शिक्षण विभागाच्या कामात महसूल विभागाचा हस्तक्षेप? शिक्षकांचं मरण!

ज्याला शिक्षा होते तो शिक्षक, अशी नवी व्याख्या करावी अशी स्थिती सध्या शिक्षकांच्या बाबतीत आहे. खरं तर हे सार्वकालिक सत्यच, पण त्याची ताजी आठवण होण्याचं कारण म्हणजे, आता जनगणनेच्या पूर्वतयारीच्या कामासाठी महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांच्या उन्हाळी सुट्यांवर येऊ घातलेली संक्रांत. यामुळे राज्यातील शिक्षक संतापले असून अशैक्षणिक कामांच्या बोजाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

मुंबई :  शिक्षकांना सातत्याने शासकीय कामांसाठी जुंपलं जात आहे. कधी निवडणुकीच्या कामासाठी तर कधी जनगणनेच्या कामासाठी. यामुळे शिक्षकांना अध्यापन करण्यासाठी फार वेळ मिळत नाही. त्यात शाळांना दिवाळी, उन्हाळी, गणपती, नाताळसह अन्य सणांच्या अनेक सुट्ट्या असतात. त्यामुळे विद्यार्थी जेमतेम 200 दिवस शाळेत येतात. अशा परिस्थितीत शिक्षकांना लावलेल्या शासकीय कामांमुळे या 200 पैकी काही दिवस शिक्षक अद्यापन करु शकत नाहीत. याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. परंतु शासन त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

शिक्षकांना सरकार गृहित धरत आहे. शिक्षक हा म्हणायला संघटित वर्ग आहे, परंतु तो केवळ नावालाच. परंतु व्यक्तिगत पातळीवर शिक्षक असंघटितच आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर शासकीय कामांचं ओझं लादलं जात आहे. परंतु शाळेच्या सुट्ट्या, विद्यार्थ्यांची आजारपणं, शिक्षकांना लावलेली शासकीय कामं यामुळे अभ्यासक्रम संपवताना शिक्षकांची चांगलीच दमछाक होते. अनेकदा अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही. तर काहीवेळा अभ्यासक्रम घाईत कसाबसा संपवला जातो. याचे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर, त्यांच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत, होणार आहेत.

या विषयावर चर्चा करण्यासाठी एबीपी माझाने आजच्या (30 जानेवारी) एबीपी माझाच्या माझा विशेष या कार्यक्रमात शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, रमेश जोशी (शिक्षण तज्ज्ञ), विक्रम काळे (शिक्षक आमदार), शिवनाथ दराडे (महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह ), सुभाष मोरे (शिक्षक भारती)यांना बोलावले होते. शिक्षकांना जनगणनेच्या कामाला जुंपणं योग्य आहे का? हा आजच्या चर्चेचा (माझा विशेषचा) विषय होता.

राज्यातल्या सर्व शिक्षक संघटनांशी बोलून पुढे जाऊया : बच्चू कडू जनगणनेचं काम दरवर्षी नसतं. हे काम 10 वर्षातून एकदा दिलं जातं. शिक्षकांना जनगणनेसह इतरही कामं आहेत. त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी 4 फेब्रुवारी रोजी आम्ही एक बैठक बोलावणार आहोत. या बैठकीला शिक्षकांच्या राज्यभरातील संघटनांच्या प्रतिनिधींना बोलवणार आहोत. ही बैठक दोन दिवसांची असेल. शिक्षकांशी चर्चा केल्यानंतरच आम्ही पुढील निर्णय घेणार आहोत.

यावेळी कोणती कामं शिक्षकांनी करायला हवी, कोणती कामं त्यांनी करु नये. याविषयी चर्चा केली जाईल. मला या गोष्टीची जाणीव आहे की, शिक्षकांना शासकीय कामं लावली जात असल्यामुळे त्याचे शिक्षकांवर, अध्यापनाच्या कामावर, विद्यार्थ्यांवर आणि देशाच्या भविष्यावर परिणाम होतात. सर्वांच्या तक्रारी ऐकूनच पुढील निर्णय घेतले जातील.

