Women Reservation Bill: लोकसभेतील 181 तर महाराष्ट्र विधानसभेच्या 96 जागांवर महिला आरक्षण, असं असेल बदललेलं राजकीय समीकरण
Women Reservation Bill: 'नारी शक्ती वंदन कायदा' हा केवळ लोकसभा आणि राज्यांच्य विधानसभांसाठी लागू असणार आहे. हा कायदा राज्यसभा तसेच राज्यांच्या विधानपरिषदांसाठी लागू नसेल.
मुंबई: संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) मांडण्यात आलं आणि ते पासही करण्यात आलं. या विधेयकाला 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असे नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात लोकसभेसाठी (Lok Sabha) आणि राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये 33 टक्के जागा या महिलांसाठी आरक्षित असतील. देशाचा विचार करता लोकसभेच्या एकूण 543 पैकी 181 जागा या महिलांसाठी आरक्षित असतील तर राज्याचा विचार करता विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 96 जागा या महिलांसाठी राखीव असतील.
लोकसभेची आणि राज्याच्या विधासभेची गणितं बदलणार (How many seats for women in loksabha)
'नारी शक्ती वंदन कायदा' या विधेयकामुळे विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागांचे गणित बदलणार आहे. यामुळे लोकसभेत आणि विधासभेतील प्रत्येकी तीन सदस्यांपैकी एक सदस्य ही महिला असणार आहे. नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयकातील तरतुदींनुसार लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. सध्या फक्त 82 महिला खासदार आहेत. हे विधेयक आणण्याचे एकमेव कारण म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांचा सहभाग वाढवणे.
महाराष्ट्रात 96 जागा या महिलांसाठी राखीव असतील (How many seats for women in Maharashtra Vidhansabha)
महाराष्ट्राचा विचार करता विधानसभेच्या एकूण 288 जागांपैकी 96 जागा या महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. तर विधानपरिषदेसाठी हा कायदा लागू नसणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्येही राखीव जागा (How many seats for SC and ST women)
सध्या लोकसभेच्या 84 जागा या अनुसूचित जाती तर 47 जागा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. पण नव्या विधेयकानुसार अनुसूचित जातींमधील 28 जागा तर अनुसूचित जमातीमधील 16 जागा या महिलांसाठी राखीव असतील.
महिला आरक्षण विधेयकानुसार महिला केवळ त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागांवरच निवडणूक लढवणार नाहीत, तर त्या त्यांच्यासाठी राखीव नसलेल्या जागांवरही निवडणूक लढवू शकतात. या विधेयकात ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद नाही. अनारक्षित किंवा महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांवरच त्या निवडणूक लढवू शकतात.
राज्यसभेत आरक्षण मिळणार नाही (No Women Reservation In Rajyasabha)
नारी शक्ती वंदन कायदा अंमलात आला तरी तो फक्त लोकसभा आणि विधानसभांना लागू होईल. हा कायदा राज्यसभा किंवा ज्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद प्रणाली आहे तेथे लागू होणार नाही.
| राज्य | विधानसभा सीट | महिलाओं के लिए आरक्षित सीट |
| आंध्र प्रदेश | 175 | 58 |
| मध्य प्रदेश | 230 | 77 |
| मणिपुर | 60 | 20 |
| ओडिशा | 147 | 49 |
| दिल्ली | 70 | 23 |
| नगालैंड | 60 | 20 |
| मिजोरम | 40 | 13 |
| पुडुचेरी | 30 | 10 |
| पंजाब | 117 | 39 |
| राजस्थान | 200 | 67 |
| सिक्किम | 32 | 11 |
| तमिलनाडू | 234 | 78 |
| तेलंगाना | 119 | 40 |
| त्रिपुरा | 60 | 20 |
| पश्चिम बंगाल | 294 | 98 |
| महाराष्ट्र | 288 | 96 |
| केरल | 140 | 47 |
| मेघालय | 60 | 20 |
| अरुणाचल प्रदेश | 60 | 20 |
| असम | 126 | 42 |
| बिहार | 243 | 81 |
| छत्तीसगढ़ | 90 | 30 |
| गोवा | 40 | 13 |
| गुजरात | 182 | 61 |
| हरियाणा | 90 | 30 |
| कर्नाटक | 224 | 75 |
| झारखंड | 82 | 27 |
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
