दोन आठवड्यात हेरॉल्ड हाऊस रिकामे करा, काँग्रेसला हायकोर्टाचा झटका

56 वर्ष जुन्या हेरॉल्ड हाऊसवरील ताबा सोडण्यासाठी काँग्रेसला 2 आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. जर काँग्रेसने हेरॉल्ड हाऊस रिकामं केलं नाही तर बळाचा वापर करून ते रिकामं करण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली : सोनिया गांधींसह काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींना दिल्ली हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. दिल्लीतील हेरॉल्ड हाऊसवर सोनिया-राहुल गांधींच्या कंपनीकडून चुकीच्या पद्धतीने कब्जा केला गेला असून दोन आठवड्यात हाऊस खाली करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. आता हेरॉल्ड हाऊसवर सरकारचा अधिकार असेल. कोर्टाचा हा निर्णय काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी,  राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस आणि मोतीलाल व्होरा यांच्यासाठी मोठा झटका आहे.  कारण असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) वर या चौघांच्या मालकीच्या यंग इंडियन नामक कंपनीचा कब्जा आहे. 56 वर्ष जुन्या हेरॉल्ड हाऊसवरील ताबा सोडण्यासाठी काँग्रेसला 2 आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. जर काँग्रेसने हेरॉल्ड हाऊस रिकामं केलं नाही तर बळाचा वापर करून ते रिकामं करण्यात येणार आहे. 30 ऑक्टोबरला असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हेरॉल्ड हाऊसला जमीन भाडेतत्वावर देण्यात आली असून त्याची मुदत संपल्याने 15 नोव्हेंबरपर्यंत ते खाली करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाविरोधात काँग्रेसने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काँग्रेसला कोणताही दिलासा न देता हेरॉल्ड हाऊस खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्लीच्या आईटीओ परिसरात बहादूर शाह जफर रोडवर हेरॉल्ड हाऊस आहे.  शुक्रवारी नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस खाली करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुनील गौर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. प्रत्यक्षात AJL ने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस लीज रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या प्रकरणात सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर 22 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, वृत्तपत्राचे काम अद्याप हेरॉल्ड हाऊसमधून चालत आहे. त्यामुळे इमारत परत घेतली जाऊ शकते का? तुषार मेहता सांगितले की, जेव्हा त्यांनी वृत्तपत्र सुरू केले, तेव्हा आम्ही कारवाई करण्याचा आणि लीज रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडताना म्हटले होते की, दोन अधिकारी नॅशनल हेरॉल्ड हाऊसच्या आवारात प्रवेश करतात, ते व्हायला नको होते. काय आहे प्रकरण? ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकाशित करणाऱ्या ‘द असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड’ची स्थापना 1938 मध्ये झाली होती. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी स्थापन केलेलं हे वृत्तपत्र 2008 मध्ये बंद झालं होतं. त्यानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या ‘यंग इंडिया’ कंपनीने 2010 मध्ये हे वृत्तपत्र विकत घेतलं होतं.  परंतु काँग्रेसने ‘नॅशनल हेराल्ड’ला 90 कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. त्यानंतर ‘द असोसिएटेड जर्नल’ची संपत्ती हडपण्यासाठी ते अवघ्या 50 लाखांमध्ये खरेदी केलं, जे बेकायदेशीर होतं, असा आरोप भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला आहे. ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्र बंद झाल्यानंतर कंपनीच्या संपत्तीवर बेकायदेशीररित्या ताबा घेण्यात आला आणि ‘यंग इंडिया’ नावाने नवी कंपनी स्थापन करण्यात आली, असा दावा स्वामी यांनी केला आहे.   या प्रकरणात सुब्रमण्यम स्वामींनी सोनिया-राहुल यांच्याविरोधात करचोरी आणि फसवणुकीची तक्रार दाखल केली होती. स्वामी यांची तक्रार आणि पटियाला हाऊस कोर्टाच्या निर्देशानंतर अंमलबजावणी संचालनालयने सोनिया आणि राहुल यांच्यावर प्राथमिक तपासाचा खटला दाखल केला होता. फेमा कायद्याचं उल्लंघन केल्यांचं स्पष्ट झाल्यानंतर दोघांवर नियमित खटला दाखल करण्यात आला.  या प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा आणि सुमन दुबेसह सहा जणांना त्यांनी आपल्या याचिकेत आरोपी बनवलं आहे. संबंधित बातम्या

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया, राहुल गांधींना कोर्टाचा धक्का

सोनियाभक्ताचं अंगुलीदान, नवस फेडण्यासाठी करंगळी कापली

झुकणार नाही, मागे हटणार नाही, राहुल गांधींनी ठणकावलं

मी इंदिरा गांधींची सून, कोणाला नाही घाबरत : सोनिया

सोनिया-राहुल गांधींना 19 डिसेंबरपर्यंत दिलासा