तत्वावर भरती प्रक्रिया सुरु करावी - बेस्टचा संप तातडीनं मिटवण्यासाठी 540 कोटींची मदत द्यावी - आश्वासने नकोत तर प्रशासनानं लेखी हमी द्यावी

महापालिका प्रशासन तातडीनं 150 कोटी द्यायला तयार आहे. मात्र, कोर्टाच्या संपविरोधातील आदेशामुळं लेखी हमी देण्यास प्रशासनानं नकार दिला आहे. तसेच, बेस्टच्या महापालिकेतील विलिनीकरणाच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारचा निर्णय बाकी आहे. बेस्टला महापालिकेनं मदत देण्याआधी बेस्टचे विलिनीकरण होणे महत्वाचे आहे. तसेच, महापालिकेनं सुचवलेल्या सुधारणांची 100% अंमलबजावणी बेस्टनं केली पाहिजे असं महापालिका आयुक्तांचं म्हणणं आहे.