महसूल विभाग शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाला जुमानात नाही : शिवनाथ दराडे शिक्षकांचे प्रश्न वर्षानूवर्षे स्थानिक पातळीवर, राज्य पातळीवर मांडले जात आहेत. परंतु त्याचे पुढे काही होत नाही. एबीपी माझा गेल्या दोन दिवसांपासून त्याचा उहापोह करत आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आम्हा शिक्षकांची धाव आमच्या शिक्षण खात्यापर्यंत असते. आम्ही आमच्या तक्रारी घेऊन शिक्षण उपसचिव, सचिव आणि शिक्षण मंत्र्यांना भेटतो. आमची निवेदने स्वीकारली जातात. परंतु त्याचे पुढे काहीही होत नाही.

2015 ला शासनाने परिपत्रक काढून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नये, असे जाहीर केले होते. शासनाने परिपत्रक काढलं आहे की, शिक्षकांना केवळ विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीची कामं द्यावी, त्यांना इतर कामं देऊ नये. परंतु महसूल विभागाचे लोक शिक्षण खात्याच्या या आदेशांचे पालन करत नाहीl. ते हस्तक्षेप करतात आणि शिक्षकांना कामं लावली जातात.

महसूल विभाग शिक्षण विभागात हस्तक्षेप करत आहे : सुभाष मोरे आम्ही शिक्षण विभागाचे कर्मचारी आहोत. आमचं काम आमच्या निवयमावलीत ठरलं आहे. शिक्षण सचिव आणि शिक्षण मंत्री हे आमचे कुटुंबप्रमुख आहेत. आमच्या प्रश्नांमध्ये त्यांनी लक्ष घालायला हवं. त्यांची जबाबादरी आहे की, आपले कर्मचारी दुसऱ्या कोणत्यातरी अस्थापनेसाठी काम करतायत, त्यांची पिळवणूक होऊ नये. शिक्षण खात्यात महसूल विभागाचा हस्तक्षेप करत आहे. त्याला चाप बसायला हवा.

अडचणी घेऊन जाणाऱ्या शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली जाते : विक्रम काळे शासनाकडून शिक्षकांचा विचार केला जात नाही, शाळांचा विचार केला जात नाही. एखाद्या शाळेतील 10 पैकी 8 शिक्षक शासकीय कामांसाठी बोलावले जातात. अशा वेळी अवघे दोन शिक्षक शाळा कशी चालवणार? 500 ते 800 विद्यार्थी दोन शिक्षक कसे सांभाळणार? शाळांचा, शिक्षकांचा, विद्यार्थ्यांचा कोणताही विचार महसूल विभाग करत नाही. अनेकदा काही शिक्षक आरोग्याच्या अडचणी घेऊन तहसीलदारांना भेटतात. काही महिला शिक्षिका त्यांच्या अडचणी घेऊन तहसीलदारांकडे जातात, तेव्हा तहसीलदार त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देतात.

जिल्हाधिकारी म्हणतात वरुन आदेश आहेत. निवडणूक आयोग म्हणतो की, वरुन आदेश आहेत. आम्ही राज्यात वेगवेळ्या लोकांकडे गेलो तरी कोणीही आमचं म्हणणं ऐकत नाही. त्यामुळे कंटाळून आम्ही (शिक्षक आमदारांनी) ठरवलं आहे की, आता आम्ही सगळे शिक्षक दिल्लीत जाऊन धडकणार आहोत. कायमस्वरुपी आम्हाला निवडणुकीच्या कामातून मुक्त करावं ही मागणी मांडणार आहोत.

आजच्या माझा विशेषचा सारांश ज्याला शिक्षा होते तो शिक्षक, अशी नवी व्याख्या करावी अशी स्थिती सध्या शिक्षकांच्या बाबतीत आहे. खरं तर हे सार्वकालिक सत्यच, पण त्याची ताजी आठवण होण्याचं कारण म्हणजे, आता जनगणनेच्या पूर्वतयारीच्या कामासाठी महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांच्या उन्हाळी सुट्यांवर येऊ घातलेली संक्रांत. यामुळे राज्यातील शिक्षक संतापले असून अशैक्षणिक कामांच्या बोजाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

