Rahul Gandhi : सावधान! सरकार कॉर्पोरेटपेक्षा सर्वसामान्यांकडून जास्त कर वसूल करतंय, राहुल गांधींचा केंद्रावर गंभीर आरोप

Rahul Gandhi Hits Out At Government : केंद्र सरकार सामान्य जनतेवर कराचा अधिक बोजा टाकत असून आपल्या ‘मित्रांचा’चा कर कमी करत असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला.

Rahul Gandhi Hits Out At Government

Rahul Gandhi Hits Out At Government : काँग्रेसचे (Congress) माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी सरकार सामान्य जनतेवर कराचा अधिक बोजा टाकत असून आपल्या ‘मित्रांचा’चा कर कमी करत असल्याचा आरोप केला. राहुल गांधींनी ट्विटरवर एक 'ग्राफ' देखील शेअर केला आणि आरोप केला की, सरकार सामान्य लोकांकडून जास्त कर वसूल करत आहे, तर कॉर्पोरेट्सकडून कमी कर वसूल केला जात आहे.

राहुल गांधींनी ट्विटरवर 'ग्राफ' शेअर केला
राहुल गांधींनी ट्विटमध्ये म्हटलंय, "लोकांवर कराचा बोजा वाढला, तर 'मित्रांसाठी' कर कपात करण्यात आली. सूट-बूट-लूट सरकारच्या कामकाजाची ही पद्धत आहे."

Raise taxes on people, cut taxes for Mitron - the ‘natural course' of action for suit-boot-loot sarkar. pic.twitter.com/xl5BKLfvTI

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2022

 

आलेखात काय आहे?
राहुल गांधींनी ट्विटरवर पोस्ट केलेला आलेख काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या काळातील कर संकलनाचा तुलनात्मक तपशील दर्शवितो, "लोकांवर कमी कर विरुद्ध लोकांवर अधिक कर" असे म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांत कॉर्पोरेट कर कमी झाला आहे, तर कराचा बोजा सामान्य लोकांवर पडत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारकडून जमा होणाऱ्या महसुलाची टक्केवारी सामान्य लोकांच्या तुलनेत जास्त आहे, तर कॉर्पोरेट्सच्या तुलनेत कमी असल्याचेही दिसून आले आहे. आलेख दाखवते की 2010 मध्ये कॉर्पोरेट्सवरील करातून वसूल केलेला महसूल 40 टक्क्यांहून अधिक होता, तर 24 टक्के कर सामान्य लोकांकडून वसूल केला गेला.

कॉंग्रेस नेत्यांकडून समर्थन

2021 मध्ये कॉर्पोरेट्सवरील करातून मिळणारे महसूल 24 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे, तर सामान्य लोकांकडून 48 टक्के कर महसूल जमा झाला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे पत्र शेअर केले आहे. ज्यात जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी वाढवण्यास विरोध केला आहे. पत्र शेअर करताना रमेश यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दाव्याचे खंडन केले. ते म्हणाले, कोणत्याही राज्याने जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीला विरोध केला नाही.जयराम रमेश म्हणाले, “अर्थमंत्र्यांचा दावा आहे की जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत राज्यांनी खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लादण्यास विरोध केला नाही. राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी 05.08.2022 रोजी अर्थमंत्र्यांना लिहिलेले हे पत्र आहे, जे त्यांच्या दाव्याचे खंडन करते. निषेध म्हणून त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली.

संबंधित बातम्या