Shivsena : जो निर्णय द्यायचा आहे तो द्या, आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे येणार नाही, ठाकरे गटाचे एक घाव दोन तुकडे, आजच्या सुनावणीत काय काय घडलं?

Maharashtra Politics : शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सध्या विधानसभा अध्यक्षांसमोर असून त्यावर आजची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. 

Shivsena MLA Disqualification Case

मुंबई: शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत (Shivsena MLA Disqualification Case) आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या (Rahul Narvekar) समोर सुनावणी पार पडली. त्यामध्ये शिंदे गटाकडून निहार ठाकरे यांनी बाजू मांडली तर ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. जो निर्णय द्यायचा आहे तो द्या, आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे येणार नाही असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. तर शिंदे गटाकडून कागदपत्रांसाठी दोन आठवड्यांच्या वेळेची मागणी करण्यात आली. दोन्हीकडची बाजू ऐकूण घेतल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रांच्या देवाणघेवाणीसाठी एका आठवड्याचा वेळ दिला आहे. 

विधानसभा अध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीवेळी आज नेमकं काय घडलं आणि दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद खालीलप्रमाणे, 

शिंदे गटाचे वकील

आम्हाला ठाकरे गटाकडून दाखल झालेल्या याचिकेसंदर्भातील कागदपत्रे मिळाली नाहीत, त्यामुळे आमची बाजू मांडण्यास आम्हाला अडचण आहे.

ठाकरे गटाचे वकील

विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाकडे आम्ही सर्व कागदपत्रे दाखल केली आहेत. या संदर्भातील कागदपत्रे देण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाची आहे.

शिंदे गटाचे वकील

सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय अगदी बरोबर आहे; परंतु ठाकरे गट अपात्रतेची याचिका दाखल करताना अध्यक्षांसमोर प्रोसिजरप्रमाणे कागदपत्रे सादर न करता थेट सुप्रीम कोर्टात गेले.

यावर ठाकरे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद

आम्ही 23,25,27 जून 2022 त्यासोबतच 3 आणि 5 जुलै 2022 मध्ये विधानसभा अध्यक्षांकडे वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या. व्हिपचं उल्लंघन केलेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांना निलंबित केल्याशिवाय पर्याय नव्हता; मात्र वेळकाढूपणा होत होता. त्यामुळे आम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात गेलो. 

शिंदे गटाचे वकील

तीन महिन्यात निकाल द्यावा असं कुठेही सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिलेले नाहीत. अर्जकर्त्यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यामुळे वेळ लागू शकतो.

ठाकरे गटाचे वकील

41 याचिका वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखल आहेत. अनेक याचिकांचा विषय एकच आहे. त्यामुळे या सगळ्या याचिका शेड्युल 10 नुसार एकत्रित कराव्यात. कर्नाटक अध्यक्षांनी जो निर्णय घेतला होता त्याची ऑर्डर बघावी. शेड्युल 10 प्रमाणे ही सुनावणी संपवावी. जास्तीत जास्त 7 दिवसात सुनावणी संपवून निर्णय द्या. 

तुम्हाला जो निर्णय द्यायचा आहे तो द्या, आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे रिव्ह्यूसाठी येणार नाही.

शिंदे गटाचे वकील

गणेशोत्सव असल्याकारणाने आम्हाला दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा, त्यानंतर आम्ही त्यावर अभ्यास करून उत्तर पाठवू.

ठाकरे गटाचे वकील

गणेशोत्सवाचे निमित्त नको, तातडीने निर्णय द्यावा

विधानसभा अध्यक्ष

याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या याचिकांची सविस्तर प्रत दोन्ही गटांना प्राप्त होईल, यामध्ये 10 दिवसांमध्ये शिंदे गटाच्या आमदारांनी याचिकेवर लेखी उत्तर सादर करावे. विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय 7 दिवसात कागदपत्रांची छाननी करेल.

ही बातमी वाचा: