Rajya Sabha Election 2022 : नवाब मलिकांच्या मतदानाच्या अपेक्षा मावळल्या; सुधारीत याचिकेवर सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार

Rajya Sabha Election 2022 : नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्याच्या अपेक्षा मावळल्या. मलिकांच्या सुधारीत याचिकेवर सुनावणीसाठी हायकोर्टाचा नकार.

Rajya Sabha Election 2022

Rajya Sabha Election 2022 : महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. नवाब मलिक (Nawab Mailk) यांच्या सुधारीत याचिकेवर सुनावणीस हायकोर्टानं नकार दिला आहे. त्यामुळे एकूणच राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान करण्याच्या नवाब मलिकांच्या अपेक्षांना सुरूंगच लागला आहे. तसेच, मलिकांची याचिका फेटाळल्यामुळे अनिल देशमुखांनाही राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करता येणार नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या गोटातील चिंता वाढली आहे. 

सकाळीच मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल हायकोर्टाकडून कायम ठेवत नवाब मलिकांना राज्यसभा निवडणुकीची परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर याचिकेतील जामीनाचा मुद्दा काढून केवळ बंदोबस्तात मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी करत मलिकांनी पुन्हा नव्यानं याचिका केली होती. दुपारच्या सत्रात या याचिकेवर सुनावणी पार पडणार होती. पण सुधारीत याचिकेवर सुनावणीसाठीच हायकोर्टानं नकार दिल्यामुळे मलिकांच्या उरल्यासुरल्या अपेक्षाही धुळीला मिळाल्या आहेत. 

देशमुखांनाही मतदान करता येणार नाही 

दरम्यान, न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास यापूर्वीच नकार दिला होता. त्यामुळे सकाळच्या सत्रात फक्त नवाब मलिकांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. याच निकालावर अनिल देशमुखांचं मतदानाचं भवितव्य अवलंबून होतं. जर मलिकांना परवानगी मिळाली असती, तर हा निकाल घेऊन अनिल देशमुख अन्य न्यायमूर्तींपुढे दाद मागणार होते. पण नवाब मलिकांनाच परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे आता अनिल देशमुखांनाही मतदान करता येणार नाही हे आता स्पष्ट झालं आहे. 

देशमुखांनाही मतदान करता येणार नाही 

न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी अनिल देशमुखांच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास यापूर्वीच नकार दिला होता. त्यामुळे सकाळच्या सत्रात फक्त नवाब मलिकांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. याच निकालावर अनिल देशमुखांचं मतदानाचं भवितव्य अवलंबून होतं. जर मलिकांना परवानगी मिळाली असती, तर हा निकाल घेऊन अनिल देशमुख अन्य न्यायमूर्तींपुढे दाद मागणार होते. पण नवाब मलिकांनाच परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे आता अनिल देशमुखांनाही मतदान करता येणार नाही हे आता स्पष्ट झालं आहे. 

मुंबई सत्र न्यायालयानं अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना राज्यसभेच्या (Rajya Sabha Election 2022) निवडणुकीची परवानगी नाकारल्यानंतर दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अनिल देशमुखांच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास न्यायालयानं नकार दिला. तर, नवाब मलिकांच्या याचिकेवर सकाळच्या सत्रात सुनावणी पार पडली. सुनावणीवेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, एक कैदी म्हणून तुम्हाला जामीन हमी दिली जाऊ शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला योग्य कोर्टात अर्ज करावा लागेल. पण हायकोर्टाच्या विशेष अधिकारातून आम्ही तुम्हाला कैदी म्हणून बंदोबस्तात केवळ मतदानासाठी जाण्याची परवानगी देऊ शकतो, पण तशी मागणी तुमच्याकडून याचिकेतून होणं गरजेचं आहे. त्याच सुनावणीसाठी हायकोर्टाकडून हा वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे नवाब मलिकांच्या वकिलांनी जामीनाची अट काढून तशी याचिका पुन्हा नव्यानं दाखल केली होती.  या याचिकेवर दुपारच्या सत्रात सुनावणी होणं अपेक्षित होतं. परंतु, सुधारीत याचिकेवर सुनावणीसाठीच हायकोर्टानं नकार दिल्यामुळे मलिकांच्या उरल्यासुरल्या अपेक्षाही धुळीला मिळाल्या आहेत. 

देशमुख आणि मलिकांचा दावा काय होता?

नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना याप्रकरणांत अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेल नाही. दोघेही विद्यमान आमदार असून नवाब मलिक हे कॅबिनेट मंत्रीही आहेत. तेव्हा त्यांना या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा दावा त्यांच्या वतीनं करण्यात आला होता. तसेच ही याचिका 10 जूनला होणाऱ्या मतदानाकरता काही तासांच्या जामीनासाठीच आहे. याशिवाय तांत्रिकदृष्ट्या मलिक हे सध्या कारागृहात नसून रुग्णालयात आहेत. ईडीच्या दाव्यानुसार, कैदींना मतदानाचा अधिकार नाही, परंतु मलिक हे रुग्णालयात असल्यामुळे त्यांना एस्कॉर्ट द्यावा आणि मतदान करण्याची मुभाही द्यावी, असा दावा करण्यात आला होता. तसेच एखादी व्यक्ती कोठडीत असल्यास त्याला मतदानाचा अधिकार नाही, परंतु हे सर्व प्रकरणांना लागू होत नाही. काही विशिष्ट प्रकरणातच लागू होतं. अशा प्रकरणात काही प्रकरणांत अटीशर्ती लादल्या जाऊ शकतात आणि पीएमएलए कलम 45 अन्वये देशमुख यांना जामीन देऊन एस्कॉर्टसह एका दिवसासाठी विधान भवनात जाण्यास मूभा देण्यात यावी, असा दावा अनिल देशमुख यांच्यावतीनं करण्यात आला होता. त्यामुळे देशमुख आणि मलिक यांच्या मतदानाचे भवितव्य हायकोर्टाच्या निकालावर अवलंबून आहे.

राज्यसभेच्या विजयी उमेदवारांचा कोटा बदलला

राज्यसभेतील विजयी उमेदवारांचा कोटा आता कमी करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाला परवानगी नाकारल्यानंतर आता विजयी उमेदवाराचा कोटा 40.71 इतका झाला आहे. या आधी तो 41.14 इतका होता. या आधी निवडून येण्यासाठी 42 मतांची गरज असायची. आता विजयी उमेदवाराचा कोटा बदलल्याने त्यासाठी 41 मतांची गरज आहे.