वेश्याव्यवसायातील महिलांना राज्य सरकारचा दिलासा, ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान दरमहा 5 हजारांची मदत

ज्या वेश्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये अर्थसहाय्य कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता वितरीत करण्यात येणार आहे.

मुंबई : वेश्या व्यवसाय करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोवीड-19 च्या प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार वेश्या व्यवसायात काम करणाऱ्या ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये अर्थसहाय्य कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता वितरीत करण्यात येणार आहे.

राज्यसरकारच्या या निर्णयामुळे वेश्याव्यवसायातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2020 या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. त्या अनुषंगाने राज्यात तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी यंत्रणेला संवेदनशीलरित्या गतीमान कार्यवाहीचे आदेश दिले होते.

आज त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार 32 जिल्ह्यांना एकूण 51 कोटी 18 लाख 97 हजार 500 रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करण्यात येत आहे. नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (नॅको) या संस्थेकडून वेश्या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

वेश्या व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुलभूत सेवा पुरविण्यासाठी जिल्हानिहाय प्रस्ताव महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सदस्य म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडील एक प्रतिनिधी, महिला पोलिस अधिकारी (पोलिस आयुक्त/ जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्याव्दारे नामनिर्देशित), ‘नॅको’ यांचा जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य म्हणून स्वयंसेवी संघटनांचा प्रतिनिधी तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत.