Birth Certificate: कागदपत्रांची झंझट संपली, आधार ते अॅडमिशनपर्यंतच्या सर्व सरकारी कामांसाठी आता जन्माचा दाखला पुरेसा,1 ऑक्टोबरपासून निर्णय लागू

Birth Certificate :  जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2023 येत्या 1 ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू होणार आहे. त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कामांसाठी जन्माचा दाखला पुरेसा असल्याचं सांगितलं आहे.

प्रातिनिधीक छायाचित्र

Birth Certificate: आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारच्या कामांसाठी वेगवेगळ्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते, ती कागदपत्रे गोळा करताना एखाद्याची दमछाकही होते... शेवटी नको रे ते काम असंही वाटायला लागतं. पण आता या सर्वातून कायमची सुटका होणार आहे. कारण सर्व प्रकारच्या कामांसाठी आता फक्त जन्माचा दाखला पुरेसा (Birth Certificate For All Documents) ठरणार असून त्याबद्दलचा निर्णय येत्या 1 ऑक्टोबर पासून लागू करण्यात येणार आहे. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2023 (Registration Of Births and Deaths Amendment Act 2023)  अन्वये हा कायदा करण्यात आला आहे. 

शासनाच्या या निर्णय़ाचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत होणार आहे. त्यामुळे आता जन्म दाखल्याचं महत्त्व खूप वाढणार आहे. शाळा, महाविद्यालयात प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज, मतदार यादीत नाव जोडणे, आधार नोंदणी, विवाह नोंदणी किंवा सरकारी नोकरीसाठी अर्ज अशा अनेक कामांसाठी तुम्ही या एकाच कागदपत्राचा वापर करता येणार आहे. 

हा नियम 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार आहे. देशात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2023 हा 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आधारपासून सर्व आवश्यक कागदपत्रे बनवण्यात जन्म प्रमाणपत्राची भूमिका वाढणार आहे. तुम्ही आधारपासून ड्रायव्हिंग लायसन्सपर्यंतची सर्व आवश्यक कागदपत्रे कोणत्याही अडचणीशिवाय केवळ जन्म प्रमाणपत्राद्वारे मिळवू शकता. हे विधेयक 1 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि 7 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यानंतर आता केंद्र सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी करून 1 ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

नियम बदलून तुम्हाला हे फायदे मिळतील

जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यामागील मुख्य उद्देश केंद्र आणि राज्य स्तरावर जन्म-मृत्यूचा डेटाबेस तयार करणे हा आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार आपापसात जन्म आणि मृत्यूची आकडेवारी सहज शेअर करू शकतील.

यासाठी राज्यांकडून मुख्य निबंधक आणि निबंधक नियुक्त केले जातील. मुख्य निबंधक राज्य स्तरावर डेटा राखण्याचे काम करतील. ब्लॉक स्तरावर हे काम कुलसचिवांमार्फत केले जाईल. यामुळे देशभरातील जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल आणि रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र यांसारखे अनेक डेटा बेस तयार करणे सोपे होईल.

ही बातमी वाचा: