Kolkata Rape-Murder Case : असा निष्काळजीपणा गेल्या 30 वर्षात पाहिली नाही! सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंगालच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कडक ताशेऱ्यांमध्ये 'पंचनामा'
डॉक्टरांना सुप्रीम कोर्टाने कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे. डॉक्टर कामावर परतल्यानंतर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
Kolkata Rape-Murder Case : कोलकातामधील आरजी कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये 9 ऑगस्ट रोजी झालेल्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने बंगालच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पंचनामाच केला.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 सप्टेंबर रोजी होणार
सीबीआयने न्यायालयात सांगितले की, गुन्ह्याच्या ठिकाणी छेडछाड करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला म्हणाले की, कोलकाता पोलिसांच्या भूमिकेवर शंका आहे. माझ्या 30 वर्षांच्या कारकिर्दीत तपासात इतका निष्काळजीपणा मी कधीच पाहिला नाही. तत्पूर्वी, CJI म्हणाले की, डॉक्टरांनी कामावर परतावे. रुग्णालयांची स्थिती मला माहीत आहे. माझ्या कुटुंबातील एक सदस्य आजारी असताना मी स्वत: सरकारी रुग्णालयाच्या जमिनीवर झोपलो आहे. आम्हाला अनेक ईमेल मिळाले आहेत ज्यात डॉक्टरांनी त्यांच्यावर खूप दबाव असल्याचे सांगितले आहे. 48 किंवा 36 तासांची ड्युटी चांगली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
तर सार्वजनिक प्रशासकीय संरचना कशी चालेल?
कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज प्रकरणाला विरोध करणाऱ्या डॉक्टरांना सुप्रीम कोर्टाने कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे. डॉक्टर कामावर परतल्यानंतर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. कोलकाता प्रकरणाला विरोध केल्यामुळे त्यांचा छळ होत असल्याचे एम्स नागपूरच्या निवासी डॉक्टरांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.
डॉक्टरांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की त्यांना गैरहजर म्हणून चिन्हांकित केले जात आहे आणि त्यांना तपासणीस उपस्थित राहण्यापासून रोखले जात आहे. न्यायालयाने नम्रता दाखवावी, अशी विनंती त्यांनी केली. CJI DY चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायालय प्रशासनाला खोटी हजेरी नोंदवण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. त्यांनी डॉक्टरांना आधी कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले आणि नंतर त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. आणखी एका वकिलाने सांगितले की, पीजीआय चंदीगडचे डॉक्टर रॅलीत सहभागी झाले होते, पण नंतर ते कामावर परतले.
यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, सर्व डॉक्टर कामावर परतल्यानंतर न्यायालय सामान्य आदेश जारी करेल. "डॉक्टरांनी पुन्हा ड्युटी सुरू केल्यावर आम्ही अधिकाऱ्यांना त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही प्रतिकूल कारवाई न करण्याची विनंती करू," ते म्हणाले. ते कामावर परतले नाहीत तर सार्वजनिक प्रशासकीय संरचना कशी चालेल?'
CJI चंद्रचूड यांनी असेही सांगितले की निवासी डॉक्टरांना राष्ट्रीय टास्क फोर्समध्ये समाविष्ट केले जाईल, जेणेकरून त्यांचा आवाज ऐकू येईल. दरम्यान, एसटीएफच्या चर्चेत निवासी डॉक्टरांचाही समावेश करण्याची विनंती डॉक्टरांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. यावर CJI म्हणाले, 'आपण एनटीएफमध्ये प्रतिनिधींचा समावेश करण्यास सांगितले तर काम करणे अशक्य होईल. NTF मध्ये खूप ज्येष्ठ महिला डॉक्टर आहेत, ज्यांनी आरोग्य सेवेत बराच काळ काम केले आहे. समिती सर्व प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकेल याची खात्री करेल, आम्ही आमच्या आदेशात याचा पुनरुच्चार करू.
20 ऑगस्ट रोजी, सुप्रीम कोर्टाने 9 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना केली होती, ज्यामध्ये सुप्रसिद्ध डॉक्टर आणि आरोग्य सेवा प्रशासकांचा समावेश होता. हे टास्क फोर्स वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सुरक्षेची चिंता दूर करेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
