अजित पवारांसह 74 राजकीय नेत्यांवर आरोप असलेला शिखर बँक घोटाळा झालाच नाही; पोलिसांची दुसऱ्यांदा कोर्टात धाव

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून केलेल्या कर्जवाटप आणि वसुलीत 25 हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला होता.

Ajit pawar shikhar bank scam police in court

Source : abp

मुंबई : राज्यातील राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँकेत (Shikhar bank) हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप त्यावेळच्या विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता. राज्यात भाजपचं सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर अजित पवार यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यावर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर याप्रकरणी पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच पुन्हा तपास करायचा आहे असं मुंबई पोलिसांनी कोर्टात सांगितल होतं. आता अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री म्हणून शिंदे-फडणवीस महायुती सरकारसोबत येताच पोलिसांनी पुन्हा भूमिका बदलल्याची चर्चा लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच होती. मात्र, आता विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदर पुन्हा एकदा मुंबई पोलिसांनी कोर्टात नव्याने अर्ज दाखल केला आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणातील विरोध याचिका रद्द करण्याकरता मुंबई पोलिसांनी कोर्टाकडे हा नव्यानं अर्ज केला आहे. विशेष म्हणजे या घोटाळ्यात अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासह 74 राजकीय नेते आणि पुढारी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल असल्याचं हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून केलेल्या कर्जवाटप आणि वसुलीत 25 हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला होता. मात्र, तक्रारदार किसन कानोळे यांना याप्रकरणी विरोध याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नसल्याचा दावा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कोर्टात करण्यात आला आहे. याचिकाकर्ता या प्रकरणाशी कुठेही संबंधित नसल्यानं त्यांची याचिका न स्वीकारण्याची विनंती तपास यंत्रणेकडून न्यायलयाकडे करण्यात आली आहे. तसेच, गेल्या अनेक दशकांपूर्वीची कागदपत्रच उपलब्ध नसल्यानं तपासांत अडचणी येत आहेत, उपलब्ध पुराव्यांनुसार कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे नाहीत. त्यामुळे तपास बंद करत असल्याचं सांगत ईओडब्ल्यूकडून दुसऱ्यांदा याप्रकरणी सी-समरी रिपोर्ट कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे, अजित पवारांची भूमिका बदलताच महायुती सरकारची भूमिका बदलली की काय, असा सवाल विरोधकांकडून केला जात आहे. 

दरम्यान, जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव यांच्यासह सुरेंद्र मोहन अरोरा आणि अन्य काही जणांनी तपास यंत्रणेविरोधात प्रोटेस्ट पीटीशन दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  

काय आहे प्रकरण? 

- महाराष्ट्र राज्य शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू.
- आधी 'सी समरी रिपोर्ट' रद्द करा, मग पुन्हा नव्यानं तपास सुरू करा.
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्या विरोधातील तक्रारदारांची याचिकेतून मागणी.
- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता.
- याप्रकरणी अजित पवारांसह एकूण 75 जणांना दोन वर्षांपूर्वी 'क्लीन चीट' देणाऱ्या मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे      शाखेनं, याप्रकरणी नव्यानं तपास सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती.  
- ठोस पुरावे सापडले नसल्याचं सांगून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे दोन वर्षांपूर्वी 10 सप्टेंबर 2020 न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
- मात्र या अहवालाला विरोध करत या निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत.

हेही वाचा