नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला मोठा दिलासा
Supreme Court On Demonetisation: नोटबंदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला मोठा दिलासा. नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व 58 याचिका फेटाळल्या.
Supreme Court On Demonetisation: केंद्र सरकारनं (Central Government) 2016 मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या (Demonetisation) निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) आज निकाल दिला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयानं 2016 ची नोटाबंदी वैध ठरवली आहे. यासोबतच न्यायालयानं सर्व 58 याचिकाही फेटाळून लावल्या आहेत. 4 न्यायाधीशांनी बहुमतानं निर्णय दिला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं 8 नोव्हेंबर 2016 च्या अधिसूचनेत कोणतीही त्रुटी आढळून आली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच, रद्द नोटा आरबीआय (RBI) चलनात आणू शकत नाही, असं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
नोटाबंदीचा निर्णय घेताना अवलंबलेल्या प्रक्रियेत कोणतीही कमतरता नव्हती, त्यामुळे ती अधिसूचना रद्द करण्याची गरज नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल जाहीर करताना म्हटलं आहे. नोटाबंदीनंतर रद्द नोटा चलनात आणण्याचा स्वतंत्र अधिकार आरबीआयकडे नाही, असंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं आहे. यासोबतच केंद्र सरकार आरबीआयच्या शिफारशीनंतरच असा निर्णय घेऊ शकते, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. नोटाबंदीच्या उद्देशाचा संदर्भ देत न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, तो उद्देश पूर्ण झाला की, नाही यानं काही फरक पडत नाही.
"निर्णय प्रक्रियेला चुकीचं म्हटलं जाऊ शकत नाही"
न्यायालय आर्थिक धोरणात फारच मर्यादित हस्तक्षेप करू शकतं, असंही न्यायाधीशांनी निकाल जाहीर करताना म्हटलं आहे. केंद्र आणि आरबीआयमध्ये 6 महिने चर्चा झाली, त्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया खोटी ठरवता येणार नाही, असंही न्यायाधीशांनी सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की, जर या निर्णयामुळे लोकांना उद्भवलेल्या समस्यांबाबत बोलायचं झालं तर, सर्वात आधी हे पाहणं गरजेचं आहे की, उचलण्यात आलेल्या पावलांचा हेतू काय होता, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
दरम्यान, केंद्र सरकारनं सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. हिवाळ्याच्या सुट्टीनंतर न्यायालयाचं कामकाज आजपासून पुन्हा सुरू होत असून पहिल्याच दिवशी नोटबंदीबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. न्यायालयानं नोटबंदीविरोधातील सर्वच्या सर्व 58 याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी 7 डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना 2016 मध्ये 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी न्यायालयाला नियम तयार करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशभरात खळबळ
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान मोदींनी अचानक टीव्हीवर लाईव्ह येऊन नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या घोषणेनंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. तेव्हापासून एटीएम (ATM) आणि बँकांसमोर लोक सकाळपासून रात्रीपर्यंत रांगेत उभे राहून आपल्याकडच्या जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा घेत होते. जुन्या नोटा बदलून नव्या नोटा घेण्याचं सत्र बरेच दिवस चाललं. लोकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला.
यापूर्वी, खंडपीठानं केंद्राच्या 2016 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, आरबीआयचे वकील आणि ज्येष्ठ न्यायाधीश पी चिदंबरम, श्याम दिवान यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या सुनावणीदरम्यान निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