या विषयाला दोन बाजू आहेत. जनगणना, सरकारी उपक्रम यांच्यासाठी तळागाळात जाऊन काम करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसं मनुष्यबळ नाही. अशावेळी गाव-खेड्यापर्यंत उपलब्ध असणारं मनुष्यबळ म्हणजे शिक्षक! अनुदानित आणि विनानुदानित शाळांचे मिळून हजारो शिक्षक सरकारी कामांसाठी वापरता येतात. त्यांना अशा कामासाठी मानधनही दिलं जातं (ते तुटपुंजं असतं तो भाग वेगळा). या शिक्षकांनी शाळेचं काम सांभाळून वाढीव दोन तास काढून सरकारी कामं करणं अपेक्षित असतं. हे आदेश महसूल किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तहसीलदार अशा यंत्रणेकडून मुख्याध्यापकांकडे येत असल्यानं त्यांची अंमलबजावणी बंधनकारक मानली जाते.

सरकारी पक्षातर्फे एक सूर असाही आळवला जातो की, शाळांची गुणवत्ता फारशी बरी नाही (म्हणजे थोडक्यात शिक्षक नीट काम करत नाहीत) तेव्हा हे काम केल्यानं फार काही बिघडत नाही. या कामाला हरकत घेतल्यास किंवा विरोध केल्यास स्थानिक प्रशासनाकडून प्रसंगी पोलिस केस करण्याचा धाकही दाखवला जातो. एककीडे शिक्षण विभागानं पत्रक काढून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामं देता येणार नाही, हे स्पष्ट केलेलं असतानाही महसूल खातं, जिल्हाधिकारी ही मंडळी याकडे दुर्लक्ष करतात. स्थानिक प्रशासनाशी चांगले संबंध राहावेत म्हणून विनानुदानितचे संस्थाचालकही मग शिक्षकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात.

याबद्दल शिक्षकांमध्ये असंतोष आहे. मुळात शिक्षकी पेशाची स्थिती वाईट. विना-अनुदानित शाळांमुळे संस्थाचालकांचे वर्चस्व आणि नोकरीची शाश्वती नाही असा प्रकार. सरकारी आदेशाला (मग तो चुकीच्या प्रकारे आला असला तरी) न मानल्यास कारवाईची भिती अशा कात्रीत शिक्षक असतो. शाळेत भारंभार सुट्या, शिक्षण विभागाचे नवनवे आदेश, परिपत्रकं, अभ्यासक्रम, माधान्ह भोजन वगैरेंची आणि चांगल्या निकालाची अपेक्षाही शिक्षकांकडूनच केली जाते. अशात सरकारी अशैक्षणिक कामांनी शिक्षक घायकुतीला येतो. शिक्षकांच्या अनेक संघटना असल्या तरी अशैक्षणिक काम न देण्याबाबत मतैक्य आहे. याबाबत संघटना, शिक्षक आमदारांकडून पाठपुरावा करूनही कोणत्याच सरकाराकडून न्याय मिळत नाही.

न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. एकेकाळी गावातील शिक्षक आणि तलाठी अशी मोजकी शिक्षित मंडळी असल्याने त्यांच्यावर अशी कामं पडायची मात्र आता ग्रामसेवक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका ही मंडळीही शासनाशी संबंधित असल्यानं त्यांच्यावरही सरकारी कामांचा भार द्यावा, असं शिक्षकांना वाटतं.

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामाला जुंपल्यानं अध्यापनाकडे दुर्लक्ष होतं, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची परवड परिणामी शिक्षणाचा खेळखंडोबा आणि सरकारी शाळांच्या नावानं सर्वांचीच बोंब. अशानं मग सरकारी शाळा नकोच आणि खासगी शाळांना पसंती असं हे दुष्टचक्र बनत जातं. म्हणूनच, मध्यंतरी शिक्षकांनी, शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला तरी चालेल, मात्र अशैक्षणिक कामं सक्तीची करा, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, मुद्दा आपल्या भावी पिढीचा, विद्यार्थ्यांचा असल्यानं समाजाचं पालकत्व असलेल्या सरकारकडे आपण नाही पाहायचं तर कुणाकडे?

Census | शिक्षकांना जनगणनेच्या कामाला जुंपणं योग्य? | माझा विशेष | ABP Majha