Tata vs Mistry Case Verdict: सायरस मिस्त्री टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदी राहू शकत नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

टाटा उद्योग समूहाच्या (Tata Sons)अध्यक्षपदी सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) राहू शकत नाहीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. NCLAT चा निर्णय चुकीचं असल्याचं मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. 

Supreme Court

नवी दिल्ली : देशातल्या सर्वात मोठ्या उद्योगांपैकी एक असलेल्या टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावरून गेली पाच वर्षे सुरू असलेल्या वादावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने पडदा टाकला आहे. टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावर सायरस मिस्त्री राहू शकत नाहीत असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितलं की या प्रकरणी वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया असेल. 

2016 साली सायरस मिस्त्री यांना चेअरमन पदावरून काढलं होतं
पाच वर्षापूर्वी 2016 साली, सायरस मिस्त्री यांना टाटा समूहाच्या चेअरमन पदावरून काढण्यात आलं होतं.  त्याविरोधात सायरस मिस्त्री यांनी कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून त्याला आव्हान दिलं होतं. डिसेंबर 2019 मध्ये NCLAT ने मिस्त्रींना अशा पद्धतीने पदावरून काढण्याच्या निर्णयाला चुकीचं ठरवलं होतं. ते पद त्यांना परत देण्यात यावं असंही सांगितलं होतं. टाटा ग्रुपने या विरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. जानेवारी 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने NCLAT च्या आदेशाला स्थगिती दिली होती आणि आज NCLAT चा निर्णय रद्द ठरवण्यात आला आहे. 

दुसरीकडे शपूरजी पालनजी ग्रुपनेही सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यांनी आपल्या तक्रारीत सांगितलं होतं की मिस्त्रींना ज्या नियमांच्या आधारे काढण्यात आलं होतं त्या नियमांना NCLAT ने रद्द केलं नव्हतं. त्यामुळे भविष्यातही असा निर्णय होऊ शकतो असंही मिस्त्रींनी म्हटलं होतं. 

मिस्त्री यांच्या अर्जावर अद्याप आदेश नाही
मिस्त्रींच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या शपूरजी पालनजी ग्रुपची टाटा समूहामध्ये 18.4 टक्क्यांचा हिस्सा आहे. मिस्त्री यांनी अशीही मागणी केली होती की त्यांना टाटा समूहाच्या सर्व कंपन्यांमधील 18.4 टक्क्यांचा हिस्सा मिळावा. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताही आदेश दिला नाही. 

महत्वाच्या बातम्या :