Madhya Pradesh High Court : 'महिला बलात्कार करू शकत नाही, पण...' आरोपीची आई सहआरोपी असलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी
21 ऑगस्ट 2022 रोजी भोपाळमधील छोला मंदिर पोलीस ठाण्यात एका महिलेने एफआयआर दाखल केला होता. त्यात तिने सांगितले की माझ्या शेजाऱ्याने मला लग्नाचा प्रस्ताव दिला होता.
Madhya Pradesh High Court on Rape : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका बलात्कार प्रकरणात चिथावणीची व्याख्या स्पष्ट करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती प्रमोद कुमार अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत गुप्ता यांनी त्यांच्या निकालात म्हटले आहे की, जरी एखादी महिला स्वत:वर बलात्काराचा आरोप ठेवू शकत नसली तरी ती आयपीसीच्या कलम 109 अंतर्गत बलात्कारासाठी प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नक्कीच करू शकते. त्यामुळे बलात्कारास प्रवृत्त करणाऱ्या महिलेविरुद्ध कलम 376, 34, 109 आणि 506-11 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लग्नासाठी तयार आहे सांगायला गेली होती
21 ऑगस्ट 2022 रोजी भोपाळमधील छोला मंदिर पोलीस ठाण्यात एका महिलेने एफआयआर दाखल केला होता. त्यात तिने सांगितले की माझ्या शेजाऱ्याने मला लग्नाचा प्रस्ताव दिला होता. मी मान्य केले होते. काही वेळाने मी त्यांची आई आणि भावाच्या घरी जाऊन त्यांना माझी संमती सांगितली. त्यानंतर त्या व्यक्तीची आई आणि भावाने मला जबरदस्तीने त्याच्या खोलीत पाठवले आणि दरवाजा बंद केला. यानंतर आरोपीने माझ्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. काही काळानंतर तिने लग्नास नकार दिला.
खटल्याच्या सुनावणीनंतर आरोपींनी CrPC कलम 227 अन्वये अर्ज दाखल केला होता, पण तो ट्रायल कोर्टाने फेटाळला होता. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
आरोपीची आई आणि भावाला सहआरोपी करण्यात आले
सरकारी वकील सीएम तिवारी यांनी सांगितले की, आरोपींनी भोपाळ सत्र न्यायालयाने 22 ऑगस्ट 2023 रोजी दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ज्यामध्ये भोपाळच्या कनिष्ठ न्यायालयाने मुख्य आरोपीसह त्याची आई आणि भावालाही सहआरोपी केले होते.
आरोपी अभिषेक गुप्तावर लग्नाच्या नावाखाली बलात्काराचा आरोप होता. ही घटना घडली त्यावेळी आरोपीची आई आणि भाऊही घटनास्थळी उपस्थित होते. महिलेने त्याच्यावर बलात्काराच्या घटनेत हात असल्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्तन पकडणे, पायजम्याची नाडी खोलणे बलात्कार नसल्याचे म्हटले होते. यानंतर देशभरात संतापाची लाट पसरली होती. या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद खंडपीठाला खडसावलं आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
