Corona Impact | सप्टेंबरपर्यंत 20 टक्के मुलांना शालेय पुस्तकंच मिळाली नाहीत, 'असर'चा धक्कादायक अहवाल

कोरोनाच्या काळात एक तृतीयांश मुलांनी कोणत्याही शालेय ऑनलाईन उपक्रमात भाग घेतला नाही.36 टक्क्यांहून कमी मुलांना शाळेकडून अभ्यास वा काही उपक्रम उपलब्ध झाले होते.

नवी दिल्ली: कोरोना काळात भारतातील एक तृतीयांश मुलांनी कोणताही शालेय उपक्रम वा अभ्यास केला नाही अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 'असर' या संस्थेने या सप्टेंबरमध्ये कोरोना काळातील ग्रामीण भागातील शालेय मुलांच्या शिक्षणाच्या सुविधांबाबत एक सर्व्हे केला. या सर्व्हेमध्ये ही माहिती समोर आली आहे.

ग्रामीण भागातील 20 टक्के मुलांकडे कोणतीही शालेय पुस्तके नाहीत अशीही माहिती असरच्या (ASER Annual State of Education Report) सर्व्हेमधून समोर आली आहे. कोरोनाच्या संक्रमणामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून भारतातील शाळा बंद आहेत. या पार्श्वभूमीवर असरने सप्टेंबरमध्ये त्यांचा सर्व्हे केला होता.

आंध्र प्रदेशमध्ये 30 टक्क्याहून कमी मुलांकडे शालेय पुस्तके आहेत तर राजस्थानमध्ये हे प्रमाण 60 टक्के इतके आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि नागालँड या राज्यांतील ग्रामीण भागातील 98 टक्क्यांहून जास्त मुलांकडे पुस्तके आहेत.

कोरोना काळात जवळपास एक तृतीयांश ग्रामीण भागातील मुलांनी कोरोनाच्या काळात कोणताही शालेय उपक्रम केला नाही. दोन तृतीयांश मुलांना त्यांच्या शाळेकडून कोणतेही शालेय अभ्यासाचे साहित्य वा उपक्रम पुरवण्यात आला नाही. तसेच दहा पैकी केवळ एका विद्यार्थ्याला ऑनलाईनची लाईव्ह सुविधा उपलब्ध होऊ शकली आहे. 2018 च्या तुलनेत स्मार्टफोनच्या संख्येत दुप्पटीने वाढ झाल्याचे दिसून आली आहे. असे असले तरी एक तृतीयांश मुलांना अजूनही कोणतेही ऑनलाईन अभ्यास साहित्य मिळाले नाही.

केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना कोरोनाच्या आवश्यक उपाययोजना करुन शाळा खुल्या करण्याची परवानगी दिली आहे. असे असले तरी गेले सात महिने झाले तरी भारतातील 25 कोटी मुले अजून घरांमध्येच आहेत. असरने त्यांच्या सर्व्हेमध्ये ग्रामीण भागातील मुलांचे शालेय नुकसान, त्यांना उपलब्ध होत असलेली टेक्नॉलॉजी सुविधा आणि शाळा आणि मुलांच्या घरात उपलब्ध होणारे डिजिटल स्त्रोत अशा घटकांवर भर दिला होता.

खासगीच्या तुलनेत सरकारी शाळांत जास्त नाव नोंदणी यात असं दिसून आले आहे की या वर्षी ग्रामीण भागातील 5.3 टक्के घरे, ज्यात 6 ते 10 वयोगटातील मुलांचा समावेश होता, अशांनी त्यांच्या मुलांची शाळेत नांव नोंदणी केलेली नाही. 2018 मध्ये हे प्रमाण 1.8 टक्के इतके होते. यावरुन लक्षात येते की कोरोनाच्या संक्रमणामुळे या पालकांनी त्यांच्या मुलांची शाळेत नांव नोदणी केली नाही. ते शाळा उघडण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. ग्रामीण भागातील शालेय मुलांची नाव नोंदणी ही खासगी शाळांच्या तुलनेत सरकारी शाळेत काही प्रमाणात जास्त झाल्याचे दिसून आले आहे. कोरोनामुळे खासगी शाळेत शालेय मुलांच्या नव्या नोंदी कमी झाल्याचे दिसून आल्या आहेत.

स्मार्टफोनच्या संख्येत वाढ 2018 साली शालेत जाणाऱ्या मुलांच्या कुटुंबात 36 टक्के कुटुंबांकडे स्मार्टफोन होता. 2020 साली हे प्रमाण दुप्पट झाले असून त्याचे प्रमाण हे 62 टक्के इतके झाले आहे. 11 टक्के कुटुंबांनी लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर नवीन फोन विकत घेतले त्यापैकी 80 टक्के फोन हे स्मार्टफोन होते.यामुळे व्हॉटस् अॅपच्या वापरात वाढ झाली आहे. 75 टक्के मुलांना व्हॉटस् अॅपच्या माध्यमातून शाळेचा अभ्यास आणि उपक्रमाची माहिती मिळत होती आणि त्यापैकी 25 टक्के मुले ही शिक्षकांच्या थेट संपर्कात होती असे दिसून आले आहे.

असे असले तरी देशपातळीवर दोन तृतीयांश मुलांना कोणतेही अभ्यासाचे साहित्य उपलब्ध होऊ शकले नाही असे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. बिहारमध्ये केवळ 8 टक्के मुलांनाच अभ्यासाचे साहित्य वा उपक्रमाची उपलब्धता होऊ शकली आहे. राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये हे प्रमाण 20 टक्के इतके आहे. याच्याविरुध्द म्हणजे केरळ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि गुजरातच्या 80 टक्के मुलांना अशा प्रकारचे शालेय उपक्रम वा अभ्यास उपलब्ध होऊ शकला आहे.

या काळात अनेक विद्यार्थ्यांनी स्वत:चा अभ्यास स्वत: केला आहे. 11 टक्के मुलांना ऑनलाईनचा अॅक्सेस मिळाला आहे, 21 टक्के मुलांना रेकॉर्डेड क्लास वा व्हिडियो उपलब्ध झाले आहेत ज्यात खासगी शाळांचा मोठा वाटा आहे. 60 टक्के मुलांनी या काळात केवळ पुस्तके वाचून अभ्यास केला. आंध्र प्रदेशातील अर्ध्याहून जास्त मुलांनी कोणताही शालेय उपक्रम केला नाही तर केरळमध्ये केवळ 5 टक्के मुले शाळेच्या अभ्यासात वा उपक्रमात भाग घेण्यापासून वंचित राहिली.

ज्यावेळी शाळा पुन्हा सुरु होतील त्यावेळी या मुलांपैकी किती मुले शाळेत जातात हे पाहणे महत्वाचे ठरते आणि त्यावेळी नेमकेपणाने ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांचे किती प्रमाणात शालेय नुकसान झाले हे कळेल असे असरने स्पष्ट केले आहे.

काय आहे असर? असर हा ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था आणि शालेय मुलांचे वाचन आणि अंकगणितातले आकलन या विषयांवर देशपातळीवर घेण्यात येणारा एक वार्षिक सर्व्हे आहे. हा सर्व्हे 'प्रथम' या एनजीओकडून गेल्या 15 वर्षांपासून घेण्यात येतो. या वर्षी हा सर्व्हे फोनच्या माध्यमातून घेण्यात आला होता. यात 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ग्रामीण भागातील 52,227 घरांचा समावेश होता.