देशात नोटाबंदीनंतर काय झालं? सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या प्रकरणाची संपूर्ण कहाणी फक्त 10 मुद्यांमध्ये

Supreme Court Demonetisation Judgment Today: 2016 च्या नोटाबंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं आज महत्त्वाचा निकाल दिला. नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व 58 याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावल्या.

Supreme Court Demonetisation Judgment Today

Supreme Court Demonetisation Judgment Today: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोदी सरकारनं 2016 मध्ये केलेली नोटाबंदी (Demonetisation) वैध असल्याचं घोषित केलं आहे. यासोबतच नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेल्या सर्वच्या सर्व 58 याचिकाही न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत. आज, सोमवारी (2 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायाधीशांनी या प्रकरणी बहुमतानं निकाल दिला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं नोटबंदीबाबत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. 

नोटाबंदी केल्यापासून केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंतची कहाणी, जाणून घेऊया... 

2016 मध्ये मोदी सरकारनं जाहीर केली नोटाबंदी

2016 मध्ये 8 नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 1 हजार आणि 500 ​​रुपयांच्या जुन्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली. या निर्णयामुळे 10 लाख कोटी रुपये एका रात्रीत चलनात आले. आरबीआयनं 500 रुपयांच्या नव्या नोटा जारी केल्या होत्या, त्याचप्रमाणे 2 हजार रुपयांच्या नोटाही पहिल्यांदाच भारतीय चलनात सुरू करण्यात आल्या. नोटांच्या तुटवड्यामुळे देशभरातील लोकांना बँका आणि एटीएमसमोर लांबच लांब रांगांमध्ये उभं राहावं लागलं होतं. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांबाहेर लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. रात्रभर बँकांबाहेर सर्वसामान्यांची गर्दी जमा झाली होती. यामध्ये अनेकांना जीवही गमवावा लागला. 

नोटबंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 

नोटाबंदीनंतर, नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या 58 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात विविध व्यक्तींनी आणि पक्षांनी दाखल केल्या होत्या. ज्यात हा सरकारनं विचार करुन घेतलेला निर्णय नाही, त्यामुळे न्यायालयानं तो रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे नियमावली तयार करण्याचीही मागणी केली होती.

आज म्हणजेच, 2 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं 7 डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना नोटाबंदीच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती एसए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं हिवाळी सुट्टीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद ऐकला होता आणि 7 डिसेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. 

जोपर्यंत ठोस पुरावे मिळत नाही, तोपर्यंत न्यायालय एखाद्या प्रकरणाचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीनं याप्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान केला होता. 

केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे की, नोटाबंदी हा एक 'विचारपूर्वक' घेतलेला निर्णय आहे आणि बनावट चलन, टेरर फंडिंग, काळा पैसा आणि कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी आखलेल्या मोठ्या धोरणाचा भाग आहे. 

आज, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नोटबंदीविरोधातील याचिकांवर निर्णय दिला आहे. या प्रकरणावरील याचिकांवरील सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर पार पडली. न्यायमूर्ती नजीर, न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती नागारत्न यांच्याशिवाय, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचाही समावेश होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना या दोघांनीही भिन्न निकाल दिले. खंडपीठातील चार न्यायमूर्तींनी नोटबंदीच्या बाजूनं निकाल दिला, तर खंडपीठातील न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना यांनी मात्र नोटबंदीच्या विरोधात निकाल दिला. 

माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम यांनी युक्तिवादा दरम्यान म्हटलं होतं की, भाजप सरकारनं काळ्या पैशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनावट नोटा किंवा पर्यायी पद्धतींचा तपास केला नाही. ते म्हणाले होते की, सरकार स्वतःहून कायदेशीर निविदेवर कोणताही प्रस्ताव सुरू करू शकत नाही. हे फक्त भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या केंद्रीय बोर्डाच्या शिफारशीनुसार केलं जाऊ शकतं." 

चिदंबरम यांनी युक्तिवाद केला की, केंद्र निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रं रोखून ठेवतंय. ज्यात रिझर्व्ह बँकेला 7 नोव्हेंबरचे पत्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) केंद्रीय बोर्ड बैठकीचे इतिवृत्त यांचा समावेश आहे.

आर्थिक धोरणात्मक निर्णयांवर न्यायिक पुनरावलोकन लागू होऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) न्यायाधीशांनी न्यायालयात केला होता. यावर न्यायालयानं ताशेरे ओढत म्हटलं होतं की, न्याय व्यवस्था हातावर हात ठेवून बसू शकत नाही, कारण हा निर्णय आर्थिक धोरणांसंदर्भातील आहे. 

नोटाबंदी हे सरकारचं अपयश असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. ज्यामुळे अनेक व्यवसाय नष्ट झाले आणि नोकऱ्या गेल्याचं सांगत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढवला होता. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले होते की, "भाजप सरकार ज्याला 'मास्टरस्ट्रोक' म्हणत होतं, त्याला सहा वर्षानंतर, 2016 च्या तुलनेत जनतेकडे उपलब्ध रोख रक्कम 72 टक्क्यांहून जास्त आहे. पंतप्रधानांनी अद्याप हे मोठं अपयश स्वीकारलेलं नाही. ज्यामुळे अर्थव्यवस्था घसरली आहे."

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :