Supreme Court On Bail : जामिनासाठी नवा कायदा असावा, लोकशाहीमध्ये पोलीस राजला स्थान नाही; सुप्रीम कोर्टाने सुनावले
Supreme Court On Bail : केंद्र सरकारने जामिनासाठीच्या नव्या कायद्याबाबत विचार करावा असे सुचवताना सुप्रीम कोर्टाने लोकशाहीत पोलीस राजला स्थान नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Supreme Court On Bail : लोकशाहीमध्ये पोलीस राजला स्थान नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दात सुनावले. भारतात गुन्हा सिद्ध होण्याचा दर खूपच कमी आहे. देशातील तुरुंगात कच्च्या कैद्यांची गर्दी आहे. जवळपास दोन तृतीयांश कैदी हे कच्चे कैदी असल्याचे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायद्यात बदल आवश्यक असून जामिनाबाबत नवीन कायद्यावर केंद्र सरकारने विचार करावा असे कोर्टाने म्हटले. एका खटल्यातील जामिनाच्या मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले.
सुप्रीम कोर्टात न्या. एस. के. कौल आणि एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, स्वातंत्र्य कायद्यात निहित आहे. यामध्ये स्वातंत्र्याचे संरक्षण करायला हवे. देशातील तुरुंगात कच्च्या कैद्यांची संख्या वाढत आहे. आमच्यासमोर आलेल्या आकडेवारीनुसार तुरुंगात दोन तृतीयांशाहून अधिक कच्चे कैदी आहे. त्यातील दखलपात्र गुन्हे असलेले कैदी सोडता बहुतांशी कैद्यांना अटक करण्याचीही आवश्यकता भासत नसल्याकडे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
सीबीआयने अटक केलेल्या एका व्यक्तीच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जामिनाबाबत नवीन कायद्याची शिफारस आहे. सध्या देशात सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते आणि पत्रकारांसह अनेक कैद्यांच्या जामीन याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. अशातच सुप्रीम कोर्टाने ही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, लोकशाहीत पोलीस राज स्थापन होऊ शकत नाही. भारतात गुन्हा सिद्ध होण्याचा दर फारच कमी आहे. अशा परिस्थितीत नकारात्मक अर्थाने जामीन अर्जांवर निर्णय देताना कोर्टाच्या विवेकावर परिणाम करतो. दोष सिद्ध होण्याची शक्यता अधिक असताना जामीन अर्जावर कायद्या तत्वांच्या विपरित निर्णय घ्यावा लागेल. सतत अटक केल्यानंतर त्यांची निर्दोष म्हणून सुटका करणे हा त्यांच्यावर घोर अन्याय करणारा असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
फौजदारी प्रक्रिया संहितामधील अनुच्छेद 41 आणि 41 ए चे पालन न करता अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात कोर्ट कारवाई करतील अशी अपेक्षाही सुप्रीम कोर्टाने सतेंदर कुमार अंतील विरुद्ध सीबीआय (Satender Kumar Antil vs Central Bureau Of Investigation) खटल्यात व्यक्त केली.
जामीन हा नियम
जामीन हा नियम असून तुरुंग अपवाद असल्याचे कोर्टाच्या अनेक निर्णयातून समोर आले आहे. संविधानातील अनुच्छेद 21 नुसार ही बाब समोर आली आहे. दोष सिद्ध होईपर्यंत संबंधिताला निर्दोष समजले जाते हे कायद्याचे तत्व लक्षात घेतले पाहिजे असेही कोर्टाने म्हटले.
तपास यंत्रणांना सूचना
सुप्रीम कोर्टाने तपास यंत्रणांनादेखील सुनावले. एखादी संशयित व्यक्ती तुरुंगात असताना तपास यंत्रणांना तपासात वेग आणावा लागेल. अशा स्थितीत निर्धारीत वेळेत तपास पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
हायकोर्टाला निर्देश
खंडपीठाने म्हटले की, जे कैदी जामिनाच्या अटी-शर्तींची पूर्तता करण्यास सक्षम नाहीत, अशा कैद्यांचीही माहिती घ्यावी. जेणेकरून त्यांच्या सुटकेसाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून योग्य पावले उचलता येतील. त्याशिवाय, दोन आठवड्यात जामीन अर्जावर निर्णय घेतला जावे असेही सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाला सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
