Womens Reservation Bill: ऐतिहासिक! लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक 454 मतांनी मंजूर, विरोधात फक्त दोनच मते

Womens Reservation Bill : लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबतची घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत 454 मतांनी मंजूर झाले आहे.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर

Source : PTI

नवी दिल्ली :  लोकसभेत महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर (Womens Reservation Bill) चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले आहे. विधेयकाच्या बाजूने 454 तर  विरोधात फक्त दोन सदस्यांनी मतदान केले. महिला आरक्षण विधेयक हे  घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. महिला आरक्षण विधेयक आता राज्यसभेत (Rajya Sabha) सादर करण्यात येणार आहे. राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यानंतर घटनादुरुस्ती होईल. 

महिला आरक्षण कायद्याची 1996 पासून सुरू झालेली प्रतीक्षा आता संपण्याची शक्यता आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न 2010 मध्ये युपीए सरकारच्या काळात करण्यात आला. त्यावेळी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. मात्र, लोकसभेत सादर करण्यात आले नाही. महिला आरक्षण कायदा लागू झाला तरी त्यांची अंमलबजावणी होण्यास किमान 8 ते 10 वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे. आगामी काळात होणारी जनगणना आणि त्यानंतर होणारे मतदारसंघाची पुनर्रचनेत महिला आरक्षण लागू होणार आहे.

1996 नंतर महिला आरक्षण विधेयक अनेकदा संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले आणि प्रत्येक वेळी त्याला विरोधाचा सामना करावा लागला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दोन वर्षापूर्वी म्हणजेच 2017 मध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी याबाबत पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले होते. महिला आरक्षण विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर होऊनही लोकसभेत मांडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे विधेयक अद्यापही रखडले आहे.

महिला आरक्षण विधेयकातले ठळक मुद्दे (Significance Of Women Reservation Bill)

- या आरक्षणामुळे महिलांची संख्या लोकसभेत किमान 181 होणार

- या आरक्षणात पोटआरक्षणही असणार आहे, 33 टक्के पैकी काही जागा अनुसूचित जाती,  अनुसूचित जमाती वर्गाच्या महिलांसाठी आरक्षित असतील.

- हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे जी पुनर्रचना होईल तेव्हा हे आरक्षण लागू होईल. म्हणजे 2024 च्या निवडणुकीला हे आरक्षण लागू होणार नाही हे जवळपास स्पष्ट आहे.

- हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी असेल असं विधेयकात म्हटलं आहे. पण एस सी, एस टी आरक्षणाप्रमाणे हे आरक्षणही नंतर वाढत राहू शकतं. 

महिला आरक्षणाचा प्रवास (History Women Reservation Bill)

- 1991 मध्ये महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षण लागू झालं.

- 1996 मध्ये संयुक्त मोर्चा सरकारच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा, विधानसभेतही लागू करण्याचा पहिला प्रयत्न.

- त्यानंतर वाजपेयींच्या काळातही हे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न, मात्र संख्याबळ अपुरं.

- 2010 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर, पण लोकसभेत संख्याबळ नसल्यानं तिथे मंजूर होऊ शकलं नव्हतं. 

 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या: